लैंगिक संबंधांना नकार देण्याचे स्वातंत्र्य नाही

न्यूयॉर्क - जगभरातील ५७ विकसनशील देशांमधील निम्म्यापेक्षा जास्त महिलांना त्यांच्या जोडीदाराबरोबर शारीरिक संबंधांना नकार देण्याचे स्वातंत्र्य नाही, असा दावा संयुक्त राष्ट्रांच्या (यूएन) एका अहवालात करण्यात आला आहे. लैंगिक संबंधांच्यावेळी गर्भनिरोधक साधनांचा वापर करण्याचा निर्णय अन आरोग्याची काळजी घेण्याची मागणीही त्या करू शकत नाहीत.
‘यूएन’च्या लोकसंख्या कोष विभागाने ‘माय बॉडी इज माय ओन’ हा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. हा विभाग ‘यूएन’ची लैंगिक आणि प्रजनन आरोग्य संस्था या नावानेही ओळखली जातो. संस्थेने तयार केलेल्या अहवालात जगाच्या केवळ एक चतुर्थांश देशांची माहिती यात असून त्यातील निम्मे देश आफ्रिका खंडातील आहेत, असे म्हटले आहे. मात्र स्वतःच्या शरीरासंबंधीचे निर्णय घेण्याचा अधिकार नसलेल्या आणि भय, हिंसाचाराविना त्यांच्या भविष्याचा विचार न करू शकणाऱ्या लाखो महिला आणि मुलींच्या शारीरिक स्थितीसंबंधी भयावहता यातील निष्कर्षांमधून हे लक्षात येते.

मानवी अधिकारांचे उल्लंघन
‘लोकसंख्या कोष’ने म्हटले आहे की, जोडीदाराबरोबर शारीरिक संबंध हवेत की नको हे ठरविण्यास, गर्भनिरोधक साधनांचा वापर करण्याचा निर्णय घेण्यास आणि लैंगिक व प्रजनन आरोग्य सेवेची मागणी करण्यास ५७ देशांमधील केवळ ५५ टक्के मुली आणि महिला सक्षम आहेत. म्हणजेच निम्म्या महिलांचा हा अधिकार धुडकावला जातो. शरीराच्या स्वायत्तेला नकार हा महिला आणि मुलींच्या मूलभूत मानवी अधिकारांचे उल्लंघन आहे. यामुळे लिंग भेदभावातून निर्माण होणारी असमानता आणि हिंसाचाराला बळकटी मिळते, असे मत कोषाच्या कार्यकारी संचालक डॉ. नतालिया कानेम यांनी व्यक्त केले.

देशांनुसार प्रमाण भिन्न
मात्र शारीरिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे प्रमाण हे देशानुसार वेगवेगळे आहे, असे अहवालात म्हटले आहे. पूर्व आणि आग्नेय आशिया, लॅटिन अमेरिका, कॅरेबियन देशांमध्ये ७६ टक्के महिला व किशोरवयीन मुलींना लैंगिक संबंध ठेवण्याचा, गर्भनिरोधक वापरण्याचा आणि आरोग्य देखभालीचा निर्णय स्वतः घेऊ शकतात. आफ्रिकेतील सहारा प्रदेश, मध्य व पश्‍चिम आशियात हे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. या मुद्यावर प्रदेशानुसार तफावत असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. माली, नायजेर आणि सेनेगल या आफ्रिकी देशांमध्ये केवळ दहा टक्केच महिला असा निर्णय स्वतः घेऊ शकतात. देशनिहाय पातळीवर परिस्थितीही वेगळी असल्याचे निदर्शनास आले आहे. मध्य व पश्‍चिम आशियात हे प्रमाण ३३ ते ७७ टक्के असून पूर्व व आग्नेय आशियात ४० ते ८२ टक्के या दरम्यान आहे. लॅटिन अमेरिका आणि कॅरेबियन देशांमध्ये ५९ ते ८७ टक्के अशी तफावत आढळते.

देशांतर्गत विसंगती
स्वतंत्र किंवा संयुक्त निर्णय घेण्याचा अधिकार असणाऱ्या महिलांचे प्रमाण देशांतर्गत वेगवेगळे आहे, हे दाखविताना अहवालात दोन देशांचे उदाहरण दिले आहे. (प्रमाण टक्केवारीत)

माली -

७७ - गर्भनिरोधकासंबंधी
२२ -आरोग्यविषय निर्णय

इथिओपिया
५३ - शारीरिक संबंधांना नकार
९४ - गर्भनिरोधकासंबंधी

विवाहासाठी जोडीदाराची निवड करण्याचा अधिकारही अनेक महिलांना नाकारला जातो. तसेच वंश, लिंग, लैंगिक संबंधांची इच्छा, वय व क्षमता या कारणामुळे मूल होऊ देण्याची योग्य वेळ निवडण्याचा हक्कही तिला नसतो.
डॉ. नतालिया कानेम, कार्यकारी संचालक, ‘यूएन’ लोकसंख्या कोष