नवी दिल्ली- महिला आरक्षण विधेयकाच्या मुद्द्यावरुन काँग्रेस आणि भाजपमध्ये श्रेयवादासाठी चढाओढ पाहायला मिळाली. सोनिया गांधी यांनी हे विधेयक माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांचे स्वप्न असल्याचं म्हटलं. तृणमूलच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी ममता बॅनर्जी या महिला आरक्षणाच्या जननी असल्याचं म्हटलं. तर, भाजपने गीता मुखर्जी आणि सुषमा स्वराज यांचे नाव घेतले. (Women Reservation Bill History and Geeta Mukherjee)
माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी पहिल्यांदा १९८९ मध्ये ग्रामीण आणि शहरातील स्थानिक निवडणुकांमध्ये महिलांना एक तृतीयांश आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. विधेयक १९८९ मध्ये लोकसभेत मंजूर झाले पण, राज्यसभेत मंजूर होऊ शकले नव्हते. त्यामुळे राजीव गांधी एका अर्थाने महिला आरक्षणाचे जनक आहेत.
१९९३ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान पी. वी. नरसिंह राव यांनी संविधानात दुरुस्ती केली. त्यानंतर महिलांना स्थानिक निवडणुकांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण देण्यात आले. त्यामुळे देशातील पंचायत आणि नगरपालिकांमध्ये १५ लाख महिलांना प्रतिनिधित्व मिळालं.
१९९६ मध्ये तत्त्कालीन पंतप्रधान देवेगौडा यांच्या संयुक्त मोर्चा सरकारने लोकसभेत महिला आरक्षणाचे विधेयक सादर केले. विधेयकाला लोकसभेत मंजुरी मिळाली नाही. लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंग, शरद यादव आणि भाजपच्या काही नेत्यांनी याला विरोध केला होता. त्यानंतर गीता मुखर्जी यांच्या अध्यक्षतेखालील संयुक्त संसदीय समितीकडे विधेयक पाठवण्यात आले.
गीता मुखर्जी यांनी १९९६ मध्ये अहवाल सादर करत सात शिफारशी केल्या होत्या. पण, लोकसभा विसर्जित झाल्याने विधेयक संपुष्टात आले. दोन वर्षानंतर तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयींच्या एनडीए सरकारने १९९८ मध्ये लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक सादर केले. पण, विधेयक मंजूर होई शकले नाही. पुढे १९९९, २००२ आणि २००३ मध्येही विधेयक सादर करण्यात आले. पण, पदरी निराशाच पडली.
महिलांच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या म्हणून गीता मुखर्जी यांची ओळख आहे. १९८० ते २००० या कालावधीमध्ये सीपीआयच्या तिकीटावर त्या सात वेळा खासदार राहिल्या आहेत. याआधी त्या पश्चिम बंगाल विधानसभेमध्ये दोन वेळा आमदार होत्या. महिला आरक्षणाचा मसुदा तयार करण्यात त्यांची महत्वाची भूमिका होती.
गीता मुखर्जी यांच्या अध्यक्षतेखालील संयुक्त संसदीय समितीने १९९६ मध्ये महिला आरक्षणाच्या विधेयकासंबंधी सात शिफारशी सुचवल्या होत्या. यातील पाच शिफारशी स्विकारण्यात आल्या.
१. १५ वर्षापर्यंत आरक्षण असावे
२. अँग्लो इंडियन्ससाठी उपआरक्षण असावं
३. तीन पेक्षा कमी जागा असलेल्या ठिकाणीही याचा विचार व्हावा
४. दिल्ली विधानसभेसाठी आरक्षण
५. एक तृतियांश याला लवकरात लवकर सत्यात आणावं
सरकारने २००८ मध्ये दोन शिफारशींचा विधेयकात समावेश केला नव्हता.
१. राज्यसभा आणि विधानपरिषदेमध्ये महिलांना आरक्षण असेल
२. ओबीसींना आरक्षण दिल्यानंतर ओबीसी महिलांनाही आरक्षणाचा कोटा देण्यात यावा (Latest Marathi News)
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
