रावेरला दीड कोटीचा ‘टॉयलेट घोटाळा’

रावेर - देशभरात विविध घोटाळे उघडकीस येत असताना येथे ‘टॉयलेट घोटाळा’ उघडकीस आला आहे. स्वच्छ भारत मिशन योजनेंतर्गत तालुक्यात ऑगस्ट २०२० ते फेब्रुवारी २०२२ या कालावधीत दीड कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचा गैरव्यवहार करून शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी येथील पंचायत समितीतील दोघा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांविरुद्ध पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यामुळे जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली आहे. यात लहान माशांबरोबर अनेक मोठे मासे गळाला लागण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. येथील पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी दीपाली कोतवाल यांना रावेर येथे हजर झाल्यापासून स्वच्छ भारत मिशन या योजनेच्या कॅनरा बँकेच्या येथील शाखेतील खात्यात आर्थिक व्यवहारांची अनियमितता दिसून आली. त्यामुळे त्यांनी हे खाते बंद करून अंतर्गत त्रिसदस्यीय चौकशी समिती नेमली. या समितीने आपला अहवाल २८ मार्चला त्यांच्याकडे सादर केला. या अहवालानुसार संबंधितांनी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजनेंतर्गत शौचालय बांधकामास देण्यात येणाऱ्या अनुदान रकमेत अफरातफर करून फौजदारी पात्र न्यायभंग केल्याचे दिसून आले. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि गटविकास अधिकारी यांच्या निर्देशानुसार येथील पंचायत समितीचे कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी अनिल चौधरी यांनी ही फिर्याद दाखल केली आहे.

फिर्यादीत म्हटले आहे, की ग्रामीण भागात शासनाने स्वच्छ भारत मिशन ही योजना अमलात आणली असून, या योजनेतून पंचायत समितीअंतर्गत तालुक्यातील पात्र लाभार्थ्यांना वैयक्तिक शौचालय बांधल्यावर प्रोत्साहनपर अनुदान म्हणून १२ हजार रुपये प्रतिलाभार्थी दिले जाते. या योजनेचे काम समाधान निंभोरे (गटसमन्वयक) आणि मंजुश्री पवार (समूह समन्वयक) हे पाहतात. त्रिसदस्यीय चौकशी समितीने दिलेल्या अहवालानुसार श्रीमती पवार यांनी प्रतिलाभार्थी १२ हजार रुपये प्रमाणे ३५ लाभार्थ्यांचे अनुदान इतर व्यक्तींच्या नावे वर्ग केलेले आहे, तसेच श्री. निंभोरे यांनी स्वतःच्या नावे, त्यांचे नातेवाईक आणि परिचित व्यक्तींच्या नावे तब्बल एक कोटी ६२ लाख ३६ हजार रुपये इतकी रक्कम वर्ग करून गैरव्यवहार केला आहे. श्रीमती पवार व श्री. निंभोरे यांनी मिळून एक कोटी ६६ लाख ५६ हजार रुपयांचा गैरव्यवहार केला आहे. त्यातील १३ लाख ९२ हजार रुपये इतकी रक्कम काही कारणास्तव स्वच्छ भारत मिशनच्या खात्यावर परत आली असून, एक कोटी ५२ लाख ६४ हजार रुपये इतक्या रकमेचा लाभार्थ्यांना लाभ न देता खोटी व बनावट यादी तयार करून या यादीवर गटविकास अधिकारी यांची स्वाक्षरी न घेता ‘करिता’ म्हणून स्वतःची व इतर व्यक्तींची बनावट स्वाक्षरी करून यादी बँकेला दिली व याद्वारे संबंधित व्यक्तींशी हातमिळवणी करून स्वतःचा आर्थिक फायदा करून घेतलेला आहे. त्रिसदस्यीय चौकशी अहवालाचे अवलोकन केले असता, काही ठराविक खाते क्रमांकावर रक्कम वारंवार वर्ग करण्यात आली आहे. संबंधितांनी संबंधित व्यक्तीच्या खाते क्रमांकावर नाव, गाव वारंवार बदलून रक्कम टाकली आहे. बँकेने देखील गटविकास अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीची पडताळणी न करता इतरांच्या स्वाक्षरीने आलेल्या यादीनुसार रक्कम वर्ग केल्याची गंभीर बाब उघडकीला आली आहे. काही याद्यांमध्ये नावे आणि बँक खाते क्रमांक जुळत नसताना देखील बँकेने गटविकास अधिकारी यांच्या चेकवरील सही, तसेच दिलेल्या यादीवरील सही याची खात्री न करता तसेच नाव व खाते क्रमांक जुळत नसतानाही त्यावर रक्कम वर्ग केली आहे. यावरून संबंधित बँकेचे कामकाज देखील संशयास्पद वाटत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. निंभोरे यांनी स्वतःच्या तीन बँकेच्या खाते क्रमांकावर ३३ वेळा एकूण ६ लाख १४ हजार ४४७ रुपये रक्कम वर्ग केलेले दिसून येते. या अहवालावरून सोमवारी (ता. १८) रात्री उशिरा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.

तपास सुरू

पंचायत समितीच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार कागदपत्रांची छाननी आणि पुराव्यांची पडताळणी करण्यात येत आहे, अशी माहिती तपास अधिकारी शीतलकुमार नाईक यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना दिली. पडताळणी पूर्ण होताच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निर्देशानुसार कारवाईला सुरवात करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

फिर्याद नोंदणीसाठी आठ तास

अत्यंत क्लिष्ट आणि गुंतागुंतीच्या या विषयाची फिर्याद नोंदविण्याचे काम सोमवारी (ता. १८) रात्री आठला येथील पोलिस ठाण्यात सुरू झाले. ते पहाटे चारपर्यंत म्हणजे तब्बल आठ तास सुरू होते. या फिर्यादीत फक्त दोनच कंत्राटी कर्मचाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल झालेला असला, तरी पोलिस चौकशीत संशयित आरोपींची संख्या वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. गटविकास अधिकारी दीपाली कोतवाल यांनी अनेक दडपणाला झुगारत ही चौकशी पूर्ण करून गुन्हा दाखल केल्याने त्यांचे अभिनंदन होत आहे. हा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर दुपारी पंचायत समितीत फेरफटका मारला असता, गटविकास अधिकारी श्रीमती कोतवाल या जळगावला गेल्या असल्याचे सांगण्यात आले. स्वच्छ भारत मिशनच्या दालनाला कुलूप होते, तर कार्यालयातील विविध विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी घोळक्याने कोणाकोणावर कारवाई होऊ शकते, याबाबतच्या चर्चा करीत होते.

मोठा घोटाळा बाहेर येणार

गटविकास अधिकारी श्रीमती कोतवाल यांना संशय आल्याने निव्वळ त्यांच्या कार्यकाळात सुमारे दीड कोटी रुपयांचा घोटाळा उघडकीला आला आहे, मात्र यापूर्वीच्या सुमारे दहा वर्षांच्या काळातील अशाच प्रकारची चौकशी करण्याची मागणी आता पुढे येत असून, यातील घोटाळ्याची रक्कम ही २० कोटी रुपयांच्या पुढे जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. इतका मोठा घोटाळा एकटे कंत्राटी कर्मचारी करू शकणार नाहीत, तर त्यांच्या मागे अन्य कोणी अधिकारी किंवा लोकप्रतिनिधी आहेत काय? याची कसून चौकशी होण्याची मागणी आता पुढे येत आहे. स्वच्छतागृह बांधकामाचे नियम धाब्यावर बसवून त्याचे अनुदान लाटण्याचे प्रकार झाल्याने तालुका कागदोपत्री हागणदारीमुक्त दिसत असला, तरी जिल्हा परिषदेने गावोगावी हागणदारीमुक्त गाव असे फलक लावले असले तरी तशी वस्तुस्थिती नाही. शासनाच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेतही घोटाळा करणाऱ्या सर्व कर्मचारी, अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांची कसून चौकशी होण्याची मागणी पुढे येत आहे. कंत्राटी कर्मचारी समाधान निंभोरे हे त्या विभागात २०११ पासून कार्यरत आहे. त्यांच्या कार्यकाळातील कामकाजाची कसून चौकशी करावी, अशी मागणी होत आहे.