Explainer: महिला आरक्षण विधेयक मंजूर, आता अंमलबजावणी कधी? संपूर्ण प्रक्रिया जाणून घ्या

'नारीशक्ती वंदन अधिनियम' अर्थात महिला आरक्षण विधेयक संसदेत मंजूर झालं आहे. यानंतर राष्ट्रपतींनी त्यावर सही केल्यानंतर त्याचं कायद्यात रुपांतर होणार आहे. यासाठी १२६ वी सुधारणा करण्यात आली आहे. मोदी सरकारच्या याच कार्यकाळात जरी हा कायदा होणार असला तरी त्याची अंमलबजावणी मात्र लगेच होणार नाही. (Explainer Womens Reservation Bill 2023 it may take 15 years to be implemented)

कारण आधी जनगणना आणि मतदारसंघांची पुनर्रचना होईल, त्यानंतर हा कायदा लागू होईल असं याच्या विधेयकात स्पष्ट करण्यात आलं आहे. त्यामुळं २०२९ मध्ये ते लागू होईल असा सर्वसाधारण अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे तर काही तज्ज्ञांच्या मते यासाठी १५ वर्षांपर्यंतचा काळ लागू शकतो. पण ही संपूर्ण प्रक्रिया कशी असेल जाणून घेऊयात.

विधेयकात नेमकं काय म्हटलंय?

नारीशक्ती वंदन अधिनियमात असं म्हटलंय की, हा कायदा प्रकाशित झाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी मतदारसंघांची पुनर्रचना झाल्यानंतर करण्यात येईल. तत्पूर्वी देशाची जनगणना होणं गरजेचं आहे. याचाच अर्थ या कायद्याची अंमलबजावणी लगेच होणार नाही. जनगणना आणि मतदारसंघांची पुनर्रचना या दोन गोष्टी झाल्यानंतरच तो लागू होणार आहे. विधेयकातील तरतुदींनुसार, जेव्हा २०२१ ची जनगणना प्रत्यक्षात होईल तेव्हा या जनगणनेच्या आधारेच मतदारसंघांची पुनर्रचना होईल.

या प्रक्रियेत मतदारसंघांच्या संख्येत वाढ होईल, तसेच लोकसभेच्या आणि विधानसभेच्या सीमा पुन्हा निश्चित केल्या जातील. जेव्हा या मतदारसंघांच्या पुनर्रचना होतील त्यानंतर लगेच होणाऱ्या ज्या निवडणुका असतील त्यामध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के जागा राखीव ठेवल्या जातील. त्यामुळं पुढील २०२४ च्या निवडणुका या काही महिन्यांवर आहेत. त्यामुळं त्याच्या पुढील २०२९ च्या निवडणुकांमध्येच हे ३३ टक्के महिला आरक्षण लागू होऊ शकतं. पण २०२९ पूर्वी देशात जनगणना आणि मतदारसंघांची पुनर्रचनेची प्रक्रिया पूर्ण व्हावी लागेल.

मतदारसंघाची पुनर्रचना आवश्यक का?

वाढत्या लोकसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना करणं आवश्यक आहे. कारण त्यामुळं या ठिकाणी सर्व घटकांचं प्रतिनिधीत्व निश्चित करता येऊ शकतं. त्यामुळं प्रत्येक नागरिकाच्या मताला एकसारखं महत्व प्राप्त होतं.

एखाद्या राज्याची एकूण लोकसंख्या विचारात घेता त्यातील विधानसभा आणि लोकसभा मतदारसंघांमध्ये बदल होतात. जर लोकसंख्येत बदल झाला तर या मतदारसंघांच्या सीमांमध्ये बदल करावे लागतात. यासाठी मतदारसंघाच्या भौगोलिक स्थितीचं देखील एकसारखं वाटप करावं लागतं. कारण याचा कुठलाही राजकीय पक्षानं गैरफायदा घेऊ शकत नाही. आपल्या संविधानातील कलम ८२ नुसार प्रत्येक जनगणनेनंतर मतदारसंघांची पुनर्रचना करणं बंधनकारक आहे. त्याचबरोबर कलम ८१, १७०, ३३०, ३३२ नुसार लोकसभा आणि विधानसभेत जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे.

मतदारसंघांची पुनर्रचना ही स्वतंत्रपणे नेमलेल्या मंतदारसंघ पुरर्रचना आयोगाद्वारे केली जाते. या आयोगाचा निर्णय अंतिम मानला जातो. निवडणुकांना उशीर होऊ नयेत यासाठी आयोगाच्या निर्णयाला कोर्टातही आव्हान देता येणार नाही, अशा पद्धतीनं त्यावर काम करावं लागतं.

शेवटची पुनर्रचना कधी झाली?

देशात १९५२ पासून आत्तापर्यंत सात वेळा जनगणना झाली आहे. पण १९५२, १९६३, १९७३ आणि २००२ मध्ये अशी केवळ चार वेळेसच मतदारसंघांची पुनर्रचना झाली आहे. यामध्ये देशात शेवटची मतदारसंघांची पुनर्रचना २००२ मध्ये झाली होती. यावेळी मतदारसंघांच्या संख्येत वाढ झाली नव्हती केवळ मतदारसंघांची सीमानिश्चिती झाली होती. म्हणजेच सन १९७६नंतर मतदारसंघांच्या संख्येत वाढ झालेली नाही.

दरम्यान, संविधानातील याबाबतच्या मूळ तरतुदीला बगल देण्यासाठी घटनेत १९७६ मध्ये ४२ वी, २००१ मध्ये ८४ वी, २००३ मध्ये ८७ वी घटना दुरुस्ती करण्यात आली. सध्याच्या घटनादुरुस्तीत अशी तरतुद करण्यात आली आहे की, २०२६ नंतर जी जनगणना केली जाईल त्यानंतर मतदारसंघांची पुनर्रचना केली जाईल. म्हणजेच ८४ व्या घटनादुरुस्तीनंतर तब्बल २५ वर्षांनी मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेबाबत तरतूद करण्यात आली आहे.

म्हणजेच पुढील मतदारसंघांची पुनर्रचना ही २०३१ च्या जनगणनेनंतरच होईल. दरम्यान, २०२१ ची जनगणना कोविड महामारीमुळं होऊ शकली नव्हती. त्यामुळं पुढील काळात सर्वकाही सुरळीत आणि वेळेवर झालं तर २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये एकूण जागा वाढलेल्या असतील.

नव्या विधेयकानुसार महिला आरक्षणावर मर्यादा?

नारीशक्ती वंदन अधिनियम २०२३ नुसार मतदारसंघ पुनर्रचना प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर महिला आरक्षण लागू होईल, पुढे ते 15 वर्षे सुरू राहील. यानंतरही हे आरक्षण सुरु राहिलं. पण महिलांसाठीच्या राखीव जागा प्रत्येक मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर फिरवल्या जातील, तसेच अनुसुचित जाती-जमातीच्या महिलांसाठी या महिला आरक्षणातील ३३ टक्क्यांमध्ये एक तृतीयांश आरक्षण असेल, पण ओबीसी समाजातील महिलांना यातून वगळण्यात आलं आहे.