Amalner Marathi Sahitya Sammelan : संमेलनात सरकारी हस्तक्षेप नकोच! साहित्य महामंडळाची भूमिका

Amalner Marathi Sahitya Sammelan : साहित्य संमेलनातील सरकारी हस्तक्षेपावर चहूबाजूंनी होणाऱ्या टीकेची अखेर अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाला दखल घ्यावी लागली. संमेलनाच्या नियोजनात मर्जीचे परिसंवाद आणि वक्त्यांचा समावेश करण्यासाठी सरकारकडून टाकला जाणारा दबाव तत्काळ थांबविण्यात यावा, असे पत्र महामंडळातर्फे सरकारला दिले जाणार असल्याचे समजते.

शनिवारी (ता. ३) झालेल्या महामंडळाच्या बैठकीत याबाबत चर्चा झाली. यामुळे संमेलनात सरकारी हस्तक्षेप होत असल्याचे महामंडळानेच अप्रत्यक्षपणे मान्य केले आहे. (Do not want government interference in marathi sahitya sammelan Role of Literature Corporation jalgaon news)

साहित्य संमेलनातील राजकीय हस्तक्षेप हा नेहमीच चर्चेचा विषय असतो. गेल्या वर्षी संमेलनाध्यक्षांच्या निवडीबाबत सरकारने थेट दबाव टाकल्याची चर्चा होती. सरकारने वाढविलेल्या दोन कोटींच्या अनुदानाचा दबावही महामंडळावर पडला होता.

यंदाही सरकारपुरस्कृत काही व्यक्ती हे संमेलन सरकारधार्जिणे होईल, याची काळजी घेत असल्याचे चित्र होते. संमेलनाच्या कार्यक्रम पत्रिकेत त्याचे प्रतिबिंब उमटले होते. विद्यमान सरकारच्या विचारसरणीच्याच व्यक्तींना अधिकतर निमंत्रणे, त्याच विचारसरणीचे परिसंवाद इथपासून ते सरकारी संस्था असलेल्या निवडणूक आयोगाचे प्रत्यक्ष कार्यक्रम, अशा नानाविध प्रकारे सरकारी हस्तक्षेप थेट दिसून आला.

यावर कडाडून टीका झाल्यावर महामंडळाच्या बैठकीतही त्याचे पडसाद उमटले. संमेलनाच्या समारोपाच्या पूर्वसंध्येला ही बैठक झाली. या वेळी महामंडळाची घटक संस्था असलेल्या महाराष्ट्र साहित्य परिषदेने याबाबत ठाम भूमिका मांडली.

महामंडळाच्या मार्गदर्शक समितीनेच संमेलनांच्या कार्यक्रमांची आखणी करायला हवी. त्यात सरकारी हस्तक्षेप नको. दोन कोटींच्या अनुदानाचा दबाव असेल तर तो निधी परत करू; पण हस्तक्षेप नको हे सरकारला निक्षून सांगायला हवे, असे आग्रही प्रतिपादन परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केले.

अन्य सदस्यांनीही याला अनुमती दिल्याने लवकरच याबाबतचे पत्र सरकारला पाठविले जाणार असल्याचे समजते. तसेच, पुढील संमेलनांवेळी सरकारकडून असा काही प्रस्ताव आल्यास तो नाकारायचा, असेही ठरविण्यात आले.

याशिवाय, संमेलनात मांडावयाच्या ठरावांवरही या बैठकीत चर्चा झाली. सरकारी शाळांच्या खासगीकरणाचा निर्णय तत्काळ रद्द करावा, मराठी भाषेच्या अभिजात दर्जासाठी राज्य सरकारने पाठपुरावा करावा, मराठी शाळा सबळ कराव्यात.

शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला हमीभाव द्यावा, कृषीमालावरची निर्यातबंदी उठवावी, वाङ्‌मयीन संस्थांमधील हस्तक्षेप थांबवावा आदी ठराव विविध घटक संस्थांनी मांडले. मात्र, यातील कोणते ठराव महामंडळ स्वीकारणार, हे समारोपावेळीच स्पष्ट होईल.

संमेलनासाठी केवळ ८० रसिकांची नोंदणी

साहित्य संमेलनाला बाहेरगावाहून येणाऱ्या रसिकांपैकी यंदा केवळ ८० रसिकांनी नोंदणी केली आहे. एरवी हाच आकडा सरासरी ४०० ते ५०० असा असतो. यंदा मात्र त्यात लक्षणीय घट झाली आहे. एका रसिकासाठी प्रवास खर्च आणि आठ हजार, असे शुल्क संयोजकांनी आकारले होते. हे शुल्क अधिक असणे आणि पुरेशा प्रसिद्धीचा अभाव, ही कारणे यामागे असावीत, अशी शक्यता महामंडळाच्या एका पदाधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर वर्तवली.