तालिबानपासून अफगाणी महिलांना वाचवा; वृंदा नारायण यांची जगाला साद

टोरांटो : अमेरिका व उत्तर अटलांटिक करार संघटनेचे (नाटो) सैन्य जुलैमध्ये माघारी परतण्यास सुरुवात झाली तेव्हापासून सक्रिय झालेल्या तालिबान संघटनेने अफगाणिस्तान काबीज केले असून देशाचे अध्यक्षांनीही पलायन केले असून सरकार कोसळले आहे. तालिबानचे यश, कमजोर अफगाणी सैन्य आणि माफक आंतरराष्ट्रीय दबाव यामुळे बळ मिळालेल्या तालिबान्यांनी मोठ्या प्रमाणात हिंसा सुरू केली. तालिबानची वाढती ताकद हे तेथील महिलांसाठी अत्यंत भयानक गोष्ट आहे, असे मत कॅनडाच्या मॅकगिल विद्यापीठामधील मॅक्सवेल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसीच्या ‘सेंटर फॉर ह्युमन राईट्स अँड लिगल प्लुरॅलिझम’ या केंद्रातील कायदा विभागातील सहाय्यक प्राध्यापक वृंदा नारायण यांनी व्यक्त केले.

अफगाणिस्तानमधील अराजक व तालिबानचे वर्चस्व यामध्ये तेथील महिलांच्या स्थितीवर वृंदा नारायण यांनी प्रकाश टाकला आहे. ऑस्ट्रेलियातील एका ऑनलाइन वृत्तस्थळावर त्यांनी लिहिलेल्या लेखात त्यांनी म्हटले आहे की, जुलैच्या सुरुवातीला बदख्शा आणि तखर प्रांतावर नियंत्रण मिळविणाऱ्या तालिबानी नेत्यांनी या प्रांतातील १५ वर्षांवरील युवती व ४५ वर्षांखालील विधवांच्या नावांची यादी देण्याचा आदेश स्थानिक धार्मिक नेत्यांना दिला. तालिबानी युद्धखोरांबरोबर त्यांचा विवाह करण्याच्या हेतूने दिलेल्या या आदेशाची अमलबजावणी झाली की नाही हे समजू शकले नाही. असे जबरदस्तीने विवाह झाल्यास महिला व मुलींना पाकिस्तानमधील वजारिस्तान येथे नेण्यात येईल. तेथे त्यांना पुन्हा धार्मिक शिक्षण देऊन ‘अधिकृत इस्लाम’मध्ये त्यांचे धर्मांतर करण्यात येईल.

या आदेशाने या प्रांतात राहणाऱ्या महिलांना आणि त्यांच्या कुटुंबात भय निर्माण करण्याबरोबरच त्यांना अंतर्गत विस्थापित व्यक्तींच्या श्रेणीत सहभागी होण्‍यास व पलायन करण्यास भाग पाडले आहे. अफगाणिस्तानमध्ये मानवतावादी संकटांचे गडद ढग तयार होक असून गेल्या तीन महिन्यांत नऊ लाख नागरिक विस्थापित झाले आहेत. आगामी काळात काय होणार आहे, याचा कडक इशारा तालिबान्यांच्या या आदेशातून मिळत आहे. सेच १९९६ ते २००१ या काळातील अफगाणिस्तानमधील क्रूर राजवटीचे स्मरण करून देणारा आहे. त्याकाळात मानवाधिकार, रोजगार व शिक्षणापासून महिलांना कायम वंचित ठेवले गेले. बुरखा परिधान करणे व पुरुषांच्या संरक्षणाविना अथवा महरमशिवाय (इस्लामी शरीयतमध्ये महरम म्हणजे नजीकचा नातलग, ज्याचाशी विवाह करणे हे बेकायदा मानले जाते) घराबाहेर जाण्यास बंदी घालण्यात आली होती, असे , असे नारायण यांनी म्हटले आहे.

महिलांच्या हक्कांबाबचा तालिबानचा दृष्टिकोन बदलला असला आहे, असा दावा केला जात असला तरी तालिबान्यांची सध्याची कृती व हजारो महिलांना लैंगिक गुलामगिरीत ढकलण्‍याच्या विचार हा विरोधाभास आहे. शिवा. १२ वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या मुलींचे शिक्षण थांबविण्याचा, त्यांना काम करण्यास बंदी घालण्याचा आणि पुरुषांच्‍या सुरक्षेशिवय बाहेर जाण्यास मज्जाव करणारा कायदा पुन्हा लागू करण्याची तालिबानचा कुटील हेतू आहे. यामुळे १२ वर्षांवरील मुली व महिलांच्या शिक्षण, रोजगार, राजकारणास सहभाग या अधिकारांना धक्का पोचणार आहे, अशी भीती लेखात व्यक्त केली आहे.

महिलांचा त्यांच्या सन्मानावरील कोणत्याही प्रकारच्या हल्ल्यापासून विशेषतः बलात्कार, सक्तीचा वेश्‍या व्यवसाय अन्य कोणत्याही प्रकारच्या अत्याचारापासून बचाव केला पाहिजे, अशी अपेक्षा वृंदा नारायण यांनी व्यक्त केली आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीने २००८मध्‍ये मंजूर केलेले विधेयक १८२० नुसार युद्धजन्‍य प्रदेशात बलात्कार व अन्य स्वरूपातील लैंगिक हिंसाचार हा युद्ध गुन्हा, मानवतेविरोधातील अपराध समजला जाईल, असे जाहीर करण्‍यात आले होते. शाश्‍वत शांततेसाठी आंतरराष्ट्रीय समुदयासाठी चार कृती योजनांचा प्रस्ताव नारायण यांनी दिला आहे.

वृंदा नारायण यांच्या सूचना

• - महिलांविरोधीत अत्याचार रोखण्यासाठी ‘यूएन’ने निर्णय घ्यावा.

• - शांतता प्रक्रियेसाठी युद्धबंदी जाहीर करावी

• - शांतता वाटाघाटीत महिलांचा सहभाग असावा

• - अफगाणिस्तानच्या घटनेनुसार महिलांचे हक्क अबाधित ठेवावे