जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थितीवरून अमेरिकेने थोपटली भारताची पाठ!

वॉशिंग्टन : जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याच्या दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द करण्यात आल्यानंतर तेथील परिस्थितीबाबत वारंवार प्रश्न उपस्थित होत आहेत. आता बायडेन प्रशासनाने भारत, चीन या देशांसह अनेक देशांमधील मानवाधिकारच्या सद्यस्थितीबाबतचा एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. ज्यामध्ये जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थितीचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. 

जम्मू-काश्मीरमध्ये परिस्थिती सामान्य करण्यासाठी भारत सरकारतर्फे ठोस पावले उचलली जात आहेत. अनेक प्रकारचे निर्बंध हळूहळू हटविण्यात येत आहेत. मानवाधिकारांच्या अनेक मुद्द्यांबाबत चिंता व्यक्त केली जात असताना जम्मू-काश्मीरमध्ये भारत सरकारचे काम कौतुकास्पद असल्याचे अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे. त्यांनीच हा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. 

- कोरोनाची भीती; चीनने म्यानमार सीमेवरील गावात केलं लॉकडाऊन

चीन, रशिया आणि सीरियावर टीकेची झोड
२० जानेवारी २०२१ रोजी ज्यो बायडेन यांनी राष्ट्राध्यक्ष पदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर मानवाधिकारांविषयीचा हा अमेरिकेचा पहिला अहवाल आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँटनी ब्लिंकेन यांनी '२०२० कंट्री रिपोर्ट्स ऑन ह्युमन राइट्स प्रॅक्टिसेज' हा अहवाल प्रसिद्ध केला. या अहवालातून चीन, रशिया आणि सीरियावर टीकेची झोड उठवण्यात आली आहे. चीनच्या शिनजियांग प्रांतात उइगर मुसलमानांवर अत्याचाराची घटना घडली होती. चीन सरकारनेही याचा जनसंहार असा उल्लेख केला होता. 

रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या नेतृत्वातील प्रशासनाने राजकीय प्रतिस्पर्धी आणि निदर्शकांना चिरडल्याचा आरोप या अहवालात करण्यात आला आहे. तसेच सीरियामध्ये बशर अल-असाद सरकारनेही तेथील जनतेवर दडपशाही तसेच अत्याचार केले होते. 

- कोरोनाच्या नव्या स्ट्रेनसमोर वर्षभरातच लस निष्प्रभ ठरेल; सर्वेमधून धक्कादायक माहिती​

परराष्ट्रमंत्री म्हणाले...
सध्या अमेरिकेतही मानवाधिकारांचे उल्लंघन करण्याच्या घटना घडल्या आहेत. सध्या तेथील जनताही अशाच प्रकारच्या आव्हानांचा सामना करत आहे, आणि याच दरम्यान बायडेन प्रशासनाने हा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. याबाबत बोलताना अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री ब्लिंकेन म्हणाले की, 'आपल्या देशातही अनेक गोष्टींवर काम करण्याची गरज आहे. समाजात वर्णद्वेषासह अनेक गोष्टींमध्ये भिन्नता आढळते. अमेरिकेत समस्या नाहीत, असे आम्ही म्हणत नाही किंवा त्याकडे दुर्लक्ष करतोय असंही नाही. अमेरिका प्रशासन सर्व गोष्टींकडे पारदर्शकतेने पाहते. 

- जगभरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited by: Ashish N. Kadam)