अकरावीच्या कोट्याअंतर्गत प्रवेशासाठी शासकीय नियमाना हरताळ

मुंबई : मुंबई महापालिका, पुणे, पिंपरी चिंचवड, नाशिक अमरावती आणि नागपूर या महानगरपालिका क्षेत्रात सुरू असलेल्या अकरावी ऑनलाईन प्रवेशात कोट्यातील प्रवेशासाठी आत्तापर्यंत असलेल्या शासकीय नियमाना हरताळ फासला जात आहे.

यासाठी अनेकदा पुरावे सादर करून शिक्षण विभागातील अधिकारी संस्थाचालकांचे हित साधण्यासाठी गुणवत्तापूर्ण प्रवेश प्रक्रिया अडचणीत आणली जात असल्याने यावर तात्काळ कारवाई करावी, अशी मागणी सिस्कॉम संस्थेने शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांना लिहिलेल्या पत्रात केली आहे.

27 मे 2003 च्या शासन निर्णयानुसार व्यवस्थापन कोटा व अल्पसंख्यांक कोटा हा नियमित प्रवेश प्रक्रिया पूर्वी 15 दिवस अगोदर ठराविक वेळेत वेळापत्रकानुसार राबविण्याचे निर्देश दिले आहेत. परंतु केंद्रीय प्रवेश समिती यांनी पत्रातील संदर्भीय परिपत्रकाद्वारे कोट्यातील प्रवेशासाठी वेळोवेळी वेळापत्रक जाहीर करत आहे. त्यामुळे 27 मे 2003 च्या शासन निर्णयानुसार वेळापत्रक जाहीर करत असले तरी यातील तरतुदीनुसार कोट्यातील प्रवेश प्रक्रिया राबविली जात नाही. त्यामुळे या कोट्या अंतर्गत होणारे प्रवेश शासकीय आदेशानुसार आधारित होत नसल्याचे सिस्कॉमने म्हटले आहे.

अकरावी प्रवेशासाठी 26 जून 1997 च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार सर्व प्रवेश केवळ आणि केवळ गुणवत्तेच्या आधारे होतील असे निर्देश दिलेले आहेत. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार शेवटपर्यंत ऑनलाईन पद्धतीनेच प्रवेश देणे आवश्यक आहे. त्यानुसार दर वर्षी 12 ते 14 प्रवेश फेऱ्याचे आयोजन करून देखील काही विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित रहात असल्याचे दिसून येत आहे. त्यावर 26 जून 1997 च्या शासन निर्णयात सर्व आरक्षित जागेवरील प्रवेश दिल्यांनतर अर्जांची दोन भागात राखीव विनाराखीव विभागणी करून स्वतंत्र गुणवत्ता याद्या तयार करून गुणवत्तेनुसार प्रवेश देण्याचे निर्देश दिलेले आहे. याची अमलबजावणी करत केंद्रीय प्रवेश समितीने सामाजिक आरक्षणातून आर्ज केलेल्या विद्यार्थ्यांना खुल्या प्रवर्गातून प्रवेश दिल्यांनतर जातीचे प्रमाणपत्र देण्याची गरज नाही. असे निर्देश 30 ऑगस्ट 2021 च्या परिपत्रकात दिले आहे मात्र या न्यायालयाच्या सर्व निर्देशा हरताळ फासला जात असल्याचे सिस्कॉमने म्हटले आहे.

वेळापत्रक ठराविक वेळेत हवे होते..

टी.एम.ए.पै. यांच्या प्रकरणात सर्वोच न्यायालयाचे 11 बेंचच्या निकालानंतर 27 मे 2003 रोजीच्या शासन निर्णयात नियमित प्रवेश प्रक्रियेपूर्वी किमान 15 दिवस आगोदर ठराविक वेळेत वेळापत्रकानुसार प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याचे निर्देश दिले आहेत. या शासन निर्णयाची अमलबजावणी करत केंद्रीय प्रवेश समितीवरील परिपत्रकाद्वारे कोट्यातील प्रवेशासाठीचे वेळापत्रक जाहीर करून प्रवेश गुणवत्तेनुसार प्रवेश करण्याचे केंद्रीय प्रवेश समिती निर्देश देत आहेत. परंतु त्यालाही केराची टोपली दाखवली जात असल्याचे म्हटले आहे.