'इथे' महिलांवर अत्याचार करणाऱ्या नराधमांना बनवतात नपुंसक; नेमका काय आहे कायदा?

जगभरात महिलांवर होणाऱ्या आत्याचाराच्या घटनांची संख्या खूप मोठी आहे. भारताचा शेजारी देश पाकिस्तानात देखील महिलांची स्थिती अत्यंत वाईट असल्याचे सांगितले जाते. येथे महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनांमध्ये त्यांच्या जवळचेच लोक सर्वाधिक जबाबदार असतात. पण तुम्हाला माहिती आहे का की पाकिस्तानात महिलांवर अत्याचार करणाऱ्यांना काय शिक्षा दिली जाते? हेच आपण जाणून घेणार आहोत.

गेल्या वर्षीच पाकिस्तानी पत्रकार हमीद मीर यांनी एका टीव्ही कार्यक्रमात यासंबंधित धक्कादायक आकडेवारी शेअर केली होती . ज्यामध्ये त्यांनी अशा घटनांमध्ये तब्बल 82 टक्के आरोपी हे पीडितेच्या कुटुंबातील असल्याचे सांगितले होते. अत्याचार करणाऱ्याममध्ये पीडितेचे वडील, भाऊ, आजोबा, काका, आजोबा, मामा यांचा समावेश असल्याचे सांगण्यात आले होते.

दरम्यान 2020 मध्ये अत्याचाराच्या वाढत्या घटना पाहता पाकिस्तानमध्ये नवा कायदा आणण्यात आला. या कायद्यांतर्गत बलात्काराच्या गुन्ह्यातील दोषींना कास्ट्रेशनच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली होती . म्हणजेच अशा प्रकरणात दोषी आढळल्यास आरोपीला नपुंसक बनवले जाते . हे काम केमिकल कास्ट्रेशनद्वारे केले जाते. या कायद्याला अँटी रेप ऑर्डिनन्स 2020 असे म्हणतात. या कायद्याला इम्रान खान यांच्या मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती .

पाकिस्तानमध्ये अत्याचार पीडितांची ओळख उघड करणे देखील गु्न्हा ठरतो. जो दंडनीय गुन्हा मानला जातो . कायद्यानुसार, पाकिस्तानमध्ये अशा प्रकरणांमध्ये तपासात कोणत्याही प्रकारची निष्काळजीपणा दाखविल्यास तपास करणाऱ्या पोलीस आणि सरकारी अधिकाऱ्यांना तीन वर्षांपर्यंत दंड आणि तुरुंगवासाची तरतूद आहे . याशिवाय कोणत्याही अधिकाऱ्याने खोटी माहिती दिल्यास त्यासाठी शिक्षेचीही तरतूद आहे .

2022 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या रिपोर्टनुसार पाकिस्तानमध्ये दर 2 तासांनी एका महिलेवर अत्याचार होतो . गृह विभाग आणि पंजाब, पाकिस्तानच्या मानवाधिकार मंत्रालयाकडून गोळा केलेल्या आकडेवारीच्या आधारे, पाकिस्तानी चॅनल समा टीव्हीच्या इन्व्हेस्टिगेशन टीमने एक सर्वेक्षण केले, ज्यामध्ये असे दिसून आले की पाकिस्तानमध्ये अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे आणि शिक्षा होण्याचे प्रमाण खूपच कमी आहे .

या सर्वेक्षणानुसार 2017 ते 2021 पर्यंत पाकिस्तानमध्ये 21,900 महिलांवर अत्याचार झाल्याची नोंद झाली आहे . मात्र या अहवालात असेही सांगण्यात आले की ही आकडेवारी खूपच कमी आहे कारण सामाजिक कलंकाच्या भीतीने बहुतेक प्रकरणे नोंदविली जात नाहीत .