मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतरही कार्यवाही नाहीच

सोलापूर: आई-वडिलांच्या अपेक्षांचे ओझे डोक्‍यावर घेऊन शासकीय सेवेत जाण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या उच्च शिक्षित विशेषत: स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या तरुणांची दोन वर्षांत निराशाच झाली आहे. सुशिक्षित बेरोजगारांना नोकरी मिळावी म्हणून शासनाच्या विविध विभागांमधील 15 हजार 111 पदांची भरती करण्याचा निर्णय झाला. त्यानंतर मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विभागप्रमुखांना आदेश देऊनही 30 सप्टेंबरपर्यंत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला मागणीपत्र देण्याचे आदेश दिले. मात्र, 9 ऑक्‍टोबरपर्यंत केवळ तीन हजार 766 पदांचेच मागणीपत्र आयोगाला प्राप्त झाल्याचे विश्‍वसनिय सूत्रांनी सांगितले.

शासनाच्या 43 विभागांमध्ये जवळपास पावणेतीन लाख पदे रिक्‍त असल्याने त्याची मेगाभरती होईल आणि आपले स्वप्न पूर्ण होईल, या प्रतीक्षेतील तरुण आई-वडिलांपासून दूर राहत आहे. तत्कालीन फडणवीस सरकारने 70 हजार पदांची मेगाभरती करण्याचा निर्णय जाहीर केला. परंतु, विविध अडचणींमुळे ती मेगाभरती झालीच नाही. महाविकास आघाडी सरकारनेही मोठी पदभरती करण्याचे जाहीर केले. मात्र, कोरोनामुळे राज्याचे आर्थिक गणित बिघडल्याचे कारण पुढे केल्याने मेगाभरती लांबणीवर पडली. परंतु, शासकीय पदांमधील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची तरतूद अर्थसंकल्पात यापूर्वीच केलेली असते, त्यामुळे राज्य सरकारच्या मान्यतेने पदभरती करायला कोणतीही अडचण नाही, असे वित्त विभागातील विश्‍वसनिय सूत्रांनी सांगितले. तत्पूर्वी, नवीन पदभरतीवरील वित्त विभागाने लावलेले निर्बंध शिथिल करणे अथवा उठविणे जरूरीचे असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. आता मेगाभरती कधी होणार, असा प्रश्‍न तरुण विचारू लागले आहेत.

गोरगरिबांच्या मुलांचा अंत पाहू नका

बारावी, पदवी, पदव्युत्तर शिक्षणात चांगले गुण मिळाल्यानंतर आपला मुलगा शासकीय अधिकारी होऊ शकतो, असा विश्‍वास पालकांना वाटतो. पोटाला चिमटा घेऊन एक वेळचे जेवण कमी करून आई-वडिल मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च भागवतात. ते विद्यार्थी पुणे, मुंबईसारख्या मोठ्या शहरात येऊन स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करतात. काहीजण नवीन असतात तर काहीजण चार-पाच वर्षांपासून प्रयत्न करीत असतात. सुरवातीला पुरेशी माहिती नसल्याने अपयश ही यशाची पहिली पायरी समजून ते नव्या जोमाने अभ्यास करून यश मिळवतात. त्यांच्या अडचणी सोडविताना राज्य सरकारकडून वेळोवेळी आश्‍वासने दिली जातात. मात्र, त्याची 100 टक्‍के पूर्तता होत नसल्याने निराश झालेले तरुण गावी परत जाऊ लागले आहेत. अधिकारी होण्याचे स्वप्न घेऊन आलेल्या गोरगरिबांच्या मुलांचा अंत पाहू नका, सरकारने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा तरुण करू लागले आहेत.

तरुणांच्या प्रमुख मागण्या...

- दीड-दोन वर्षे परीक्षा न झाल्याने राज्य सेवा पूर्व परीक्षेतून एक हजारांहून अधिक पदांची व्हावी भरती

- कोरोना काळात परीक्षा न झाल्याने ज्यांचे वय संपले, त्यांना वाढीव दोन संधी द्याव्यात

- महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून 15 हजार 111 पदांची भरतीसंदर्भात तत्काळ व्हावी कार्यवाही

- राज्य सरकारच्या ज्या विभागांनी मागणीपत्र दिले नाहीत, त्यांच्याकडून लवकर मागणीपत्र आयोगाला सादर व्हावीत

- डिसेंबरपूर्वी या पदभरतीची कार्यवाही पूर्ण करावी; नव्या वर्षात पुन्हा रिक्‍त पदांची जाहिरात काढून पदभरती व्हावी

आजवरील ठळक बाबी...

- कोरोनाचा प्रादुर्भाव व आरक्षणाच्या घोळामुळे दोन वर्षे 'एमपीएससी'च्या परीक्षा झाल्याच्या नाहीत

- निकालाच्या प्रतीक्षेतील स्वप्निल लोणकर या पुण्यातील तरुणाने गळफास घेऊन केली आत्महत्या

- अधिवेशनाच्या माध्यमातून आयोगातील पदांसह रिक्‍त पदे तत्काळ भरण्याची उपमुख्यमंत्र्यांची घोषणा

- आयोगाच्या माध्यमातून गट- ब व गट- क संवर्गातील पदभरतीची घोषणा; 15 हजार 111 पदांची भरती होईल, असे जाहीर

- 30 सप्टेंबरपर्यंत सर्वच शासकीय विभागांनी आयोगाला मागणीपत्र द्यावीत; मुख्यमंत्र्यांनी दिले आदेश

- राज्य सेवा पूर्व परीक्षेसाठी पहिल्यांदा 290 जागांची निघाली जाहिरात; त्यात पुन्हा 100 जागांची वाढ

- राज्य शासनाच्या विविध विभागांमधील तीन हजार 376 रिक्‍त पदांचे मागणीपत्र आयोगाला सादर

- आता पुढील आठ दिवसांत उर्वरित पदांचे मागणीपत्र आयोगाला सादर होईल; राज्यमंत्री भरणे यांची माहिती