राज्यातील वस्त्रोद्योगांसाठी शासनाचे नवीन धोरण, योजना आणि अनुदानाने वस्रोद्योगांना चालना देणार!

महाराष्ट्र हे कृषी प्रधान राज्य म्हणनू ओळखले जाते. राज्यातील विविध पिकांमध्ये कापसू उत्पादनाचे प्रमाण जास्त आहे. यामागे महाराष्ट्राचे हवामान, सुपीक आणि लागवडीखालील मुबलक शेतजमीन ही काही प्रमुख कारणे आहेत. साहजिकच महाराष्ट्रात वस्त्रोद्योगाचे प्रमाण देखील जास्त आहे. हातमाग, यंत्रमाग, सहकारी व खाजगी सूतगिरण्या, रेशीम उद्योग, लोकर उद्योग या सर्व उद्योगांतून महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात वस्त्रनिर्मिती होते.

हातमागावर विणलेली,पदरावरील मोर असलेली पठैणी साडी तर जगभरात प्रसिद्ध आहे. महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेत वस्त्रोद्योग क्षेत्राचा मोलाचा वाटा आहे. महिला आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी वस्त्रोद्योगातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती करतात कच्च्या मालाचे मुबलक उत्पादन, कुशल मनुष्यबळ, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रगती, उपलब्ध पायाभतू सुविधा या सर्व कारणांमुळे महाराष्ट्रातील वस्त्रोद्योग क्षेत्र प्रगतशील आहे.

वस्त्रोद्योगाच्या विकासासाठी महाराष्ट्र शासन अनेक योजना राबवित असते. या योजनांमुळे वस्त्रोद्योगाला चालना मिळते आहे आणि यापुढेही मिळेल. या सर्व योजनांतर्गत देशातील अदांजे ४५ दशलक्ष लोक वस्त्रोद्योग गुंतलेले आहेत. ज्यामध्ये मोठ्या संख्येने महिला व ग्रामीण लोकांचा समावेश आहे. महाराष्ट्राचा देशाच्या वस्त्रोद्योगात मोठा वाटा आहे. देशाच्या एकूण वस्त्रोद्योगातील सुमारे १०% उत्पादन महाराष्ट्रामध्ये होते. तसेच २७२ दशलक्ष किलो सूत उत्पादन होते. जे देशाच्या १२% इतके आहे. महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असणाऱ्या पायाभतू सुविधा, कुशल मनुष्यबळ, कच्च्या मालाचा मोठ्या प्रमाणात होणारा पुरवठा यामुळे वस्त्रोद्योगाची राज्यात प्रगती झाली आहे.

या सर्व पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील वस्त्रोद्योगाला अधिक चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या वस्त्रोद्योग विभागाने ‘एकात्मि क व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२०२८’ जाहीर केले आहे. या धोरणाच्या साहाय्याने, राज्य सरकारच्या रिड्यूस, रियूज आणि रिसायकल या ३-R मॉडले च्या आधारे वस्रोद्योगांचा शाश्वत विकास होण्यास मदत मिळणार आहे. राज्यातील कापसाच्या उत्पादनावरील प्रक्रिया क्षमता ८०% पर्यंत वाढवणे, अत्याधुनिक पायाभतू सुविधा आणि तांत्रिक प्रगतीला चालना देणे, ५ लाखांपर्यंत रोजगार निर्मिती करणे, महिला उद्योजकतेला प्रोत्साहन देऊन त्यांचे सशक्तीकरण करणे, पारंपरिक वस्त्रोद्योगाचे संवर्धन करणेही या धोरणातील काही उद्दिष्टे आहेत.

एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३ - २०२८ मध्ये पुढील क्षेत्रांचा समावेश होतो

- सूत गिरणी क्षेत्र - सहकारी व खाजगी

- यंत्रमाग क्षेत्र - सहकारी व खाजगी

- हातमाग क्षेत्र

- प्रोसेसिंग क्षेत्र

- रेशीम उद्योग

- पारंपरिक वस्त्रोद्योग

- लोकर क्षेत्र

- अपारंपरिक सूत /धागा

- सिथंटिक सूत /धागा

- लघु वस्त्रोद्योग संकुल

- टेक्निकल टेक्स्टाइल पार्क

या सर्व वस्रोद्योगांना भांडवल व वीज अनुदान, सौरऊर्जा निर्मितीसाठी सहकार्य, महाटेक्नॉलॉजी अपग्रेडशेन फंड योजना (Maha-TUFS) या प्रकारची मदत मिळणार आहे. या धोरणातून कौशल्य विकास आणि कुशल मनुष्यबळ निर्माण करणे हा एक महत्त्वाचा उद्देश आहे.

हातमागावर वस्त्रे विणणे हे अत्यतं कौशल्याचे काम आहे. महाराष्ट्राला लाभलेला हातमागाचा वारसा समृद्ध करण्यासाठी कौशल्य विकास कार्यक्रम, प्रशिक्षण केंद्रे इत्यादी स्थापन करण्याची तरतदू या धोरणात केली आहे. तसेच आयआयटी मुंबई, मुंबई, वीरमाता जिजाबाई टेक्नॉलॉजीकल इन्स्टिट्यूट या डिझाईन क्षेत्रातील संशोधन वाढावे म्हणनू सामजंस्य करार करण्यात आला आहे.

एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३ ते २०२८ या कालावधीसाठी लागू होणार आहे. या पाच वर्षांत धोरणातील विविध तरतुदींमुळे महाराष्ट्रातील वस्त्रोद्योगाला नक्कीच चालना मिळणार आहे. पूर्वार्वापार हातमाग व्यवसाय करणारे विणकर तसेच सहकारी व खाजगी यंत्रमाग व्यावसायिक, या धोरणाचा वापर करून नक्कीच आपला व्यवसाय एका नवीन उंचीवर नेऊ शकतात.

हातमाग व्यावसायिकांच्या कामाला विशषे ओळख मिळावी म्हणनू ‘हातमाग मार्क’, ‘सिल्क मार्क’ आणि इंडिया हँडलमू ब्रॅंड’ची निर्मिती केली आहे. या विशेष मार्क्स राज्यातील उत्पादनांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नवीन ओळख मिळेल. शासनाच्या या नवीन धोरणामुळे महाराष्ट्रात वस्त्रोद्योगाला चालना मिळून नवीन रोजगार निर्माण होतील. तसेच हातमागाचा वारसा देखील जोपासला जाईल. या धोरणाविषयी अधिक माहिती https://mahatextile.maharashtra.gov.in/ या संकेतस्थळावर मिळेल.