पर्यावरण बदलाच्या ठरावाला रशियाचा ‘खो’

न्यूयॉर्क : पर्यावरण बदल हा आंतरराष्ट्रीय शांततेला आणि सुरक्षेला धोका आहे, असे ठरविणाऱ्या ठरावाविरोधात रशियाने आज संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीमध्ये ‘व्हेटो’चा (नकाराधिकार) वापर केला. रशियाच्या या कृतीमुळे जागतिक तापमानवाढीच्या समस्येला केंद्रस्थानी आणण्याच्या गेल्या वर्षभराच्या प्रयत्नांना खो बसला आहे. विशेष म्हणजे, भारतानेही या ठरावाविरोधात मतदान केले.

नायजर या देशाच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित केलेल्या सुरक्षा समितीच्या बैठकीत काल (ता. १३) पर्यावरण बदलाबाबतचा मसुदा मंजूर करण्याचा ठराव मांडला गेला. पर्यावरण बदलामुळे जगात अनेक ठिकाणी सुरक्षेचा प्रश्‍न निर्माण झाला असून त्याबाबतची माहिती सुरक्षा समितीची धोरणे आखताना लक्षात घेतली जावीत, तसेच शांतता मोहिमा राबविताना आणि राजकीय निर्णय घेताना या बाबीचा विचार व्हावा, असे ठरावात म्हटले होते.

तसेच, संघर्ष रोखण्याच्या प्रयत्नांमध्ये पर्यावरणाशी संबंधित धोक्यांना महत्त्वाचे स्थान द्यावे, अशी मागणीही संयुक्त राष्टांच्या सरचिटणीसांना करण्यात आली होती. मात्र, रशियाने व्हेटोचा वापर करत या ठरावाला विरोध केला. रशियाने प्रथमच व्हेटोचा वापर केला आहे.

शक्तीशाली वादळे, वाढती समुद्रपातळी, वारंवार येणारे पूर, दुष्काळ आणि इतर नैसर्गिक आपत्तींमुळे सामाजिक तणाव आणि संघर्ष वाढू शकतो आणि त्यामुळे जागतिक शांततेला धोका निर्माण होऊ शकतो, असे प्रस्तावात म्हटले होते. संयुक्त राष्ट्रांच्या १९३ सदस्यांपैकी ११३ सदस्यांनी या ठरावाला पाठिंबा दर्शविला होता. सुरक्षा समितीच्याही १५ सदस्यांपैकी १२ जणांनी ठरावाचे समर्थन केले होते. मात्र, व्हेटोचा अधिकार असलेल्या पाच कायमस्वरुपी सदस्यांपैकी रशियाने हा अधिकार वापरला, तर चीनने मतदानात सहभाग घेतला नाही. तात्पुरत्या सदस्यांपैकी भारताने ठरावाविरोधात मतदान केले.

रशियाचे म्हणणे :

पर्यावरण बदलाचा विषय मोठ्या व्यासपीठावरून हाताळला जाणे आवश्‍यक असून सुरक्षा समितीच्या अखत्यारित तो हाताळला गेल्यास जगामध्ये फूट पडण्याचा धोका आहे. तसेच, या ठरावामुळे अनेक वैज्ञानिक आणि आर्थिक मुद्द्यांचे राजकारण झाले असते, संघर्षाच्या मूळ कारणाकडे जगाचे दुर्लक्ष झाले असते आणि सुरक्षा समितीला कोणत्याही देशाच्या अंतर्गत बाबीमध्ये हस्तक्षेप करण्याची संधी मिळाली असती. अशा प्रकारचा हस्तक्षेप नव्या वादाला कारणीभूत ठरला असता.

भारताचे स्पष्टीकरण

प्रत्येक संघर्षाला पर्यावरणाच्या समस्येशी जोडणे चुकीचे आहे. ग्लास्गो येथे नुकत्याच झालेल्या जागतिक पर्यावरण परिषदेत मान्य झालेल्या उद्दीष्टांनाही या ठरावामुळे अडथळे निर्माण झाले असते. सुरक्षा समितीने संघर्षाचे राजकारण करणे अपेक्षित नाही.