BUDGET 2022 : लघुउद्योजक, शेतकरी, करदात्यांची निराशाच

जळगाव : केंद्र शासनाने सादर केलेले अंदाजपत्रकात लघू उद्योजकांसाठी, शेतकऱ्यांसाठी, सर्वसामान्यांसाठी काहीही तरतूद नाही. कोरोनामुळे अनेक ठिकाणी सवलती मिळेल, अशी आशा होती. ती फोल ठरली आहे. शेतकऱ्यांच्या हमी भावात वाढ होणे अपेक्षीत होते. तसेही झालेले नाही. यामुळे केंद्राचे अंदाजपत्रक दिलासादायक नसल्याच्या प्रतिक्रिया विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी व्यक्त केल्या. मात्र भविष्य काळाचा विचार करता भारतात पायाभूत सुविधांवर केंद्राने भर दिला. ही जमेची बाजू असल्याचे काहींचे म्हणणे आहे.

‘मना मामान्या शंभर गायी, सकाय उठी काहीना माही’ असा आजचा केंद्रीय बजेट आहे. एमएसपी खरेदीसाठी आकडा दिला मात्र पंजाब आणि उत्तर प्रदेशसाठी गव्हाचा उल्लेख केला. पण शेतकऱ्यांच्या मुळ साऱ्या पिकांचे एमएसपीसाठी समिती गठण करणे यावर कुठेच उल्लेख अंदाजपत्रकात नाही. सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन म्हणायचे पण रासायनिक खतांच्या किमती नियंत्रित करण्यावर व त्यासाठी शेतकऱ्यांना मदत करण्याचे खुबीने टाळले. गेल्या कित्येक वर्षांपासून तेलबियाला प्रोत्साहन म्हणतात प्रत्यक्षात ते कसे देणार? त्याची किमान आधारभूत किंमत उत्पादन खर्चावर आधारित देत नाहीत. त्यावरदेखील काहीही भाष्य नाही. एकंदरीत शेतकऱ्यांसाठी निराशाजनक अर्थसंकल्प आहे. नदीजोड प्रकल्प व ड्रोनने फवारणी करणे कौतुकास्पद आहे.

- एस. बी. (नाना) पाटील (समन्वयक, किसान क्रांती, महाराष्ट्र राज्य)

उद्योग, व्यापार वाढीसाठी भरीव तरतूद या अंदाजपत्रकात नाही. कोविड काळात अनेकांचे नुकसान झाले आहे. ते भरून काढण्यासाठी निधी किंवा योजनाही नाही यामुळे कोविड महामारीने ग्रस्त असलेल्या जनतेला दिलासा नाही. महामार्ग वाढणार असल्याने दळणवळणाची चांगली सोय होईल. गरिबांच्या घरासाठी चांगला निधी मंजूर केला आहे.

- दिलीप गांधी, राज्य उपाध्यक्ष, ‘कॅट’ असोसिएशन

बजेटमध्ये व्यापारी, सर्वसामान्य, नोकरदार यांच्यासाठी कोणत्याही आयकर सवलती नाहीत. कोरोनामुळे पोळलेल्यांना आयकरात सवलत मिळेल, अशी अपेक्षा होती. ‘जीएसटी’ १८ टक्के आकारला तो कमी होणे अपेक्षीत होते. भविष्याचा विचार करता तापी- नर्मदा नदीजोड प्रकल्पामुळे जळगाव, नंदुरबारमध्ये अधिक क्षेत्र सिंचनखाली येण्यास मदत होईल. वंदे मातरम्‌ रेल्वे जळगाव, खानदेशातही मिळेल अशी अपेक्षा आहे. नवीन महामार्ग तयार करण्यात येणार असल्याचे जिल्ह्यातील अनेक रस्ते चांगले होतील.

- पुरुषोत्तम टावरी, राज्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ‘कॅट’ असोसिएशन

सर्व घटकांना समावेशक असे अंदाजपत्रक आहे. केंद्र शासनाने आगामी २५ वर्षासाठीचा अंदाज घेऊन देशात पायाभूत सुविधांवर भर दिला आहे. इन्कम टॅक्स, जीएसटी यात यंदा कपात केलेली नसल्याने सर्वसामान्यांसाठी भलेही हा अर्थसंकल्प दिलासादायक नाही. मात्र देशात पायाभूत सुविधा, डिजीटल कंरसी, शिक्षणासाठी ऑनलाइन शंभर चॅनल सुरू करण्यात येणार आहे. पायाभूत सुविधा दिल्याने परदेशी गुंतवणूकदार येथे येतील, रोजगाराच्या संधी वाढतील. नदी जोडचा फायदा जळगाव, नंदुरबारला होणार आहे. देशाचे हित डोळ्यासमोर ठेवून तयार केलेले हे चांगले बजेट आहे.

- सीए पंकज दारा, माजी अध्यक्ष, सीए असोसिएशन

गेल्या काही वर्षांत बांधकाम व पायाभूत सुविधांचे क्षेत्र प्रभावित झाले आहे. त्याला दिलासा देण्याची गरज असताना गृहकर्जावरील व्याजदरात सवलत अपेक्षित होती. क्रेडाई म्हणून आमची ती मागणीही होती. मात्र, केंद्रीय अर्थसंकल्पात त्यासंबंधी उल्लेख नाही. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्रासाठी यात काहीही नाही. अर्थात, एकूण भांडवली खर्चाला बूस्ट देण्यासाठी तरतुदी असल्याने अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. त्यात बांधकाम क्षेत्रालाही चालना मिळण्याची आशा आहे.

-अनिस शाह, संयुक्त सचिव, क्रेडाई, महाराष्ट्र

समाजातील सर्व घटकांचा बारकाईने विचार करून प्रत्येकाला न्याय देण्याचा या अर्थसंकल्पातून जाणीवपूर्वक प्रयत्न झाल्याचे दिसून येते. आरोग्यक्षेत्र डिजिटल करणे, कृषिक्षेत्राच्या विकासासाठी अतिरिक्त तरतुदी निश्‍चितच परिणामकारक ठरतील. ड्रोनशक्ती योजनेसह तापी- नर्मदा नदीजोड प्रकल्पासाठी केलेली घोषणा सिंचनाच्या क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवून आणेल. सर्वसमावेशक अपेक्षापूर्ती करणारा हा अर्थसंकल्प आहे.

-उन्मेष पाटील, खासदार

लहान उद्योजकांची अंदाजपत्रकाने घोर निराशा केली आहे. ‘कोविड’मुळे लघू उद्योग डबघाईस आले आहेत. अंदाज पत्रकात या उद्योगांना भरपूर आशा होती. या उद्योगांना ऊर्जितावस्थेत येण्यासाठी ठोस निर्णय झालेले नाहीत. आयकर, जीएसटीमध्ये सवलत अपेक्षीत होती. लघू उद्योगासाठी दोन लाख कोटींचे अर्थसाहाय्य मंजूर केले, मात्र प्रत्यक्षात लाभ किती मिळतो हा संशोधनाचा विषय आहे.

- किरण राणे, उपाध्यक्ष ‘जिंदा’ असोसिएशन

अर्थसंकल्पात फक्त शेतीचा विचार करता सरकारने शेतीसाठी ठोस काहीही तरतूद केलेली नाही. एमएसपी थेट खात्यात टाकली जाणार ही निव्वळ दिशाभूल आहे. रासायनिक खतांचे अनुदानात वाढ न करता झिरो बजेट शेतीचे प्रमोशन हे देशाला अन्य दिशेकडे नेणारे ठरणार आहे. शेतीस बियाणे मशागत यामध्ये तंत्रज्ञान न देता शेती हायटेक करण्याचा प्रयत्न निरर्थक ठरणार आहे. शेतीसाठी अर्थसंकल्प केवळ कागदी देखावा ठरणार आहे व त्याची किंमत ग्राहक व नागरिकांना चुकवावी लागणार, आहे.

- ईश्वर लिधुरे, शेतकरी, बोदवड

शेतकऱ्यांच्या उत्पादित मालाच्या हमीभावात वाढ होणे अपेक्षीत होते. केंद्र शासनाने त्याबाबत निर्णय घेतला नाही. असेही शेतमालाचे पैसे चेकने मिळत होते. आता ते थेट बँकेत जमा होतील. शेतकऱ्यासाठी भरीव अशा बाबी अंदाजपत्रकात नाही. शेतकऱ्यांच्या तोंडाला शासनाने पाने पुसली आहेत.

- किशोर चौधरी, शेतकरी, असोदा