अमळनेर : राज्यातील सैनिकी शाळांमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी मिळालेल्या अकरावी व बारावीच्या वर्गावर कार्यरत शिक्षक नऊ वर्षांपासून काम करीत आहेत. मात्र, उच्च माध्यमिक शिक्षकांना नियमित वेतनश्रेणी न देता मानधनावर वेतन देण्याचे ठरले होते. त्यामुळे या शिक्षकांचे वेतन तांत्रिक कारण दाखवून साधे मानधनही दिले जात नव्हते.
वेतन नसल्यामुळे शिक्षकांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आली होती. यासाठी ‘सकाळ’ने वेळोवेळी आवाज उठविला. अनेक दिवसांच्या पाठपुराव्यानंतर शासन व प्रशासनाला जाग आली. पाच सैनिकी शाळांमधील २३ शिक्षकांना १८ नोव्हेंबर २०२२ पासून नियमित वेतनश्रेणीवर देण्यासाठी मान्यता दिली आहे. १८ नोव्हेंबर २०२२ ते मार्च २०२४ पर्यंतची थकबाकीसह २०२४-२५ चे वेतन अदा करण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे. (Approval on teacher regular pay scale)