जगासमोरील संकटाचा सामना करण्यासाठी अमेरिका-चीन आले एकत्र

सोल- व्यापारासह इतर अनेक क्षेत्रांमध्ये एकमेकांचे स्पर्धक आणि विरोधक असलेले अमेरिका आणि चीन हे पर्यावरण बदलाच्या विरोधात एकत्र आले आहेत. जगासमोरील या संकटाचा तातडीने सामना कण्यासाठी एकमेकांना सहकार्य करण्यास दोन्ही देश तयार झाले आहेत. पर्यावरण बदलाच्या मुद्द्यावर अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन हे लवकरच जागतिक नेत्यांची व्हर्च्युअल परिषद आयोजित करणार आहेत.

पर्यावरण बदलाबाबत तातडीने हालचाल करण्याची गरज निर्माण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे विशेष पर्यावरण दूत जॉन केरी हे चीनमध्ये चर्चेसाठी दाखल झाले असून त्यांनी आज शांघाय येथे चीनचे पर्यावरण दूत शी झेन्हुआ यांची भेट घेतली. या भेटीमध्ये पर्यावरण बदलाविरोधात एकमेकांना आणि इतर देशांना सहकार्य करण्याचा मुद्दा मान्य करण्यात येऊन तसा करारही करण्यात आला. यानुसार, या संकटाचा परिणाम कमी करण्यासाठी तातडीने आणि गांभीर्याने पावले उचलण्याचे ठरविण्यात आले. या बैठकीनंतर दक्षिण कोरियातील सोल येथे पत्रकारांशी बोलताना जॉन केरी म्हणाले की, आम्ही अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर आमचे एकमत झाले आहे. मात्र, शब्दांपेक्षा कृतीवर भरवसा ठेवणे शहाणपणाचे असते. त्यामुळे पुढे काय होईल, हे पहावे लागेल.

पर्यावरण बदलाचा विपरित परिणाम होण्याचा इशारा पर्यावरणवाद्यांनी आणि शास्त्रज्ञांनी वारंवार दिला आहे. जगात सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या देशांच्या यादीत चीन प्रथम क्रमांकावर असून त्यानंतर लगेचच अमेरिकेचा क्रमांक आहे. जगातील एकूण कार्बन उत्सर्जनापैकी निम्मे उत्सर्जन हेच दोन देश करतात. कार्बनच्या वाढत्या प्रमाणामुळे जागतिक तापमान वाढ होते आहे. या दोन देशांनी एकत्र काम करणे अपेक्षित असताना मानवाधिकार भंग, व्यापार, चीनचा वर्चस्ववाद आणि इतर अनेक मुद्द्यांवरून त्यांचे वाद असल्याने संबंध कायमच तणावाचे असतात. आता मात्र, हे वाद बाजूला ठेवून पर्यावरणाच्या मुद्द्यावर एकत्र येण्याचे त्यांनी ठरविले आहे.

२२ तारखेला महत्त्वाची परिषद

वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी २२ आणि २३ एप्रिलला पर्यावरण बदलाच्या मुद्द्यावर व्हर्च्युअल परिषद बोलावली असून त्यात चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यासह ४० राष्ट्रप्रमुख सहभागी होणार आहेत. या परिषदेत अनेक देश पर्यावरणाबाबतच्या त्यांच्या उद्दीष्टांमध्ये सुधारणा करून अधिक महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य समोर ठेवण्याची शक्यता आहे. चीनने मात्र उद्दीष्टांमध्ये बदल करण्यास नकार दिला आहे.