जळगाव : महाराष्ट्रातील कारागृहांची स्थिती बिकट असून, क्षमतेपेक्षा दुप्पट-तिप्पट कैद्यांना कोंबून कारागृहात ठेवण्यात येत आहे. राज्याच्या मुख्य सचिवांनाही याचा फटका सहन करावा लागत असून, त्यांना नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यासाठी उपाय म्हणून महसूल विभागाच्या तहसीलअंतर्गत असलेल्या महसुली कोठड्यांचा उपकारागृह म्हणून वापर करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्य मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष न्या. के. के. तातेड यांनी दिली. (Justice K K Tated statement on Use of Revenue Cells in Jails )