'संरक्षणासाठी कावळ्यासह जंगली पक्ष्यांना गोळ्या घालता येणार'

आता इंग्लंडमध्ये (England) जंगली पक्षी, कावळे (Crows) इत्यादींची कत्तल करता येणार आहे. शिकारीसाठी ठेवलेल्या पक्ष्यांच्या संरक्षणासाठी वन्य पक्ष्यांची कत्तल करण्याची परवानगी देण्यात आलीय. इंग्लंडमध्ये आता लोक शिकारीसाठी पाळण्यात येणाऱ्या पक्ष्यांच्या संरक्षणासाठी जंगली पक्ष्यांना गोळ्या घालू शकतात. पक्षांसोबत शिकारीचा खेळ खेळता यावा, म्हणून दरवर्षी देशात करोडो सुंदर पक्षी पाळले जातात. या पक्ष्यांना दररोज खायला दिलं जातं आणि त्यांना लठ्ठ बनवलं जातं, जेणेकरून त्यांचा वेग कमी होतो आणि शिकारीचा हंगाम आला की, त्यांना लक्ष्य करणं सोपं होतं. मात्र, शिकारी पक्षीही त्यांच्यावर पाळत ठेवून असतात आणि या पाळीव पक्षांना आपली शिकार बनवतात. पाळीव पक्ष्यांना वाचवण्यासाठी शिकारी पक्ष्यांना मारण्याचा अधिकार द्यायचा की नाही, असा वाद अनेक वर्षांपासून देशात सुरू होता.

3 जानेवारी रोजी इंग्लंडच्या पर्यावरण, अन्न आणि ग्रामीण व्यवहार मंत्रालयानं या संदर्भात नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये 'पशुधन'ची व्याख्या बदलण्यात आलीय. या अंतर्गत शिकारी पक्षी कधी पाळीव मानले जातील, तर कधी नाही याची खात्री केली जाईल. नवीन नियमांनुसार, लोक गेमकीपर कावळ्यांच्या विविध प्रजातींना गोळ्या घालू शकतात. त्यांच्या पाळीव पक्ष्यांना तीतर सारखे पक्षी धोक देत आहेत. परंतु, हा नियम अटींच्या अधीन असेल. ब्रिटीश कायद्यानुसार, आपण अन्नासाठी वाढवलेले प्राणी आणि पक्ष्यांची शिकार करू शकत नाही. आता तितरांना पाळीव प्राण्यांच्या श्रेणीत ठेवलं असतं, तर त्यांची खेळासाठी शिकार बेकायदेशीर ठरली असती. हा गोंधळ टाळण्यासाठी तितरांना पाळीव प्राणी आणि 'गेम बर्ड्स' (Game Birds) मानण्यासाठी ही पद्धत आखण्यात आलीय. परंतु, एका वेळी दोन व्याख्यांपैकी एकच लागू होईल. आता जेव्हा त्यांना शिकारीसाठी जंगलात सोडलं जाईल, तेव्हा त्यांना 'गेम बर्ड्स' म्हटलं जाईल. शिकारीचा हंगाम संपताच, तीतर (Pheasant Bird) गोळा केले जातील आणि त्यांना पाळीव प्राणी मानलं जाईल.

पर्यावरणशास्त्रज्ञ तीतरांची संख्या कमी करण्याचे आवाहन करत आहे. कारण, देशातील स्थानिक पक्ष्यांच्या तुलनेत तीतरांची संख्या सर्वाधिक आहे. 1970 मध्ये देशात 40 लाख तितर होते, ज्यांची संख्या आता सहा कोटींच्या पुढं गेलीय. या पक्ष्यांचा पर्यावरणावर परिणाम होत असल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. गेल्या वर्षी पर्यावरणप्रेमींनी आंदोलनंही केली होती, त्यानंतर नियम बदलून 'गेमकीपर्स'ला परवाना मिळणं आवश्यक होतं.