Budget 2021: पहिलं बजेट मांडणारा होता स्कॉटिश अर्थतज्ज्ञ; जाणून घ्या 10 फॅक्ट्स

Union Budget 2021: येत्या सोमवारी 1 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प अर्थात बजेट सादर होणार आहे. निर्मला सीतारामण हे बजेट सादर करतील. कोरोनाचा दणका बसल्यानंतरचं पहिलं बजेट असणार असल्यानं, संपूर्ण देशाचं लक्ष या बजेटकडं लागलंय. या बजेटपूर्वी देशाच्या बजेटविषयीच्या काही रंजक गोष्टी आम्ही इथं शेअर करत आहोत.

बजेटविषयीच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

• भारताचे पहिल बजेट स्कॉटिश अर्थतज्ज्ञ जेम्स विल्सन यांनी मांडले होते. विल्सन यांनीच पुढे दी इकॉनॉमिस्ट या साप्ताहिकाला सुरुवात केली.
• स्वतंत्र भारताचे पहिले बजेट 26 नोव्हेंबर 1947ला मांडण्यात आले. अर्थमंत्री आर. के. शण्मुखम चेट्टी यांनी हे बजेट सादर केले होते.
• 1955पर्यंत भारताचे बजेट केवळ इंग्रजी भाषेतच मांडण्यात येत होते. पण, 1955-56च्या बजेटवेळी त्याची प्रत हिंदी आणि इंग्रजीमध्ये छापण्यात आली.
• भारतात पती आणि पत्नी दोघांचेही उत्पन्न कर पात्र असेल तर, त्यांना पती/पत्नी भत्त्याची सोय होती.  केंद्राच्या 1968-69च्या बजेटमध्ये ही तरतूद रद्द करण्यात आली.

आणखी वाचा - टॅक्स भरणाऱ्यांना दिलासा मिळणार का?

• आतापर्यंत मोरारजी देसाई यांनी सर्वाधिक दहा वेळा बजेट मांडले आहे. त्याखालोखाल पी. चिदंबरम यांनी आठ वेळा बजेट सादर केले. प्रणव मुखर्जी, यशवंत सिन्हा, यशवंतराव चव्हाण, चिंतामणराव देशमुख यांनी सात वेळा बजेट सादर केले होते.
• इंदिरा गांधी या बजेट सादर करणाऱ्या पहिल्या महिला होत्या. 1970-71मध्ये त्यांच्याकडे काही काळ अर्थ खात्याची जबाबदारी होती. त्यावेळी त्या पंतप्रधानपदावर होत्या.
• 1967-68मध्ये सादर झालेले बजेट विशेष होते. त्यावेळी उपपंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी बजेट सादर केले. त्यावेळी त्यांच्यावर अर्थखात्याचीही जबाबदारी होती.
• यशवंतराव चव्हाण यांनी 1973-74चे सादर केलेले बजेट हे ब्लॅक बजेट म्हणून ओळखले जाते. त्यावेळी त्या बजेटमध्ये 550 कोटी रुपयांची तूट होती. आजही त्या बजेटला ब्लॅक बजेट म्हटले जाते.

आणखी वाचा - बजेटमध्ये पेट्रोल-डिझेलचं काय होणार?

• 2016पर्यंत फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी लोकसभेत बजेट सादर केले जायचे. 2017पासून बजेट 1 फेब्रुवारीला सादर केले जाते. अरूण जेटली यांनी पहिल्यांदा 1 फेब्रुवारीला बजेट सादर केले.
• 2017मध्ये पहिल्यांदा रेल्वे बजेटचा समावेश केंद्रीय बजेटमध्ये करण्यात आला. त्यापूर्वी जवळपास 92 वर्षे रेल्वेचं बजेट स्वतंत्र सादर केलं जात होतं.