रशियाच्या संसदेची पुतिन यांना मंजुरी, युक्रेनवर कधीही होऊ शकतो हल्ला

रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी मंगळवारी संसदेला देशाबाहेर लष्करी बळाचा वापर करण्यासाठी संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहाची परवानगी मागितली होती. आज संसदेच्याया सभागृहाने राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांना देशाबाहेर लष्करी बळ वापरण्याची परवानगी दिली असून यामुळे युक्रेन (Ukraine) वर कधीही हल्ला होण्याची शक्यता आहे. (Russia's Parliament gives Vladimir Putin permission to use military outside country )

सध्या सगळ्या जगाचे लक्ष रशिया-युक्रेन यांच्याकडे लागले आहे, या दरम्यान मंगळवारी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी संसदेच्या वरच्या सभागृहाला देशाबाहेर लष्करी बळ वापरण्याची परवानगी मागितली. ज्याला संसदेने मान्यता दिली आहे. संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहाला या संदर्भात एक पत्रामुळे पूर्व युक्रेनमधील बंडखोर भागात रशियन सैन्य तैनातीला औपचारिक स्वरुप मिळेल. पुतिन यांनी एक दिवस अगोदरच युक्रेनच्या बंडखोरांच्या ताब्यातील भागांचे स्वातंत्र्य मान्य केले आणि मंगळवारी युक्रेनमधील दोन फुटीरतावादी भागात सैन्य पाठवले आहे. या घटनेनंतर युक्रेनवर हल्ल्याचा धोका आणखी वाढला आहे.

लष्करी बळाचा वापर करण्यास परवानगी मिळाल्यानंतर रशियाला युक्रेनवर जोरदार हल्ला करण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून पाश्चिमात्य देशांच्या नेत्यांनी सांगितले की, रशियन सैन्य युक्रेनच्या पूर्व भागात पोहोचले आहे. त्याचवेळी अमेरिकेने रशियाच्या या हालचालीला हल्ला असे म्हटले आहे.

युक्रेनमधील लुहान्स्क आणि दोनेत्स्क या दोन प्रदेशांचे स्वातंत्र्य मान्य करण्याच्या रशियाच्या निर्णयावर अमेरिकेसह जगभरातील अनेक देशांनी आज जोरदार टीका केली. युक्रेनच्या सार्वभौमत्वावर आणि प्रादेशिक एकात्मतेवर हा हल्ला असल्याचे अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अँटनी ब्लिंकन यांनी म्हटले आहे.

रशियाकडून हल्ला होण्याबाबत अमेरिकेने वारंवार इशारा दिला होता. रशियाची ताजी कृती म्हणजे युक्रेनवर हल्ल्याची पूर्व तयारी असल्याचे मानले जात आहे. युक्रेनचे तुकडे करणारा रशियाचा निर्णय हा २०१४ मध्ये केलेल्या मिन्स्क शांतता कराराचा भंग असल्याचे अमेरिकेने म्हटले आहे. ब्लिंकन म्हणाले की,‘‘आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचा आदर न करण्याची अध्यक्ष पुतीन यांची वृत्ती या घटनेतून स्पष्ट दिसत आहे. त्यांच्या या निर्णयाचा आम्ही निषेध करत आहोत. लोकशाहीचे पालन करण्याच्या रशियाच्या संसदेच्या दाव्याच्या विरोधात ही कृती असून यामुळे युक्रेनच्या सार्वभौमत्वावर आणि एकात्मतेवर उघड हल्ला आहे.’’