जळगाव महापालिका वार्तापत्र : सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून का... नही रे भो, नही रे भो!

'‘आपलं कितीही चांगलं असलं ते नको वाटतं.. दुसऱ्याचं कितीही वाईट असलं तरी आपल्याला नेहमीच चांगल वाटतं’ अशी एक उक्ती आहे. त्याचा अनुभव मात्र जळगावकर नागरिकांना आता येत आहे. महापालिकेत बांधकाम विभाग आहे, मात्र त्यांच्याकडून चांगली कामे होत नाहीत, शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून वेगाने आणि चांगली कामे होतात म्हणून शासनाकडून प्राप्त निधीतून रस्त्याची कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे दिली. मात्र, त्याच विभागाने कामाबाबत अशी काही दिरंगाई केली की, त्यामुळे महापालिकेला चांगलीच अद्दल घडली असून आता महापालिका पुन्हा आपलंच चांगलं रेऽऽ भो! असे म्हणत आहे.'' - कैलास शिंदे, जळगाव.

देशात महागाई, पेट्रोल दरवाढ अशा अनेकांबाबत चर्चा होत असते, परंतु जळगाव शहरात या विषयबाबत चर्चा तर होतेच.. पण, सर्वात महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे, तो केवळ रस्त्यातील खड्डयांचा. दिवसातून एकदा तरी नागरिकांच्या चर्चेत शहरातील खड्डयांचा विषय असतोच. यातून केंव्हा एकदा सुटका होते असे नागरिकांना झाले आहे. मात्र त्यातून सुटका तर होतच नाही; परंतु त्यात अधिकच गुरफटले जात असून शासनाकडून रस्त्यासाठी निधी येवूनही त्याचे काम मात्र सुरू होताना दिसत नाही. विशेष म्हणजे, ही कामे लवकर व्हावीत म्हणून महापालिकेच्या नगरसेवकांनी हे काम शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिले आहे, परंतु त्यांनीही या कामात कागदावरील कामापासून प्रत्यक्षातील कामापर्यंत खड्डेच निर्माण केले आहेत.

भरवसा नव्हता काय?

राज्य शासनाने शहरातील रस्त्याच्या कामासाठी निधी मंजूर केला, त्यावेळी नगरसेवकांचा महापालिकेच्याच कारभारावर भरवसा नव्हता की काय? म्हणून त्यांनी या निधीतून रस्त्यांची कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करण्याचा प्रस्ताव दिला. शासनानेही हा प्रस्ताव मंजूर केला आणि निधी महापालिकेकडे पाठविला. परंतु कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून करण्याचा निर्णय घेतला. या प्रक्रियेमुळे पैसे महापालिकेच्या माध्यमातून दिले जात असले तरी कामाबाबत सर्व अधिकार सार्वजनिक बांधकाम विभागाला आहे. त्यामुळे काम कसे, कधी करायचे याचा निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभाग घेत आहे, महापालिका मात्र त्यांना शहरातील कामे असूनही कामे लवकर करा असेही सांगू शकत नाही. या प्रक्रियेत महापालिकेचे हातापाय बांधण्यात आल्याचे दिसत आहे. शासनाचा बांधकाम विभाग मात्र आपल्या हत्तीच्या संथ चालीने काम करीत आहे, मक्तेदाराला काम दिले परंतु त्याचे काम वेगाने होईल याकडे या विभागाने अद्यापही लक्ष दिलेले नाही. उलट महापालिकेलाच त्यांनी पत्र देवून कळविले की, तुम्ही रस्ते खोदणार नाही, रस्त्याचे खोदण्याचे काम पूर्ण झाले आहे, याची हमी द्या! शहरातील दहा रस्त्याचे काम सुरु करा असे पत्र महापालिकेने दिले आहे. तरीही त्या ठिकाणी अद्यापही काम सुरू झालेले नाही.

पत्र देण्यापलीकडे कार्यवाही नाही

रस्त्यांसाठी आलेला निधी देवूनही कामे होत नाहीत, त्यामुळे नागरिकांचा रोष सहन करावा लागत आहे. नागरिक महापालिकेत कर भरत असल्यामुळे महापालिकेलाच जबाबदार धरणार आहेत. बांधकाम विभागाला पत्र देण्यापलिकडे महापालिका काहीही करू शकत नाही. त्यामुळे आता त्रस्त झालेले महापालिका प्रशासन या पुढील शासकीय निधीतील कामे पुन्हा महापालिका बांधकाम विभाकडून करून घेण्याच्या मनस्थितीत आहे, याबाबत लवकरच प्रस्ताव येणार असून महासभेत त्यावर सदस्यांना निर्णय घ्यावा लागणार आहे. मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रस्त्याच्या कामाबाबत महापालिकेला चांगलीच अद्दल घडविली आहे, यात नागरिक, नगरसेवक व महापालिका प्रशासनही त्रस्त झाले आहे. त्यामुळे आगामी काळात सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून केवळ कामाचे नाव काढले तरी ते म्हणतील, नही रे भो...नही रे भोऽऽ !