पुरुषांनी दाढी करू नये, तालिबान्यांचा अजब फतवा

काबूल : तालिबानने अफगाण सैनिकांवर आक्रमक हल्ले करून अफगाणिस्तानात (afghanistan taliban crisis) तालिबानचे सरकार स्थापन केले आहे. या घटनेला एक महिला पूर्ण होत नाहीतर तालिबानने स्वतःचा क्रूर चेहरा दाखविण्यास सुरुवात केली आहे. महिलांवर ड्रेस कोड लादणाऱ्या आणि कामावर बंदी घालणाऱ्या तालिबान्यांनी पुरुषांवर देखील निर्बंध आणले आहेत. त्यांनी अफगाण पुरुषांनी दाढी करू नये असा अजब फतवा काढला आहे. हेल्मेंड प्रांतातील रहिवाशांना हा आदेश देण्यात आला आहे. त्यामुळे तालिबान्यांचा क्रूर चेहरा पुन्हा एकदा समोर आला आहे.

इस्लामिक स्टेट ऑफ ओरिएंटेशनच्या मंत्रालयाने हेल्मंडची राजधानी लष्कर गाह येथे सॅलॉनच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घेतली. यावेळी स्टाईलिश हेअरस्टाइल आणि दाढी करण्यावर बंदी घातली आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर शरीयत कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येणार आहे. याबाबतचे वृत्त 'द फ्रंटियर या पोस्ट'ने दिले आहे. तसेच सोशल मीडियावर प्रसारीत केलेल्या आदेशामध्ये देखील सॅलॉनच्या परिसरात संगीत किंवा भजन वाजवू नये असे सांगण्यात आले आहे.

दरम्यान, तालिबानी त्यांचे क्रूर कायदे पुन्हा एकदा लागू करताना दिसत आहे. १९९६-२००१ च्या काळात शारीया कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांनी अनेक क्रूर कायदे लागू केले होते. त्यावेळी महिलांना शिक्षण घेण्यास, घराच्या बाहेर निघण्यास बंद घातली होती. त्याचप्रकारचे कायदे आता पुन्हा लागू करत असल्याचे दिसून येत आहे.

अलिकडेच तालिबान सरकारने गुन्हेगारांना कठोर शिक्षेची अंमलबजावणी करण्याची घोषणा केली होती. यात हात कलम करण्याबरोबरच फाशी देण्याची शिक्षेची समावेश आहे. तालिबान संघटनेच्या संस्थापकांपैकी एक व इस्लामी कायद्याचा जाणकार मुल्ला नुरुद्दीन तुराबीने ही माहिती दिली होती. अशा शिक्षा तालिबानच्या पहिल्या सत्ताकाळातही दिल्या जात होत्या. पण यावेळी सार्वजनिक शिक्षा न देता त्या पडद्यामागे दिली जाईल, असे तुराबीने सांगितले. ‘एपी’ या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत फाशीच्या शिक्षेवर तालिबान नाखूष असल्याचा दावा त्याने फेटाळून लावला.

अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानकडून मोठ्या प्रमाणावर मानवाधिकार उल्लंघन होत असल्याचे वृत्त देखील समोर येत आहे. नुकतेच पश्चिम हेरात शहरात कथितरीत्या अपहरण केल्यानंतर ठार झालेल्या चार लोकांचे मृतदेह सार्वजनिक ठिकाणी लटकविण्यात आले होते. त्यामुळे अफगाणिस्तानमध्ये परत २००१ पूर्वीचे सर्व नियम लागू होतील का? अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.