संवाद : बौद्धिक संपदा हक्क आणि नवप्रवर्तन

- प्रा. डॉ. गणेश काकांडीकर

आजचे युग हे संशोधनाचे आणि नावीन्याचे आहे. प्रत्येक उत्पाद अधिकाधिक अविष्कारयुक्त आणि ग्राहकाभिमुख बनविण्यावर उद्योगजगताचा भर आहे. जास्तीत जास्त कार्यक्षम आणि आकर्षक बनविणे हा प्रत्येक उद्योगाची योजना असते. त्यामुळे नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो. हेच तंत्रज्ञान प्रतिस्पर्धी उद्योगाने वापरू नये याची योग्य कायदेशीर काळजी घेतली पाहिजे. ती म्हणजे बौद्धिक संपदा हक्क.

बौद्धिक संपदा हक्क (पेटंट)

शोधकर्त्याने त्याचा नवप्रवर्तनाची शासकीय पातळीवर केलेली नोंद म्हणजेच बौद्धिक संपदा हक्क. हे हक्क संशोधकाला त्याच्या नवनिर्मितीला संरक्षित करण्याचे व्यावर्ती अधिकार देतात. इतर कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्था त्याच्या उत्पादनाचा,आविष्काराचा किंवा इतर गोष्टीचा वापर करू शकत नाही.वापर करायचं असल्यास त्यांना परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. कोणी परवानगीशिवाय त्याचा वापर केल्यास तो कायद्याने गुन्हा मानला जातो. बौद्धिक संपदा हक्क प्राप्त शोधकर्त्याचे तंत्रज्ञान कोणीही योग्य तो आर्थिक मोबदला देऊन एका विशिष्ट कालावधीसाठी पूर्व परवानगीने वापरू शकते. त्यामुळे बौद्धिक संपदा हक्क हे अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी पूरक ठरतात. भारतातील बौद्धिक संपदा हक्क कायदा १८५६मध्ये अस्तित्वात आला, ज्यात चौदा वर्षासाठी हे हक्क प्रदान केले गेले. सध्या अस्तित्वात असलेला कायदा २००५ मध्ये अस्तित्वात आला. तत्पूर्वी त्यात १८५९, १८७२, १८८३, १८८८, १९११, १९९९ आणि २००२ मध्ये बदल/नवीन कलमे वाढविणे/अद्ययावत करण्यात आला. भारतात संयुक्त नियंत्रक/उप नियंत्रक बौद्धिक संपदा हक्क आणि रचना त्यांची चार कार्यालये अस्तित्वात असून ती दिल्ली, मुंबई, चेन्नई आणि कोलकता इथे आहेत.

स्वामित्वाधिकार (कॉपीराईट)

स्वामित्वाधिकार हे प्राप्तकर्त्याला त्याची रचना कोणत्याही अमूर्त वस्तूला, जी अंशतः कृत्रिम वा अंशतः नैसर्गिक आहे, किंवा अशा वस्तुंचे सुटे भाग जे स्वतंत्रपणे उत्पादित करून विकले जाऊ शकतात, त्याला लागू करण्याची परवानगी देते. रचना म्हणजेच अमूर्त वस्तूचा आकार, स्वरूप, शैली, ठेवणं, धाटणी, रंगांचे किंवा रेषांचे आकृतिबंध, द्विमितीय वा त्रिमितीय स्वरूप होय. सध्या भारतात रचना कायदा २००० अस्तित्वात आहे, ज्याचा अंतर्गत अर्जदारास १० वर्षांसाठी स्वामित्वाधिकार प्रदान केले जातात.

व्यापार चिन्ह (ट्रेडमार्क)

व्यापार चिन्ह नोंदणी भारतात १९४०मध्ये सुरू झाली आणि सध्या व्यापार चिन्ह नोंदणी कायदा १९९९ नुसार केली जाते. व्यापार चिन्ह प्रमाणपत्र हे वस्तू किंवा सेवा यामध्ये मूळ, कच्चा माल, उत्पादन पद्धती, कामगिरी, गुणवत्ता यावर आधारित भेद करते, जो उत्पादन कर्त्याने दावा केलेला आहे. मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकता आणि दिल्ली येथे ही कार्यालये अस्तित्वात आहेत. आंतरराष्ट्रीय व्यापार चिन्हाचे वाटप माद्रिद प्रोटोकॉल प्रमाणे करण्यात येते.

भौगोलिक चिन्ह (जियोग्राफिकल इंडिकेशन)

भौगोलिक चिन्ह हे वस्तूची ती औद्योगिक मालमत्ता आहे जी एखाद्या विशिष्ट भौगोलिक स्थानावर आधारित असून जसे की देश, राज्य, शहर किंवा वस्तूंचे उगमस्थान ज्यातून वस्तूच्या गुणवत्तेचा वा वेगळेपणाचा आविर्भाव प्रस्तुत होतो. वस्तुंचे वर्गीकरण ३४ विभागात करण्यात आले आहे. केमिकल्स, पेन्ट्स, ब्लिचिंग पॉवडर्स, लुब्रिकेंट्स, फार्मासिटिकल्स, मेटल्स. मशिन टूल्स, हॅन्ड टूल्स, सर्जिकल, वाहने, संगीत वाद्ये, फर्निचर, कपडे इत्यादींचा त्यात समावेश होतो.

सर्व नवसंशोधकांना या सर्व हक्कांची माहिती असणे गरजेचे आहे जेणे करून ते त्यांच्या नवप्रवर्तनाची योग्य ती काळजी घेऊ शकतील.