ब्रिटननंतर अमेरिकेतील खासदारांचाही शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा

वॉशिंग्टन- अमेरिकेतील काही खासदारांनी आणि शीख समुदायातील प्रतिष्ठीत व्यक्तींनी दिल्लीत सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला आहे. या आंदोलकांना शांततेने निदर्शने करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणीही या खासदारांनी केली आहे. ‘भारतातील पंजाबी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला माझा पाठिंबा आहे. दिशाभूल करणाऱ्या सरकारी कायद्याला ते विरोध करत आहेत,’ असे मत खासदार डफ लामाल्फा यांनी व्यक्त केले. 

भारत ही जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही असून त्यांनी नागरिकांना शांतपणे मोर्चा काढण्यास परवानगी देणे आवश्‍यक आहे,’ असे मत डेमोक्रॅटिक पक्षाचे नेते जोश हार्डर यांनी व्यक्त केले आहे. भारताने मात्र, विदेशातील नेते अपुऱ्या माहितीच्या आधारावर प्रतिक्रिया देत असून त्यांना अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकारही नाही, अशी ठाम भूमिका घेतली आहे.

शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शरद पवार-राहुल गांधी उद्या राष्ट्रपतींना भेटणार

काही दिवसांपूर्वी ब्रिटनच्या 36 खासदारांनी शेतकरी आंदोलनाचे समर्थन केले होते. यात प्रामुख्याने भारतीय वंशाच्या खासदारांचा समावेश होता. खासदारांनी ब्रिटिश विदेश सचिव डोमेनिक राब यांना पत्र लिहिले आहे. यासंदर्भात नरेंद्र मोदी सरकारकडे शेतकरी आंदोलनाचा मुद्दा उचलून धरावा अशी मागणी या पत्रामध्ये करण्यात आली होती. शिवाय कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो यांनीही आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या पाठिशी असल्याचं म्हटलं होतं. त्यामुळे शेतकरी आंदोलनाची धग परदेशातही पोहोचल्याचं दिसत आहे. 

ब्रिटनमधील मध्य लंडन येथे रविवारी भारतीय उच्चायुक्त कार्यालयाबाहेर भारतातील तीन नवीन कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन करण्यात आले होते. हजारोंच्या संख्येने यात आंदोलक सामील झाले होते. यादरम्यान स्कॉटलँड पोलिसांनी मोठ्याप्रमाणात आंदोलकांना अटक केली. आंदोलनापूर्वी स्कॉटलँड यार्डने भारतीय उच्चायुक्त कार्यालयाबाहेर ब्रिटनच्या विविध ठिकाणाहून आलेल्या आंदोलनकर्त्यांना इशाराही दिला होता. दरम्यान, या आंदोलनात खलिस्तानी झेंडे फडकवण्यात आल्याचे समोर आले होते.

फाडफाड इंग्रजी बोलणारा IITचा इंजिनिअर 90 व्या वर्षी रस्त्यावर मागतोय भीक

दरम्यान, नव्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचे अस्त्र उपसले आहे. शेतकरी संघटनांनी 8 डिसेंबर रोजी भारत बंदची घोषणा केली. यावेळी देशभरातील नागरिकांनी या आंदोलनात भाग घेतल्याचं दिसून आले. केंद्र सरकार आणि शेतकरी प्रतिनिधींमध्ये 9 डिसेंबर रोजी पुढची बैठक होणार आहे.