अधिवेशन मुदतीआधी गुंडाळले; लोकसभा व राज्यसभेतील कामकाजाचा टक्का घसरला

नवी दिल्ली : खासदारांचे निलंबन आणि विरोधकांच्या गोंधळामुळे गाजलेले संसदेचे हिवाळी अधिवेशन(Winter session) ठरलेल्या वेळापत्रकाच्या एकदिवस आधीच म्हणजे आज गुंडाळण्यात आले. या अधिवेशनात लोकसभेमध्ये (loksabha)कामकाजाची उत्पादकता ८२ टक्के राहिल्याचे लोकसभा सभापती ओम बिर्ला(Speaker Om Birla) आणि संसदीय कार्यमंत्रालयाकडून सांगण्यात आले असले तरी लखीमपूर(lakhimpur) खेरीसह अन्य मुद्द्यांवरून झालेल्या गदारोळामुळे लोकसभेचा १८ तासांहून अधिक वेळ वाया गेला आहे. राज्यसभेमध्ये(rajysabha) कामकाजाची टक्केवारी ५०टक्क्यांच्या खाली आली आहे.सतराव्या लोकसभेचे २९ नोव्हेंबरला सुरू झालेले हिवाळी अधिवेशन उद्या (ता. २३) संपणे अपेक्षित होते. मात्र गोंधळ आणि विरोधकांतील आरोप प्रत्यारोपांमुळे आजच अधिवेशन संपुष्टात आले.

मागील आठवड्यापासूनच अधिवेशन गुंडाळले जाणार असल्याची कुजबूज सुरू होती. आज लोकसभेचे कामकाज सुरू होताच क्षणी लोकसभा सभापती ओम बिर्ला(om birla) यांनी समारोपाचा संदेश ऐकवून अनिश्चित काळासाठी अधिवेशन तहकूब केले. या अधिवेशनात सीबीआय(cbi), ईडीच्या(ED) संचालकांचा कार्यकाळ वाढविणारी दिल्ली विशेष पोलिस स्थापना विधेयक, केंद्रीय दक्षता आयोग सुधारणा विधेयकासह बहुचर्चित निवडणूक सुधारणा विधेयक, बालविवाह प्रतिबंधक कायदा दुरुस्ती विधेयकासह १२ विधेयके मंजूर करण्यात आली. परंतु हे अधिवेशन वादग्रस्त ठरले ते तीन कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी आणलेल्या विधेयकामुळे आणि त्यावर चर्चा न झाल्याने विरोधकांनी घेतलेल्या आक्रमतेमुळे.राज्यसभेतील कामकाजाची टक्केवारी ५० टक्क्यांपेक्षा खाली आली आहे. सलग दुसरे अधिवेशन गरादोळामुळे ठप्प पडण्याचा राज्यसभेतील(ajyasabha) हा सलग दुसरा प्रसंग आहे.

सलग दोन अधिवेशनात विरोधी पक्षांनी, मोदी सरकारच्या कामकाजावर जोरदार आक्षेप घेऊन गदारोळ केला. वरिष्ठ सभागृहात भाजप सध्या सर्वात मोठा पक्ष असला तरी गेल्या सात वर्षांत अजूनही येथे भाजप आघाडी स्पष्ट बहुमतात नाही. काँग्रेससह डावे पक्ष, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, समाजवादी पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आदी विरोधी पक्षांचे संख्याबळ लक्षणीय आहे. त्यामुळे लोकसभेप्रमाणे पाहिजे तेव्हा पाहिजे ते विधेयक मंजूर करवून घेणे सरकारला येथे शक्य होत नाही. परिणामी विरोधक येथे आक्रमक आहेत. मुलींचे विवाहाचे वय १८ वरून २१ वर्षे करण्याचे विधेयक सरकारने राज्यसभेत काल अक्षरशः रेटून नेण्याचा प्रयत्न केला असता विरोधकांनी त्याला कडवट विरोध केला. सरकार व विरोधी पक्षीय नेत्यांनी चर्चा करून तिढा सोडवावा असे आवाहन नायडू यांनी केले होते तरी बारा सदस्यांनी माफी मागितल्याशिवाय त्यांचे निलंबन मागे घेण्यास सरकारने ठाम नकार दिल्याने तडजोडीच्या वाटा खुंटल्या.निलंबित खासदारांनी ‘तृणमूल’चे नेते डेरेक ओब्रायन यांच्यासह महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्यासमोर आज धरणे आंदोलन केले.

संसदेत ११ जण अनुपस्थित

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संसद अधिवेशन काळात बहुतांश काळ अनुपस्थित राहिल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला असताना अनुपस्थित खासदारांची यादी समोर आली आहे. या यादीनुसार माजी मंत्री संजय धोत्रे, माजी केंद्रीयमंत्री रमेश पोखरियाल, अभिनेता खासदार सनी देओल, पंजाबचे माजी उपमुख्यमंत्री सुखविंदरसिंग बादल, तुरुंगात असलेले अतुलकुमार राय आणि महम्मद आझम खान यांच्यासह ११ खासदार संपूर्ण अधिवेशनात अनुपस्थित होते. तर खासदार इंद्रा हांग सुब्बा हे विवाहाच्या कारणाखाली अधिवेशनात उपस्थित राहिले नाही. दरम्यान, संसदेत किमान दोन आणि त्यापेक्षा कमी बैठकांमध्ये हजेरी लावणाऱ्या खासदारांमध्ये अभिनेत्री किरण खेर, शांतनू ठाकूर यासारख्या सहा जणांचा समावेश आहे.

माझ्या ५० वर्षांच्या राजकीय प्रवासात असे सरकार व संसदेत असे कामकाज चालविणे हे मी प्रथमच पाहात आहे. सभागृहात टाचणी पडेल इतकी शांतता असताना सकाळी ११ वाजताच दुपारी २ पर्यंत कामकाज तहकूब केल्याची घोषणा करून निघून जायचे, ही कोणती पध्दत आहे हे मला समजत नाही. सरकारकडे काही अजेंडाच नव्हता. जे अध्यादेश होते त्यांना चर्चेनंतर मंजुरी मिळविणे शक्य होते पण या सरकारला संसदीय चर्चेवर, जनतेप्रती असलेल्या जबाबदारीवर, सामान्यांच्या व्यथा समजून घेण्यावर अजिबात विश्वास नाही.

-मल्लिकार्जुन खर्गे, नेते काँग्रेस

लोकसभेतील कामकाज

1. बैठका - १८

2. एकूण चर्चा - ८२ तास १२ मिनिटे

3. गोंधळामुळे वाया - १८ तास ४८ मिनिटे

राज्यसभेतील कामकाज

1. बैठका - १८

2. एकूण चर्चा -४५ तास ३४ मिनिटे

3. गोंधळामुळे वाया -४९ तास ३२ मिनिटे