भुयारी गटार योजनेसंदर्भात प्रधान सचिवांच्या नियंत्रणातच चौकशी

धुळे : शिवसेनेच्या महानगर शाखेकडून अक्कलपाडा पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत जॅकवेलच्या डिझाइनमध्ये छेडछाड, अमृत योजनेंतर्गत वाट लागलेली जलवाहिनी आणि जलकुंभ योजना, तसेच देवपूरवासीयांना खड्ड्यात घालणाऱ्या भुयारी गटार योजनेसंदर्भात गंभीर तक्रारी झाल्या. त्याची दखल पाणीपुरवठामंत्री गुलाबराव पाटील यांनी घेतली. त्यांच्या आदेशानंतर या विभागाचे प्रधान सचिव संजय जयस्वाल यांच्या नियंत्रणातच चौकशी होणार आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनासह सत्ताधारी भाजपला धडकी भरली आहे.

मंत्रालयीन स्तरावरील निर्णयानुसार उच्चस्तरीय चौकशी समिती सोमवारी किंवा येत्या आठवड्यात येथे दाखल होणार आहे. त्यामुळे वादग्रस्त ठेकेदारांसह महापालिकेचे धाबे दणाणले आहेत. समितीने कामकाज सुरू केल्यानंतर आठवड्यात चौकशी अहवाल सादर करण्याचा व याआधारे पालघरच्या वादग्रस्त ठेकेदाराला ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकण्याचा निर्णय पाणीपुरवठा मंत्रालयाने घेतल्याची माहिती शिवसेनेने दिली.

जॅकवेलबाबत छेडछाड

अक्कलपाडा प्रकल्पांतर्गत धुळे शहरासाठी १६९ कोटींच्या निधीतून पाणीपुरवठा योजना साकारली जात आहे. या प्रकल्पाच्या पात्रापासून १७७ मीटरवर जॅकवेल प्रस्तावित झाला. नंतर तो परस्पर थेट २७ मीटरवर आणण्याचा निर्णय झाला. डिझाइनमध्ये ही छेडछाड कुणी व कशासाठी केली, उद्देश काय याबाबत चौकशी होईल. यात १७७ मीटरवर जलपातळी कमी होत नसल्याने जॅकवेलचे काम करता येत नाही, असा महापालिका प्रशासनाचा दावा आहे. शिवाय २७ मीटरवरही जलपातळी चार मीटरने कमी करावी लागणार आहे, तेव्हा जॅकवेलचे काम होऊ शकेल. प्रकल्पातील चार मीटर जलपातळी कमी करणे ही तितकी सोपी गोष्ट नाही. त्यामुळे कुठल्याही अंतरावर जलपातळीची स्थिती सारखीच दिसत आहे. यात प्रशासन ठेकेदाराची बाजू तर घेत नाही, अशा संशयाला वाव आहे. शिवाय २७ मीटरवर जॅकवेलचे काम झाले आणि भविष्यात काही कारणाने जलपातळी घटली, तर धुळे शहराला पाणीपुरवठा होऊ शकणार नाही. याउलट १७७ मीटरवर हे काम झाले, तर त्या ठिकाणी जलपातळी हमखास काही प्रमाणात स्थिर राहील. त्यामुळे शहराला पाणीपुरवठ्यात अडचण येणार नाही, असा शिवसेनेचा दावा आहे. या प्रकरणी चौकशीनंतर वस्तुस्थिती समोर येऊ शकेल.

दीडशे कोटी खर्चाचे काय?

शहरात २०१५ पासून अमृत योजनेंतर्गत ३५० किलोमीटर जलवाहिनी व सात नवीन जलकुंभ का कार्यान्वित झाले नाहीत? याकामी दीडशे कोटींचा निधी खर्च होऊनही परिणाम का दिसत नाही? शहरातील ब्रिटिशकालीन जलवाहिनी जीर्ण झाल्याने ठिकठिकाणी गळती लागून रोज लाखो लिटर पाण्याची नासाडी होत असते. शिवाय शहरात नियोजनाअभावी आजही आठ ते दहा दिवासांआड पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा होतो. या स्थितीत दीडशे कोटींचा निधी खर्चून धुळे शहराला काय लाभ मिळाला, हा गंभीर प्रश्‍न आहे. शिवाय दोन ते तीन वर्षांपासून वापरात नसलेल्या जलकुंभांचे आयुष्यमान कमी होत आहे. शासनाने अक्कलपाडा योजना व अमृत योजनेसाठी सरासरी एकूण ३२० कोटींचा निधी देऊनही त्याचे फळ दिसत नसल्याने मंत्री पाटील आणि प्रधान सचिव जयस्वाल संतप्त झाले. त्यातून या दोन योजनांप्रश्‍नी सखोल चौकशी होणार आहे.

शासनातर्फे गंभीर तक्रारींची दखल

भुयारी गटार योजनेचे काम ठेकेदाराला बिल मिळत नसल्याने थांबले आहे. वास्तविक, त्याला मंजूर एकूण १३१ पैकी ९८ कोटींचा निधी अदा झाला आहे. या निधीतून झालेले काम गुणवत्तापूर्ण नसल्याचे देवपूरमधील कुठलाही नागरिक सांगू शकेल. रस्त्यांची वाट, विचित्र पद्धतीने चेंबरचे बांधकाम, करार व निविदेप्रमाणे बांधकाम साहित्य वापरले गेले किंवा नाही, त्याचा दर्जा काय, असे अनेक प्रश्‍न आहेत. त्याविषयी देवपूरवासीयांसह शिवसेनेने गंभीर तक्रारी केल्या आहेत. त्यामुळे सखोल चौकशीचा निर्णय शासनाने घेतल्याची माहिती शिवसेनेचे महानगरप्रमुख मनोज मोरे व पदाधिकाऱ्यांनी दिली.