भारतातील उद्रेकामुळे लस पुरवठा घटला; जागतिक संघटनांचे मत

वॉशिंग्टन - भारतात (India) कोरोना विषाणूचा (Coronavirus) संसर्ग (Infection) अचानक वेगाने वाढल्याने ‘कोव्हॅक्स’ सुविधेला होणाऱ्या लस पुरवठ्याला (Vaccine Supply) मोठ्या प्रमाणावर फटका बसल्याचे जागतिक आरोग्य संघटना, युनिसेफ, ‘गॅवी’ आणि ‘सेपी’ या संस्थांनी प्रसिद्ध केलेल्या संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे. जगभरात सर्वांपर्यंत लस पुरवठा करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या पुढाकाराने ‘कोव्हॅक्स’ हे सुविधा केंद्र सुरु करण्यात आले आहे. (Outbreaks India have Reduced Vaccine Supply Opinions of Global Organizations)

भारतात संसर्ग वाढल्याने लस निर्यात आणि पुरवठ्यावर सरकारने बंधने आणली. त्यामुळे अनेक देशांमधील आरोग्य सेवकांनाही केवळ एकच डोस मिळू शकला. जूनअखेरीपर्यंत ‘कोव्हॅक्स’ला १९ कोटी लशींच्या डोसची कमतरता जाणवेल, असे या संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे. लसीकरण मोहिम योग्य पद्धतीने सुरु असलेल्या देशांमध्ये कोरोना रुग्णांची संख्या घटताना दिसत आहे. मात्र, जागतिक पातळीवर सर्वत्र असे चित्र नाही. सर्वांपर्यंत लस पोहचविण्यासाठी ‘कोव्हॅक्स’ला या वर्षभरात लशींचे दोन अब्ज डोस मिळणे आवश्‍यक असताना आशियातील, विशेषत: भारतातील संसर्ग वाढीमुळे त्यात अडथळा येण्याची शक्यता असल्याचे या संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे.

‘कोव्हॅक्स’मार्फत आतापर्यंत जगभरात १२६ देशांमध्ये ७ कोटी डोस पुरविण्यात आले आहेत. जगातील ३५ देशांमध्ये लसीकरण मोहिम ‘कोव्हॅक्स’च्याच बळावर सुरु झाली. मात्र, भारताकडून होणारा लस पुरवठा घटल्याने सध्या अडचणी येत असल्याचे जागतिक आरोग्य संघटनेने म्हटले आहे. लसनिर्मिती वेगाने सुरु असली तरी अनेक श्रीमंत देशांनी लस उत्पादक कंपन्यांशी थेट करार केले आहेत. त्यामुळे लस पुरवठा कमीच होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.

लस पुरवठ्यात घट

‘कोव्हॅक्स’ सुविधा केंद्रातर्फे येत्या काही दिवसांत लशींचे डोस पुरविण्याचा साडे सहा कोटींचा टप्पा पार केला जाणार आहे. वास्तविक आतापर्यंत या सुविधा केंद्राद्वारे लशींचे १७ कोटी डोस पुरविले जाणे अपेक्षित होते. जागतिक पातळीवर केवळ ‘कोव्हॅक्स’ सुविधा केंद्रांद्वारेच लस पुरवठा केला जात आहे. त्यांच्यामार्फत श्रीमंत देश आणि गरीब देशांमधील लस पुरवठ्यातील दरी भरून काढण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सर्व देशांना योग्य वेळेत लस मिळाली नाही, तर त्याचे दुष्परिणाम जाणवू शकतात, असा इशारा संयुक्त निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.