Russia Ukraine War: युक्रेनमधून पाळीव प्राण्यांसह भारतात येण्यासाठी सरकारचे नियम शिथिल

Russia Ukraine War updates: गेल्या काही दिवसांपासून युक्रेन आणि रशियामध्ये युद्ध सुरु आहे. या युद्धामुळे अनेक भारतीय युक्रेनमध्ये अडकून पडले आहेत. ऑपरेशन गंगा (Operation Ganga) अंतर्गत या भारतीयांना मायदेशी परत आणले जात आहे. युक्रेनमध्ये अडकलेल्या काही विद्यार्थ्यांकडे काही कुत्रा, मांजर असे पाळीव प्राणी (Pet Animals) आहेत. या प्राण्यांना ते युक्रेनमध्ये सोडून येण्यास तयार नाहीत. परंतु आता युद्धग्रस्त युक्रेनमध्ये अडकलेल्या भारतीयांना आपल्या पाळीव कुत्रा किंवा मांजरीसह मायदेशी परतायचे आहे त्यांना आता सोपे होणार आहे. मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाने याबाबत माहिती प्रसिद्ध केली आहे, त्यामुळे पाळीव प्राण्यांसह मायदेशी परतू इच्छिणाऱ्या नागरिकांना थोडा दिलासा मिळणार आहे.

युद्धग्रस्त युक्रेनमधील अनोखी आणि विलक्षण परिस्थिती लक्षात घेता, भारतात पाळीव प्राण्यांना भारतात आणण्यासाठीची औपचारिकता पूर्ण होऊ शकत नाही. म्हणूनच भारतीयांसह पाळीव कुत्रे आणि / किंवा पाळीव मांजरींनाही आणण्यासाठी सोय केली जात आहे," असं ऑफिस मेमोरँडम (OM) ने नमूद केले.

परंतु यामध्ये काही अटींची पुर्तता होणे गरजेचं आहे. हा दिलासा अशाच मालकांना मिळू शकतो. जे त्यांच्या पाळीव प्राण्यांसोबत किमान एक महिन्यापासून राहत आहेत. OM ने सांगितले की "या पाळीव प्राण्यांच्या अपडेटेड लसीकरण प्रमाणपत्र / पेट बूक/ त्या प्राण्याचा पासपोर्ट (पेट पासपोर्ट) आवश्यक असेल आणि 15 दिवसांपेक्षा जास्त उशीर नसलेलं लसीकरण प्रमाणपत्र देखील विचारात घेतले जाईल.

ऋषभ कौशिक या आणखी एका विद्यार्थ्यानेही त्याच्या पाळीव बचाव कुत्र्याशिवाय मालिबू सोडण्यास नकार दिला. त्यांनी सोशल मीडियावर मदतीसाठी आवाहन पोस्ट केले, त्यानंतर पेटा इंडियाने मंत्रालयाकडे मदत मागितली

PETA इंडियाने नंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi), मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्री परशोत्तम रुपाला आणि राज्यमंत्री डॉ संजीव बल्यान यांच्या हस्तक्षेपाबद्दल आभार मानले.

अधिकार्‍यांनी सांगितले की, सध्या, पाळीव प्राण्यांच्या मालकाने दोन वर्षे विशिष्ट देशात सतत वास्तव्याचा पुरावा दाखवावा लागतो, तसेच पाळीव प्राण्यांच्या लसीकरणाच्या तपशीलवार नोंदीसह, सर्व लसीकरण अद्ययावत असावा. पाळीव प्राण्यांच्या मालकाला अनेक उपक्रम, शपथपत्रे आणि फॉर्म भरावे लागतात आणि सबमिट करावे लागतील.