पाकिस्तानमध्ये लवकरच राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुका होणार आहेत. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुका ९ मार्चपूर्वी होऊ शकतात. माजी राष्ट्रपती डॉ. आरिफ अल्वी यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये पूर्ण झाला होता. परंतु नवीन राष्ट्रपती निवडून येईपर्यंत त्यांचा कार्यकाळ वाढवण्यात आला होता.
सध्या पाकिस्तानमध्ये राष्ट्रपतीपदाच्या शर्यतीत पीपीपीचे नेते आसिफ अली झरदारी यांचे नाव आघाडीवर आहे. नवाझ शरीफ यांचा पक्ष पीएमएलएनच्या नेतृत्वाखाली सहा पक्ष आसिफ अली झरदारी यांना पाठिंबा देण्यास तयार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. (Pakistan Presidential Election 2024)
झरदारी हे यापूर्वीही पाकिस्तानचे अध्यक्ष राहिले आहेत. 2008 ते 2013 दरम्यान त्यांनी अध्यक्षपद भूषवले. या निमित्तानं पाकिस्तानात राष्ट्रपतींची निवड कशी होते, हे जाणून घेऊया.
पाकिस्तानमध्ये राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक कशी होते?
भारताप्रमाणे पाकिस्तानचा राष्ट्रपती जनतेद्वारे निवडला जात नाही. राष्ट्रपतींची निवड विधानभवनाच्या विशेष अधिवेशनात केली जाते. पाकिस्तानच्या राज्यघटनेच्या कलम 41 (3) नुसार, विधानसभेचे खासदार आणि सदस्य राष्ट्रपतींच्या निवडीसाठी एकत्र मतदान करतात. मात्र, त्यांची मतदानाची पद्धत वेगळी आहे.
मतदानाचा अधिकारही वेगळा आहे. संसदेचा प्रत्येक सदस्य एक मत देतो. तर प्रांतीय सभेच्या सदस्यांची मोजणी वेगळ्या पद्धतीने केली जाते. पाकिस्तानात 4 प्रांत आहेत. उदाहरणार्थ, या देशातील सर्वात लहान विधानसभा बलुचिस्तान आहे. येथील सर्व सभासदांना प्रत्येकी एक मत देण्याचा अधिकार आहे.
सर्वाधिक सदस्य संख्या असलेल्या पंजाब विधानसभेचे मत एका मताच्या एक षष्ठांश मानले जाते. तर सिंध विधानसभेत एक मत 4 मतांच्या बरोबरीचे आहे आणि खैबर पख्तूनख्वामध्ये 1 मत 2 मतांच्या बरोबरीचे आहे. अशा प्रकारे, नॅशनल असेंबली आणि प्रांतीय असेंबलीच्या सदस्यांच्या मतदानाद्वारे राष्ट्रपतीची निवड केली जाते.
राष्ट्रपती होण्याची अट?
पाकिस्तानच्या कलम 41 नुसार राष्ट्रपती होण्यासाठी उमेदवाराचे वय ४५ वर्षे असावे.
उमेदवार मुस्लिम असणे अनिवार्य आहे.
उमेदवार आमदार किंवा खासदार नसावा. जर तो कोणत्याही पक्षाचा भाग असेल तर त्याला राष्ट्रपती निवडणुकीपूर्वी राजीनामा द्यावा लागेल.
सामान्य परिस्थितीत राष्ट्रपतींचा कार्यकाळ ५ वर्षांचा असतो.
राष्ट्रपतींचे अधिकार किती आहेत?
भारताप्रमाणेच पाकिस्तानचे राष्ट्रपती सशस्त्र दलांचे सर्वोच्च कमांडर आहेत. नॅशनल असेंब्लीच्या निर्णयांवर त्याच्या मंजुरीचा शिक्का लागतो. पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार, राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश, सशस्त्र दलांचे प्रमुख आणि चार राज्यांच्या राज्यपालांची नियुक्ती करतात.
एवढेच नाही तर फाशीची शिक्षा माफ करण्याचा अधिकारही त्यांना आहे. पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने संसदही विसर्जित केली जाऊ शकते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
