राज्यातील सर्व शाळांसाठी नवे मूल्यांकन प्रारूप विकसित करण्याची शिफारस

पुणे - विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांच्या मूल्यांकनासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय मूल्यांकन व अधिस्वीकृती परिषदेच्या (नॅक) धर्तीवर राज्यातील सर्व शाळांचे सर्वंकष मूल्यांकन करण्यासाठी नवे सर्वसमावेशक मूल्यांकन प्रारूप (युनिव्हर्सल ॲक्रिडिएशन मॉडेल) विकसित करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. शाळांचे मूल्यांकन कसे करावे, याबाबतचा सखोल अभ्यास करून त्याचे निकष आणि मानके निश्‍चित करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीने राज्य सरकारकडे सादर केलेल्या अहवालात ही शिफारस केली आहे. यामुळे ‘नॅक’च्या धर्तीवर आता शाळांचेही ग्रेडेशन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

शाळांचे मूल्यांकन आणि त्यांची गुणवत्ता व दर्जा निश्‍चित करण्यासाठी शाळेच्या वर्गखोल्यांसह, शैक्षणिक गुणवत्ता, उपलब्ध साधनसामग्री, विविध मूल्यांकन मॉडेल्समधील मुद्दे, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील तरतुदी आदी विविध मुद्यांचा विचार करणे आवश्‍यक आहे. या सर्व घटकांच्या मूल्यांकनासाठी प्रत्येकी दहा गुण दिले जावेत आणि गुणांच्या आधारे गुणानुक्रमे शाळांची वर्गवारी निश्‍चित करावी, अशीही शिफारस या अभ्यासगटाने केली आहे. या अभ्यासगटाचे अध्यक्ष आयुष प्रसाद यांनी याबाबतचा अहवाल राज्याचे शिक्षण सचिव रणजितसिंह देओल यांच्याकडे सोमवारी (ता. २५) सूपूर्द केला आहे.

शैक्षणिक गुणवत्ता आणि शाळांचा दर्जा ठरविण्यासाठी निश्‍चित केलेल्या सर्व मुद्यांचे मुद्दानिहाय मूल्यांकन करण्यासाठी सापेक्ष प्रतवारी प्रणाली (रिलेटिव्ह ग्रेडिंग सिस्टम) विकसित करावी, या प्रणालीच्या माध्यमातून मुद्दानिहाय प्रत्येकी दहा गुणांपैकी उपलब्ध गुण निश्‍चित केले जावेत आणि या गुणांच्या सरासरीच्या माध्यमातून शाळांचे सर्वसमावेशक मूल्यांकन केले जावे. जेणेकरून मूल्यांकन पद्धती सीजीपीए म्हणजेच कम्युलेटिव्ह ग्रेड पॉइंट ॲव्हरेज (सरासरी ग्रेड पॉइंट) अशी ठरू शकेल, असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

शाळा मूल्यांकनासाठी पाच मानके

• शाळा मूल्यांकनासाठीची प्रशासकीय कार्यपद्धती

• मूल्यमापनातील घटक

• प्राप्त माहितीचे संकलन आणि पृथक्करण करणे

• मूल्यांकनाचा अहवाल तयार करणे

• संगणकप्रणालीच्या माध्यमातून शाळांचे ग्रेडेशन निश्‍चित करणे.

मूल्यांकनात तपासले जाणारे घटक

• उपलब्ध भौतिक सुविधा (घटकनिहाय प्रत्येकी १० गुण)

• शालेय व्यवस्थापन (घटकनिहाय प्रत्येकी १० गुण)

• गुणवत्ता (घटकनिहाय प्रत्येकी १० गुण)

• सहशालेय उपक्रम (घटकनिहाय प्रत्येकी १० गुण)

‘सकाळ’च्या शैक्षणिक मॉडेलचा अभ्यास

राज्यातील शाळांच्या मूल्यांकनासाठी कोणते घटक असावेत, त्यासाठी कोणते मूल्यांकन मॉडेल वापरले जावे, यासाठी या अभ्यासगटाने विविध ‘सकाळ’च्या शैक्षणिक मॉडेलसह विविध पाच मूल्यांकन मॉडेल्सचा अभ्यास केला. यामध्ये प्रामुख्याने सकाळसह, सीबीएसई, आयबी, शांतिलाल मुथ्था फाउंडेशन आदी प्रमुख मॉडेल्सचा समावेश आहे. या सर्व मॉडेल्सचा अभ्यास करून अभ्यासगटाने हे नवे सर्वसमावेशक मूल्यांकन प्रारूप (युनिव्हर्सल ॲक्रिडिएशन मॉडेल) विकसित करण्याची शिफारस केली आहे.

राज्यातील सर्व प्राथमिक व माध्यमिक शाळांचे ‘नॅक’च्या धर्तीवर मूल्यांकन करण्याचा उपक्रम चांगला आहे. परंतु हा उपक्रम माध्यमिक शाळा व महाविद्यालयांच्या तुलनेत जिल्हा परिषद शाळांसाठी उपद्रवी ठरणारा आहे. कारण माध्यमिक शाळांच्या तुलनेत जिल्हा परिषद शाळांमध्ये भौतिक आणि पायाभूत सुविधांची मोठी कमतरता आहे. त्यामुळे या शाळा मूल्यांकनाच्या स्पर्धेत कशा काय टिकू शकतील. त्यासाठी पहिल्यांदा जिल्हा परिषद शाळांना आवश्‍यक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. त्यानंतर मूल्यांकन करण्यास हरकत नाही.

- गौतम कांबळे, राज्य अध्यक्ष, कास्ट्राईब शिक्षक महासंघ

देशातील विद्यापीठे व महाविद्यालयांच्या धर्तीवर जिल्हा परिषद शाळांचे मूल्यांकन करणारा हा उपक्रम स्तुत्य आहे. यामुळे विद्यार्थी, शिक्षक आणि शाळांची प्रगती समजणे सोपे जाईल. परंतु कोरोना संसर्गामुळे मागील दोन वर्षे शाळा बंद असल्याने विद्यार्थ्यांमधील अभ्यासाची गती थोडी मंदावली आहे. यासाठी विद्यार्थ्यांना पूर्ववत होण्यासाठी थोडासा वेळ मिळणे आवश्‍यक आहे. त्यानंतरच ही मूल्यांकन पद्धती अमलात आली तर, फायद्याचे ठरणार आहे.

- कल्पना बोऱ्हाडे, मुख्याध्यापक, जिल्हा परिषद शाळा वरसावणे, ता. आंबेगाव

राज्यातील शाळांचे मूल्यांकन करून त्यांची श्रेणी निश्‍चित करण्यासाठीच्या शिफारशी करण्यासाठी राज्य सरकारने एका अभ्यासगटाची स्थापना केली आहे. या अभ्यासगटाचा अध्यक्ष या नात्याने विविध मूल्यांकन मॉडेल्सचा अभ्यास केला. या विषयावर कार्यशाळा आयोजित करून तज्ज्ञांची मते जाणून घेतली. घटकनिहाय अभ्यासगट स्थापन केले आणि या सर्वांनी संयुक्तपणे केलेल्या अभ्यासाच्या आधारे हा अहवाल तयार केला आहे. हा अहवाल अभ्यासगटाच्या शिफारशींसह सरकारकडे सूपूर्द केला आहे.

- आयुष प्रसाद, अध्यक्ष, शाळा मूल्यांकन अभ्यासगट

राज्य शाळा मानक प्राधिकरण

राज्यातील शाळांचे मूल्यांकन करण्यासाठी राज्य सरकारने ‘नॅक’च्या धर्तीवर स्टेट स्कूल स्टॅण्डर्ड ॲथॉरिटी (एसएसएसए) म्हणजेच राज्य शाळा मानक प्राधिकरणाची स्थापना केली आहे. या मानक प्राधिकरणाने शाळांचे मूल्यांकन करण्यासाठी कोणते घटक असावेत, याचा अभ्यास करून, याबाबत शिफारशी करण्यासाठी राज्यस्तरीय अभ्यासगट स्थापन केला होता. या अभ्यासगटाचे अध्यक्ष हे पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद हे आहेत. या अभ्यासगटात राज्य शिक्षण व संशोधन परिषद, शिक्षण संचालक (प्राथमिक व माध्यमिक), माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि समग्र शिक्षण मोहिमेचा प्रत्येकी एक प्रतिनिधी हा सदस्य आहे.