कोण आहेत नवं शैक्षणिक धोरण तयार करणाऱ्या समितीचे अध्यक्ष के कस्तुरीरंगन?

नवी दिल्ली - भारताच्या शिक्षण पद्धतीमध्ये तब्बल 34 वर्षानंतर अमुलाग्र बदल होणार आहे. 1986 नंतर आता केंद्र सरकारने नव्या शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी दिली आहे. यानुसार शालेय शिक्षणाचा पॅटर्न बदलणार असून पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षणातही महत्वाचे बदल होतील. 2017 मध्ये इस्रोचे माजी प्रमुख के कस्तुरीरंगन यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2019 तयार कऱण्यासाठी समिती तयार करण्यात आली होती. या समितीने केलेल्या शिफारसीनुसार सध्याच्या शैक्षणिक धोरणात बदल कऱण्यात येणार आहेत. 

के कस्तुरीरंगन हे 1994 ते 2003 या काळात इस्रोचे प्रमुख होते. पद्मविभूषण पुरस्कारानेही त्यांना गौरवण्यात आलं आहे. कस्तुरीरंगन हे राजस्थान केंद्रीय विद्यापीठाचे कुलपती होते. याशिवाय गेल्या वर्षी एनआयआयटी विद्यापीठाचे अध्यक्ष झाले होते. केरळमधील एमाकुलम इथं 24 ऑक्टोबर 1940 रोजी कृष्णस्वामी कस्तुरीरंगन यांचा जन्म झाला. कस्तुरी रंगन यांनी पदवीचे शिक्षण बॉम्बे युनिव्हर्सिटीमधून घेतलं. बीएस्सी पूर्ण केल्यानंतर बॉम्बे युनिव्हर्सिटीतच त्यांनी भौतिकशास्त्रातून एमएस्सी पूर्ण केली. पदव्युत्तर पदवी झाल्यानंतर कस्तुरीरंगन यांनी फिजिकल रिसर्च लॅबोरेटरी, अहमदाबाद इथं काम करताना 1971 मध्ये त्यांनी Experimental High Energy Astronomy मध्ये डॉक्टरेट मिळवली.

हे वाचा - देशात नवी शिक्षण पद्धती; जाणून घ्या 7 महत्त्वाचे बदल

याआधी 2014 मध्ये केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने नवीन शैक्षणिक धोरण तयार कऱण्यासाठी 2015 मध्ये माजी कॅबिनेट सचिव टी एस आर सुब्रमण्यम यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांची समिती स्थापन केली होती. मात्र त्यांनी सादर केलेल्या अहवालावर सकारात्मक चर्चा होऊ शकली नव्हती. त्यानंतर 2016 मध्ये के कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन समिती स्थापन करण्यात आली होती. नवीन सरकार स्थापन होताच समितीकडून नव्या शिक्षण धोरणाचा अहवाल सरकारकडे सोपवण्यात आला होता. 

ऑनलाइन शिक्षणाच्या विरोधात कस्तुरीरंगन यांचे मत
सध्या कोरोनाच्या काळात ऑनलाइन शिक्षणावरूनही के कस्तुरीरंगन यांनी मत व्यक्त केलं होतं. शाळेत प्रत्यक्ष उपस्थिती आणि एकमेकांशी मानसिकदृष्ट्या जोडलं जाणं महत्वाचं असतं. यामुळे शाळेचा विद्यार्थ्यी घडतो असं के कस्तुरीरंगन म्हणाले होते. समोरासमोर संपर्क, चर्चा आणि विचारांची देवाण घेवाण यावर भर दिला पाहिजे असंही त्यांनी म्हटलं होतं. मुलांचा शारीरीक आणि मानसिक संपर्क खूप महत्वाचा आहे असं म्हणत ऑनलाइन शिक्षणामुळे विद्यार्थी शाळेत घडतो तसा घडणार नाही असंही त्यांनी सांगितलं होतं. 

हे वाचा -M Phil इतिहास जमा, PhD साठी नियम बदलले

चार लाखांहून अधिक जणांची मते घेतली विचारात
नवं शैक्षणिक धोरण तयार करताना कस्तुरीरंगन यांच्या समितीने चार लाखांहून अधिक लोकांची मते जाणून घेतली. यामध्ये मंत्रालयानेही यासाठी बरीच चर्चा केली. अगदी स्थानिक पातळीपासून ते खासदारांपर्यंत अनेकांनी मते सांगितली. याशिवाय सर्व राज्यांसोबतही चर्चा करण्यात आली. सध्याचा काळ आणि गरज यानुसार हे शैक्षणिक धोरण ठरवलं आहे.