भारताच्या मागणीला अमेरिकेचा पाठिंबा

वॉशिंग्टन - कोरोना प्रतिबंधक लशींवरील (Corona preventive vaccine) बौिद्धक संपदा हक्क तात्पुरते रद्द करावे, या भारत (India) आणि दक्षिण आफ्रिकेने (South Africa) जागतिक व्यापार संघटनेकडे सादर केलेल्या प्रस्तावाला अमेरिकेने (America) पाठिंबा (Support) दिला आहे. लशींचा जगभर वेगाने पुरवठा होण्यासाठी हे आवश्‍यक असल्याचे अमेरिकेतील बायडेन प्रशासनाने (Biden Administrative) म्हटले आहे. (US support Indias demand)

कोरोना प्रतिबंधक लशींवरील बौिद्धक संपदा हक्क, तंत्रज्ञान हस्तांतर आणि विक्रीबाबतचे हक्क रद्द केल्यास जगभरात अनेक ठिकाणी उत्पादन सुरु होऊन वेगाने लस पुरवठा करता येईल, असे भारताचे म्हणणे आहे. या आणि लस वितरणाबाबतच्या काही मुद्दयांवर चर्चा करण्यासाठी जागतिक व्यापार संघटनेची कालपासून (ता. ५) बैठकही सुरु झाली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने आज भारताच्या मागणीला पाठिंबा दिला आहे. अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधी कॅथरिन तायी यांनी सांगितले की, कोरोना संसर्गाचे संकट जागतिक असल्याने या अभूतपूर्व परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी अभूतपूर्व उपाययोजना आखणे आवश्‍यक आहे. बायडेन प्रशासनाचा बौिद्धक संपदा हक्कांवर पूर्ण विश्‍वास आहे, मात्र जागतिक साथ संपविण्यासाठी आमचा हे हक्क काही कालावधीसाठी रद्द करण्याच्या मागणीला आमचा पाठिंबा आहे.

या मागणीचा पाठपुरावा जागतिक व्यापार परिषदेच्या सध्या सुरु असलेल्या बैठकीतही करणार असल्यचे अमेरिकेने सांगितले. जागतिक व्यापार संघटनेमध्ये एखादा मुद्दा मंजूर होण्यासाठी सार्वमत आवश्‍यक असल्याने या गोष्टीला विरोध असणाऱ्यांबरोबर मुद्द्यांच्या आधारावर वाटाघाटी करण्यास अमेरिका तयार असल्याचेही तायी यांनी सांगितले. त्यामुळे प्रत्यक्ष हक्क रद्द होण्यास काही महिने लागू शकतात, असे सूतोवाचही त्यांनी केले आहेत.

तातडीने हालचाल आवश्‍यक

भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या प्रस्तावाला अमेरिकेचाही पाठिंबा मिळाला असल्याने जागतिक व्यापार संघटनेने या प्रस्तावाचा मसुदा तयार करण्यासाठी तातडीने पावले उचलून संबंधित देशांशी वाटाघाटी सुरु करणे आवश्‍यक असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. संसर्ग वाढत असल्याने आणि जगाला लशीची आवश्‍यकता असल्याने तातडीने पावले उचलावीत, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.