नवीन कृषी विद्यापीठासाठी मंथन गरजेचे : दादा भुसे

धुळे : राहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे विभाजन करून नवीन कृषी विद्यापीठ आमच्या जिल्ह्यात व्हावे, अशी मागणी राज्यातील त्या-त्या संलग्न जिल्ह्यांमधून होत असते. त्यामुळे या विषयावर ‘महाराष्ट्रव्यापी मंथन’ गरजेचे असून, निर्णयाची वेळ येईल त्यावेळी यावर विचार केला जाईल, अशी ‘डिप्लोमॅटिक’ भूमिका राज्याचे कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी शुक्रवारी (ता. २२) येथे मांडली. या वर्षी जूनमध्ये झालेल्या पिकांच्या नुकसानीच्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांना मदतीची प्रक्रिया सुरू असून, दिवाळीपूर्वी राज्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना मदतीचा प्रयत्न असल्याचेही श्री. भुसे म्हणाले.

राज्य शासनाचा कृषी विभाग, आत्मा व येथील कृषी महाविद्यालयातर्फे शुक्रवारी येथील कृषी महाविद्यालयात राज्यस्तरीय महिला किसानदिनाचा कार्यक्रम मंत्री भुसे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाला. तेथे त्यांची पत्रकार परिषदही झाली. जिल्हाधिकारी जलज शर्मा उपस्थित होते. धुळ्यात कृषी विद्यापीठ व्हावे, या मागणीच्या अनुषंगाने श्री. भुसे यांना प्रश्‍न विचारण्यात आला. त्यावर श्री. भुसे म्हणाले, की नवीन कृषी विद्यापीठाच्या अनुषंगाने कमी-अधिक प्रमाणात कोल्हापूरसह इतर जिल्ह्यातही अशाच भावना आहेत.

कृषी विद्यापीठाच्या विभाजनाची मागणी सगळीकडे आहे. मात्र, यापूर्वीच्या राज्यपालांनी राज्यात नवीन कृषी महाविद्यालयांबाबतही काही निर्णय घेतल्याने अलीकडच्या काळात मालेगाव वगळता इतर कुठेही नवीन कृषी महाविद्यालये मंजूर झालेले नाहीत. त्यामुळे कृषी विद्यापीठाच्या विभाजनानंतर नवीन कृषी विद्यापीठनिर्मितीसाठी महाराष्ट्रव्यापी मंथन गरजेचे आहे. ज्यावेळी निर्णयाची वेळ येईल त्यावेळी याबाबत विचार केला जाईल, असे उत्तर दिले.

दिवाळीपूर्वी मदतीचा प्रयत्न

नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर शेतकऱ्यांना मदतीसाठी राज्य शासनाने दहा हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. आतापर्यंत पंचनाम्याचे काम ६०-७० टक्के पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मदत देण्याचे कामही सुरू आहे. जूनमध्ये झालेल्या नुकसानीपोटीची मदत दिवाळीपूर्वी जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना मिळावी, असा प्रयत्न आहे. दोन वर्षांत शेतकऱ्यांना १५ हजार कोटी रुपये मदत दिली. पूर्वीपेक्षा मदत निधीतही वाढ केल्याचे श्री. भुसे म्हणाले.

‘पीएम’ किसानबाबत कार्यवाही

पाच-सहा बॅंकांच्या विलीनीकरणामुळे काही लाभार्थ्यांना पीएम किसान योजनेचा निधी मिळण्यात अडचणी असल्याच्या प्रश्‍नावर श्री. भुसे यांनी हा प्रश्‍न सोडविण्यासाठीही कार्यवाही सुरू असल्याचे, केंद्र शासनाशीही यावर चर्चा झाल्याचे सांगितले.

विद्यापीठांकडून अहवाल मागविला

विविध कारणांमुळे दरवर्षी शेतकरी अडचणीत सापडतो. यातून शेतकऱ्याला बाहेर काढण्यासाठी पीक पद्धती बदल करता येईल का, बियाणांमध्ये बदल करता येईल का, या अनुषंगाने कृषी विद्यापीठांना अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्याचे मंत्री भुसे म्हणाले. महिला शेतकऱ्यांकडून अडचणी, सूचनाही घेत आहोत. शासनाच्या कृषी योजनांमधून शेतकऱ्यांना काय अपेक्षित आहे, याचे प्रारूप तयार करणार असल्याचेही ते म्हणाले.