कॅन्सरग्रस्तांचा सवाल : मरण जवळ करायचं का?

नागपूर : तुमसरची हाय जी... डॉक्‍टरांनी सांगितलं कॅन्सर झाला... तीन दिवसांपासून या वेटिंग रूममध्ये पडून रायतो. चाचण्या झाल्या, पर काय ते किमो होत नाही... महात्मा फुले जीवनदायीत मंजूर झाले उपचार. गरीब आहो म्हून मेडिकलमध्ये येतो, डॉक्‍टर आहेत, पर ते औषध नाही म्हणून सांगतात. आता आम्ही मरण जवळ करायचे काय? असा सवाल शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी आलेले कॅन्सरग्रस्त मेडिकल प्रशासनाला करीत आहेत.

कॅन्सरग्रस्त रुग्ण मेडिकलच्या वेटिंग रूममध्ये चेहऱ्यावर मृत्यूचे भय घेऊन उपचाराच्या प्रतीक्षेत आहेत. गरिबांसाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालय वरदान आहे. या विभागातील डॉक्टर इमानेइतबारे कॅन्सरग्रस्तांवर उपचार करतात. परिणामी कॅन्सरवरील उपचार घेणाऱ्यांची संख्या वाढली. तसेच प्रतिक्षा यादीही वाढली. महात्मा फुले जीवनदायी जनआरोग्य अभियानाअंतर्गत रुग्णांवर मोफत उपचार मंजूर होतात. पैसा मेडिकलच्या तिजोरीत येतो. मात्र, प्रशासनाकडून पुरवठादारांची बिले मंजूर होत नाहीत.

पुरवठादारांच्या बिलांवर संबंधित अधिकारी स्वाक्षरी करीत नसल्याने औषधांपासून तर साहित्याचा पुरवठा पुरवठादारांनी थांबवला. यामुळे कॅन्सरग्रस्तांसाठी आवश्यक किमोथेरपीची प्रक्रियाच आठ दिवसांपासून बंद आहे. अप्रत्यक्षरीत्या मेडिकल प्रशासनाच्या उदासीन धोरणामुळे मृत्यूच्या दाढेत अडकत असल्याची भीती कॅन्सरग्रस्त व्यक्त करीत आहेत.

मेडिकलमधील रेडिओथेरपी विभागात दीडशेवर कॅन्सरग्रस्त मुले तर साडेतीन हजारांवर महिला, पुरुष उपचाराच्या नोंदीत आहेत. दररोज दहाहून अधिक महिला, पुरुष कॅन्सरच्या वेदना घेऊन मेडिकलमध्ये उपचारासाठी येतात. गेल्या आठ दिवसांत आठ ते दहा महिला-पुरुषांना जीवनदायी जनआरोग्य योजनेतून उपचार मंजूर झाल्यानंतरही किमोथेरपी होत नसल्याचे पुढे आले.

सूत्रांनुसार मिळालेल्या माहितीतून, पुरवठादारांची बिले थकित असल्याने त्यांनी पुरवठा थांबवला. तर बिलांवर प्रशासनाकडून स्वाक्षरी होत नसल्याने नव्याने औषध पुरवठ्यासाठी खरेदी आदेश देता येत नाही. यामुळे अनेक कॅन्सरग्रस्तांनी अधिष्ठात्यांच्या कक्षावर धडक दिली. मात्र तेथून त्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला असल्याची व्यथा कॅन्सरग्रस्तांनी मांडली.

शासन ठरतेय मारेकरी

मुंबईच्या केईएम रुग्णालयात मागणी नसताना कॅन्सर इन्स्टिट्यूट मंजूर होते. नागपूरच्या मेडिकलमधील कॅन्सर इन्स्टिट्यूट औरंगाबाद येथे पळवले जाते. न्यायप्रविष्ट प्रकरण झाल्यानंतर मेडिकलमध्ये कॅन्सर संस्था तयार करण्याचे शपथपत्र न्यायालयात दिले जाते. पुन्हा शासनाकडून मेडिकलचे कॅन्सर इन्स्टिट्यूट राष्ट्रसंत तुकडोजी कॅन्सर हॉस्पिटलशी जोडण्याचा नवा करार केला जातो. जनतेच्या मतावर निवडून आलेले लोकप्रतिनिधीच गरिबांच्या कॅन्सर इन्स्टिट्यूटचे मारेकरी ठरत असल्याची टीका बसपाचे उत्तम शेवडे यांनी केली.