श्रीलंकेत पंतप्रधान मोदी अन् अदानी समुहावरुन वाद, बचावासाठी उतरले गोताबाया

श्रीलंकेच्या सिलोन वीज मंडळाचे (सीईबी) अध्यक्षांनी संसदीय समितीसमोर सांगितले, की पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी (Narendra Modi) शेजारील देशात वीज प्रकल्प अदानी समुहाला मिळवून देण्यासाठी राष्ट्रपती गोताबाया राजपक्षे यांच्यावर दबाव आणला जात होता. मात्र एक दिवसानंतर वाढता वाद पाहाता सीईबी अध्यक्षांनी रविवारी दिलेली साक्ष मागे घेतली. श्रीलंकेचे राष्ट्रपती गोताबाया राजपक्षे (Gotabaya Rajapaksa) यांनीही हे आरोप फेटाळले आहेत. या साक्षीवरुन भारतात विरोधकांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. काँग्रेस नेता आणि लोकसभा खासदार राहुल गांधी यांनी संबंधित एका बातमीचे स्क्रिनशाॅट शेअर करुन ट्विट केले आहे. (Rajapaksa Said PM Modi Insisted On Adani Group For Power Project, Says Sri Lank Electricity Chief)

ट्विटमध्ये ते म्हणतात, भाजपची उद्योगपतींना फायदा पोहोचवण्याची नीती आता सीमापार करुन श्रीलंकेपर्यंत पोहोचली आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनीही श्रीलंकेच्या वीज मंडळाच्या प्रमुखांच्या साक्षीची बातमी शेअर करुन हे भ्रष्टाचार नाही का? असा सवाल भूषण यांनी मोदी सरकारला केला. श्रीलंका (Sri Lanka) दीर्घ काळापासून गंभीर आर्थिक संकटातून जात आहे. येथे खाण्या-पिण्याच्या वस्तू आणि पेट्रोल-डिझेल आदी अत्यावश्यक सुविधाही लोकांना मुश्किलीने मिळत आहेत. संकटाच्या या काळात भारत श्रीलंकेला मदत करत आहे.

श्रीलंकन वीज मंडळाचे प्रमुखांचा आरोप

सीईबी अध्यक्ष एम.एम.सी. फर्डिनांडो यांनी शुक्रवारी १० जून रोजी सार्वजनिक उद्योगांवरुन संसदीय समितीला सांगितले, मन्नार जिल्ह्यात एक पवन ऊर्जा प्रकल्पाचे टेंडर भारताच्या अदानी समूहाला दिले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून श्रीलंकन राष्ट्रपती गोताबाया राजपक्षे यांच्यावर हा सौदा अदानी समुहाला (Adani Group) देण्यासाठी दबाव टाकला जात होता. फर्डिनांडो यांनी संसदीय समितीला साक्ष देताना सांगितले, की राष्ट्रपती गोताबाया राजपक्षे हे म्हणाले होते की हा टेंडर अदानी समुहाला दिले गेले आहे. कारण असे करावे यासाठी भारत सरकारकडून दबाव आहे. संसदीय समितीसमोर फर्डिनांडो म्हणाले, राजपक्षे यांनी मला सांगितले होते, की ते मोदींच्या दबावाखाली आहेत. मात्र एक दिवसानंतर म्हणजे ११ जूनला संध्याकाळी राष्ट्रपती गोताबाया राजपक्षे यांनी सदरील आरोप फेटाळला आहे. त्यांनी ट्विट करुन सांगितले, की संसदीय समितीसमोर मन्नार पवण ऊर्जा प्रकल्पाला घेऊन सीईबी अध्यक्षांची साक्षी फेटाळली आहे. हा प्रकल्प कोणी विशेष व्यक्ती किंवा उद्योगाची विचार करुन दिला गेलेला नाही. मला विश्वास आहे, की या संबंधात चर्चा होईल.

भावूक होऊन साक्ष मागे घेतली

समितीसमोर म्हणणे सादर केल्यानंतर एक दिवसानंतर फर्डिनांडो यांनी आपली साक्ष मागे घेतली. इंग्रजी दैनिक इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, फर्डिनांडो यांनी दावा केली की त्यांना विचारलेल्या काही प्रश्नांमुळे भावूक झाले होते. गोताबाया राजपक्षे यांच्या ट्विटनंतर त्यांच्या कार्यालयातही या मुद्द्यावर सविस्तार म्हणणे सादर केले गेले आहे. यात सीईबी प्रमुख यांची साक्ष फेटाळत म्हटले आहे, की श्रीलंका सध्या गंभीर ऊर्जा संकटाला तोंड देत आहे. त्यामुळे राष्ट्रपतींची इच्छा आहे, की मेगा पाॅवर प्रोजेक्ट लवकरात-लवकर सुरु व्हावेत. मात्र या प्रकल्पांबाबत कोणताही दबाव आणले गेलेले नाही. श्रीलंका सरकारने बनवलेल्या नियमांचे पालन करणाऱ्या कंपन्यांनाच सदरील टेंडर दिले जाते.