मोदींनी कसं सात श्रीमंत देशांतील नेत्यांना हातवारे करुन खेळतं ठेवलं…

G-7 च्या परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जगातील ७ श्रीमंत देशांना युक्रेन-रशिया युद्ध, इंडो-पॅसिफिकमधील परिस्थिती, अन्न आणि ऊर्जा सुरक्षा, हवामान यासह महत्त्वाच्या जागतिक आव्हानांवर चर्चा केली. एवढेच नाही तर भारताने युक्रेन संकटावर रशियावर टीका करणारे G-7 च्या निवेदनाकडे दुर्लक्ष करत यावर चर्चेतून तोडगा काढण्याचे आवाहन केले. पंतप्रधान मोदींनी हवामानातील कार्बन उत्सर्जनावर भारताची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले की, भारताने अनेक लक्ष्ये वेळेआधीच साध्य केली आहेत.

या परिषदेत पंतप्रधान मोदी स्पष्टपणे म्हटले की, युक्रेन संकटाचा परिणाम केवळ युरोपवरच नाही तर संपूर्ण जगावर झाला आहे. पुढे पंतप्रधान मोदींनी आपल्या भाषणात सांगितले की, गरीब देश आणि गरीब लोक पर्यावरणाचे अधिक नुकसान करतात, या गोष्टीला भारताचा पौराणिक इतिहास खोटे ठरवतो. जगातील १७% लोकसंख्या भारतात आहे आणि कार्बन उत्सर्जन फक्त ५% आहे. यामागचे खर कारण आमची जीवनशैली आहे. जी आम्हाला निसर्गासोबत चालायला शिकवते.

पंतप्रधान म्हणाले की, पौराणिक काळात भारताने खूप आनंदी दिवस पाहिले आहे. यानंतर आम्ही शतकानुशतके परकीयांची गुलामगिरी सहन केली. पण आता मात्र परिस्थिती बदली आहे. स्वतंत्र भारत ही जगातील सर्वात वेगाने विकास करणारी अर्थव्यवस्था म्हणून पुढे येत आहे. ही सगळी प्रगतीची वाटचाल करतांना आम्ही पर्यावरण वाचवण्याच्या वचनबद्धतेने प्रामाणिक राहून काम करतोय.

पीएम मोदींनी आपल्या हावभावांमधुन जगातील सर्वात श्रीमंत विकसित ७ देशांना खूप काही सांगितले.

९ वर्षांपूर्वी अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांद्वारे आम्ही ४० टक्के ऊर्जा क्षमता गाठली होती यावरून हवामानाप्रती भारताची वचनबद्धता तुम्ही समजू शकता, असे मोदी म्हणाले. सोबतच इथेनॉल-मिश्रणातून पेट्रोल बनवण्याचे उद्दिष्ट आम्ही ५ महिने आधीच पूर्ण केले आहे. आमच्या भारतात जगातील पहिले सौरऊर्जेवर चालणारे विमानतळ आहे. भारताची मोठी रेल्वे व्यवस्थाही या दशकात निव्वळ शून्य उत्सर्जन करणारी यंत्रणा ठरेल.

जी-7 परिषदेला संबोधित करताना पंतप्रधान मोदींनी येथेही श्रीमंत देशांना खूप काही ऐकवले. पंतप्रधान म्हणाले की,उर्जेवर फक्त श्रीमंत देशांची मक्तेदारी असू नये तर गरीब कुटुंबांनाही यावर समान अधिकार असला पाहिजे.

पुढे पंतप्रधान म्हणाले की आमच्या सरकारने एलईडी बल्ब आणि स्वयंपाकाचा गॅस सामान्यांच्या दारात पोहोचवला आहे. गरीब लोकांपर्यंत ऊर्जेची योग्य साधने पोहोचवून करोडो टन कार्बन उत्सर्जन थांबवता येईल, असे ते म्हणाले. रशियाला दोषी ठरवणाऱ्या आणि टीका करणाऱ्या G-7 ठरावापासूनही भारताने स्वतःला दूर ठेवले आहे.

पंतप्रधान मोदी पुढे म्हणाले की, भारत नेहमीच शांततेचा पुरस्कार करत असतो. सध्याच्या परिस्थितीतही संवादातूनच या प्रश्नावर तोडगा काढण्याचे आवाहन केले आहे. जी-7 देशही रशियाचा निधी रोखण्यात अपयशी ठरले आहेत. ते म्हणाले की, सध्याची तणावपूर्ण परिस्थिती फक्त युरोपपुरती मर्यादित नाही. तर वाढत्या ऊर्जा आणि अन्नधान्याच्या किमतीचा जगातील प्रत्येक देशावर परिणाम होत आहे. या अशा परिस्थितीत भारताने अनेक देशांना अन्नधान्याचा पुरवठा केला आहे.

G-7 गटाचे नेते आणि भारतासह त्यांच्या पाच सहयोगी देशांनी सोमवारी सांगितले की त्यांना नियमांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय सुव्यवस्थेला हातभार लावायचा आहे आणि इतर देशांच्या प्रादेशिक अखंडतेचा आणि सार्वभौमत्वाचा आदर करायचा आहे.

या नेत्यांनी सांगितले की, ते संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टरमध्ये समाविष्ट असलेल्या तत्त्वांचा आदर करतात. त्यांनी शांतता, मानवी हक्क आणि कायद्याचे राज्य यांच्या संरक्षणासाठी आपली वचनबद्धता व्यक्त केली.

एका संयुक्त निवेदनात, G-7 या आंतरसरकारी राजकीय गटाने लोकशाहीची तत्त्वे आणि मूल्ये पुढे नेण्यासाठी प्रत्येक देशातील राष्ट्रीय कायदे आणि नियमांचे महत्त्व मान्य केले.

"आम्ही, जर्मनी, अर्जेंटिना, कॅनडा, फ्रान्स, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जपान, सेनेगल, दक्षिण आफ्रिका, ब्रिटन, युनायटेड स्टेट्स आणि युरोपियन युनियनचे नेते, आमच्या लोकशाहीला बळकट करण्यासाठी आणि समानतेच्या दिशेने कार्य करण्यासाठी तयार आहोत."

आमच्या वचनबद्धतेची आम्ही प्रामाणिक राहू, असेही सांगितले. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात चीनच्या आक्रमक हालचाली आणि रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर हे विधान महत्त्वाचे आहे.