न्यू नॉर्मल : भारताचे अक्षय ऊर्जा मिशन

भारताच्या विकासासाठी व पॅरिस कराराच्या पूर्ततेसाठी आपण उचललेली पाऊले विकसित व विकसनशील देशांसाठी रोल मॉडेल आहे. या करारप्रति भारताने दाखवलेली निष्ठा व प्रामाणिकता अमेरिका व युरोपिअन देशांनाही साधली नाही.

१. वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रीड

पंतप्रधानांनी ‘वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रीड’ची संकल्पना मांडली आहे. एक ट्रान्सनॅशनल वीज ग्रीड जगभरात सौर ऊर्जा पुरवठा करतो. त्यामुळे शेजारच्या विविध भागात सूर्यप्रकाशाची उपलब्धता वापरता येते.

२. हायड्रोजन एनर्जी मिशन

किफायतशीर ग्रीन हायड्रोजन उत्पादन, स्टोअरेज, वितरण आणि अनुप्रयोग तंत्रज्ञान सक्षम करणे हे मिशन आहे. जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक उत्पादन कौशल्य विकसित करणे आणि तंत्रज्ञान आणि बाजार विकासाच्या टप्प्यांशी सुसंगत नियम, कोड, सुरक्षा, कार्यप्रदर्शन आणि गुणवत्ता मानके स्थापित करणे. मध्य ते दीर्घकालीन तंत्रज्ञानाचे व्यापारीकरण करण्याच्या उद्देशाने विशिष्ट भागात हायड्रोजन ऊर्जेचा विकास आणि उपयोजन करण्यासाठी मिशनची कल्पना आहे.

३. ऑफशोअर वारा

भारतातील अपतटीय वाऱ्याची क्षमता प्रामुख्याने तमिळनाडू आणि गुजरात किनारपट्टीवर अंदाजे ७० गेगावॉट आहे. गुजरात आणि तमिळनाडूच्या किनारपट्टीवरील प्रत्येकी आठ झोन संभाव्य ऑफशोअर झोन म्हणून ओळखले गेले आहेत.

४. लडाखसाठी सौर ऊर्जा विकास

लडाखने कार्बन-न्यूट्रल दर्जा मिळविण्यासाठी, केंद्रशासित प्रदेशाचे तंत्रिका केंद्र असलेल्या लेहला ऊर्जेत स्वयंपूर्ण बनवण्यासाठी, ५०-मेगावॉट क्षमतेचा बॅटरी स्टोअरेज आधारित सौर प्रकल्प स्थापित केला. लडाखमध्ये आर्थिक वाढीसाठी आणि रोजगार निर्माण करण्यात हे प्रकल्प महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतील.

५. कचऱ्यापासून ऊर्जा कार्यक्रम

बायोगॅस, बायोसीएनजी, पॉवरच्या स्वरूपात शहरी, औद्योगिक आणि कृषी कचरा, अवशेषमधून ऊर्जा पुनर्प्राप्तीसाठी राबविला जात आहे.

भारत सरकारच्या अशा प्रयत्नांमुळे, जगात अक्षय ऊर्जेसाठी भारताचा विकास दर सर्वाधिक आहे. भारताच्या महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यांमध्ये अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित राखण्यासाठी पुरेशा संख्येत मानव संसाधनांचा विकास आवश्यक आहे. गेल्या सहा वर्षांत मंत्रालयाने यासाठी अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. पवन ऊर्जेतील कौशल्य विकासासाठी वायुमित्र कार्यक्रम सुरू करण्यात आला.

प्रमुख आकडेवारी -

• २०५० पर्यंत भारतीय ऊर्जा क्षेत्रात ३५ लाख लोकांना रोजगार मिळू शकतो.

• २०५० पर्यंत अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात ३२ लाखांहून अधिक लोकांना रोजगार मिळू शकतो.

• नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र २०५० पर्यंत संपूर्ण भारतीय जीवाश्म-इंधन क्षेत्र आजच्यापेक्षा पाचपट अधिक लोकांना रोजगार देऊ शकेल.

• वितरित नवीकरणीय ऊर्जा जसे की लघु-स्तरीय जल, छतावरील सौर आणि बायोमास स्थापित क्षमतेच्या प्रत्येक मेगावॉटसाठी जास्तीत जास्त रोजगार निर्माण करतात. रुफटॉप सोलरमध्ये २४.७२ व्यक्ती, स्मॉल हायड्रो १३.८४ व्यक्ती आणि बायोमास १६.२४ व्यक्तींना एक मेगावॉटचा प्लांट बांधण्यासाठी आणि चालवण्यासाठी रोजगार देते.

• अक्षय ऊर्जा क्षेत्र हे भविष्यातील भारतीय ऊर्जा क्षेत्रातील सर्वांत मोठे रोजगार असलेले क्षेत्र असेल.

कौशल्य हे भविष्यातील प्राथमिक आव्हान आहे. भारताला सौर क्षेत्रात १,४३,००० कुशल तज्ज्ञ आणि अंदाजे ४,१०,००० अर्ध-आणि कमी-कुशल तंत्रज्ञांची आवश्यकता असेल. ही संख्या २,५०,००० कुशल नोकऱ्या आणि ८,५०,००० पेक्षा जास्त अर्ध-आणि कमी-कुशल तंत्रज्ञ आरई नकाशावर वाढेल. अशा प्रकारे, महत्त्वाकांक्षी डेकार्बोनायझेशन मार्गाचा अवलंब करून भारत २०३० पर्यंत ऊर्जा क्षेत्राद्वारे रोजगारांची संख्या जवळजवळ दुप्पट करू शकेल.