‘प्लॅस्टिक’चा भस्मासूर खाईल ‘कार्बन बजेट’, तापमानवाढ नियंत्रणासाठी निधी कमी पडण्याची भीती

नवी दिल्लीः वसुंधरेभोवतीचा प्लॅस्टिकचा फास दिवसेंदिवस आवळत चालला असून यामुळे वैश्विक तापमानवाढीची समस्याही उग्र होताना दिसून येते. आज ज्या वेगाने प्लॅस्टिकचे उत्पादन होते आहे तोच वेग भविष्यामध्ये देखील कायम राहिला तर वैश्विक तापमानवाढीवरील नियंत्रणासाठी जी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे ती मुदती आधीच वेगळ्याच कारणावर खर्च होऊ शकते अशी भीती अभ्यासकांनी व्यक्त केली आहे. जागतिक पातळीवर वैश्विक तापमानवाढ १.५ अंश सेल्सिअस एवढ्या पातळीपर्यंत नियंत्रण ठेवण्यासाठी २०६०ची डेडलाईन निश्चित करण्यात आली असून त्यामध्ये फार तर २०८३ पर्यंतची वाढ केली जाऊ शकते असे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे प्लॅस्टिकमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाला अटकाव करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांनी पुढाकार घेतला असून त्यासाठी कॅनडातील ओटावा येथे २३ ते १९ एप्रिल दरम्यान विशेष परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेच्या ‘लॉरेन्स बर्कले नॅशनल लॅबरोटरी’ने (एलबीएनएल) हे नवे संशोधन प्रसिद्ध केले आहे.

‘प्लॅस्टिक’ किती इंधन खाते?

- १२ टक्के ः खनिज तेल

- ८.५ टक्के ः नैसर्गिक वायू

(प्रमाण एकूण जागतिक मागणीच्या तुलनेत)

- ७५ टक्के ः हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन प्लॅस्टिकमुळे

पृथ्वीतलावरील साठ टक्के प्लॅस्टिक कचरा हाताळण्यामध्ये बारा बडे देश अपयशी ठरले असून त्यामध्ये भारताचाही समावेश असल्याची बाब स्विस संस्था ‘ईए अर्थ ॲक्शन’ने केलेल्या पाहणीतून उघड झाली आहे. साधारणपणे २०२१ पासूनचा कालावधी लक्षात घेतला तर जागतिक पातळी तयार होणाऱ्या प्लॅस्टिकच्या कचऱ्यामध्ये ७.११ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे दिसून येते.

असाही आर्थिक फटका

जागतिक तापमानवाढीमुळे वैश्विक अर्थव्यवस्थेला देखील मोठा फटका बसणार असून पुढील २५ वर्षांचा विचार केला तर १९ टक्के एवढ्या उत्पन्नाला तिला मुकावे लागणार आहे. साधारणपणे २०५० पर्यंत जागतिक अर्थव्यवस्थेला दरवर्षी तब्बल ३८ ट्रिलियन डॉलरचा फटका बसेल असे जर्मनीच्या ‘पॉट्सडॅम इन्स्टिट्यूट फॉर क्लायमेट इम्पॅक्ट रिसर्च’ने (पीआयके) प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात म्हटले आहे.