राज्यातील सैनिकी शाळांबाबत शासन- प्रशासन सकारात्मक

अमळनेर : राज्यातील सैनिकी शाळेतील आदिवासी विद्यार्थ्यांची तुकडी शालेय शिक्षण विभाग व आदिवासी विकास विभाग यांनी पूर्ववत सुरू ठेवण्याबाबत गुरुवारी (ता.२४) मुंबई येथील विधिमंडळ सचिवालयात विधानसभेचे प्रभारी अध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष बैठक घेण्यात आली. यावेळी सकारात्मक चर्चा घडून आली.

बैठकीला शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड, आदिवासी विकास मंत्री ॲड. के. सी. पाडवी, आमदार विक्रम काळे, आमदार प्रा. रमेश बोरणारे, शिक्षण व आदिवासी विभागाचे सचिव, संबंधित विभागातील कक्ष अधिकारी तसेच राज्य सैनिकी शाळा कृती समितीचे सुनील चौधरी, देविदास पाटील (पनवेल), शेखर भिंगारे, अभय नंदन (औरंगाबाद) उपस्थित होते. आमदार विक्रम काळे यांनी सैनिकी शाळेतील आदिवासी तुकडी बंद न करता ती पूर्ववत सुरू ठेवावी, आदिवासी विद्यार्थ्यांना सैनिकी शाळेतील शिक्षणापासून वंचित न ठेवता त्यांना मिळत असलेले सैनिकी प्रशिक्षण पूर्ववत सुरू असावे, यासाठी आग्रही भूमिका मांडली.

आमदार बोरणारे यांनी आदिवासी तुकडीवरील कार्यरत शिक्षकांना सतत भेडसावणारा वेतनाच्या गंभीर प्रश्नाबरोबरच इतर समस्या लवकरात लवकर मार्गी लावण्यासाठी आग्रही भूमिका मांडली. यावेळी कृती समितीचे अभय नंदन यांनी सैनिकी शाळेतील आदिवासी तुकडी वरील शिक्षण घेत असलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक प्रगतीचा लेखाजोखा मांडला. तसेच आदिवासी विद्यार्थ्यांना इतर विद्यार्थ्यांप्रमाणेच सैनिकी प्रशिक्षणाबरोबरच त्यांचा बौद्धिक आणि शारीरिक विकास व्हावा यासाठी शासनाने वेळोवेळी सैनिकी शाळेतील आदिवासी विद्यार्थ्यांमध्ये स्पर्धात्मक वातावरण तयार करून शैक्षणिक व विविध खेळ-स्पर्धेतून शारीरिक विकास व्हावा याविषयी भूमिका मांडली.

आदिवासी विकास मंत्री ॲड. के.सी. पाडवी व शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी सैनिकी शाळेतील आदिवासी विद्यार्थ्यांना लागत असलेला निर्वाह भत्ता व आदिवासी तुकडीवर कार्यरत असणाऱ्या शिक्षकांचे वेतन खर्च याच्यावर सविस्तर चर्चा केली. यावेळी शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ साठी लागणारा निधी आदिवासी विकास विभागाकडून उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे मंत्री पाडवी यांनी आश्वासित केले. चर्चेअंती सैनिकी शाळेतील आदिवासी तुकडी पूर्ववत सुरू ठेवणे व लेखाशीर्ष नॉन-प्लॅन करणे इत्यादी अनेक मुद्द्यांवर सर्वांचे मत जाणून घेतल्यानंतर श्री झिरवळ यांनी एक मताने निर्णय घेऊ व राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा करून पुढील बैठकीत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे सांगितले.

कमी सुविधेतही शैक्षणिक प्रगती उल्लेखनीय !

राज्यातील १९ जिल्ह्यातील २१ सैनिकी शाळेत २००८ पासून आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी दहावीपर्यंत तुकडी देण्यात आली आहे. मात्र केवळ पाच ठिकाणीच ११ वी व १२ वी चे वर्ग सुरू करण्यात आले. उर्वरित ठिकाणी शासन व प्रशासनाने नकारात्मकता दाखवली, पर्यायाने आदिवासी विद्यार्थी १२ वी पर्यंतचे तुकड्या व विषय शिक्षक नसल्यामुळे महत्त्वपूर्ण ‘एनडीए’ च्या मार्गदर्शनापासून वंचित राहिले आहेत. या बाबत विषय निघाल्यावर आदिवासी विकास मंत्री व संबंधित अधिकारी यांनी मौन व्रत धारण केले. आदिवासी विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता कमी देत असूनही तसेच अनेक ठिकाणी प्रभारी कमांडन्ट, शिक्षण निदेशक व संगणक निदेशक पदे नसतानाही शैक्षणिक प्रगती उल्लेखनीय आहे, हे विशेष!