Jalgaon News : राज्य शासनाने सुशिक्षित बेरोजगार सहकारी संस्थांना २०१४ नंतर विविध काम वाटप बंद केले होते. त्यावर काही संस्था उच्च न्यायालयात गेल्या. त्याचा निकाल न्यायालयीन स्तरावर निर्णय सहकारी संस्थांच्या बाजूने लागला आहे.
न्यायालयाने कौशल्य रोजगार उद्योगता व नाविन्यता विभागाला आदेश देऊन बेरोजगारांच्या सेवा सहकारी संस्थांना पाच लाखापर्यंतची कामे विना निविदा द्यावे, असे आदेश पारित केले. त्यामुळे आता सेवा सहकारी संस्थांना पाच लाखापर्यंतची कामे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. (Self employment organizations now without tender)
शासनाने २००० मध्ये बेरोजगारीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी रोजगार व स्वयंरोजगाराचे नवीन धोरण अंमलात आणले. त्यानुसार बेरोजगारांच्या सेवा सहकारी संस्था स्थापन करण्यात आल्या. बेरोजगारांच्या सेवा सहकारी संस्था लोकसेवा संस्थांना आर्थिकदृष्ट्या बळकट करण्याची आवश्यकता विचारात घेऊन २००२ च्या शासन निर्णयाद्वारे शासकीय, निम-शासकीय कामे वाटून देण्याबाबत विविध विभागांना सूचना देण्यात आल्या होत्या.
या संस्थांना मिळणाऱ्या कामाची नित्य मर्यादा अत्यंत कमी असल्याचे निदर्शनास आल्याने या संस्थांना शासकीय, निमशासकीय कार्यालयाकडून पाच लाखापर्यंतची कामे विना निविदा द्यावी, त्या ती जिल्हास्तरीय त्या-त्या जिल्ह्यातील सहकारी सेवा संस्थांना ती उपलब्ध करून द्यावी, अशा संदर्भाचा जी.आर. २००६ च्या शासन निर्णयाने घेण्यात आला होता. (latest marathi news)
परंतु त्याच्यावर पुढे काही कारवाई झाली नाही. नंतर २०१३ मध्ये माजी स्वयंरोजगार मंत्री गुलाबराव देवकर यांनी शासन स्तरावर पाठपुरावा करून १ फेब्रुवारी २०१३ त्या शासन निर्णयांवर निर्णय घेतला होता. या संस्थांना पारदर्शकपणे काम वाटप सुरू केले होते. परंतु कालांतराने (२०१४) यामध्ये खंड पडून ही कामवाटप पद्धत काही कारणास्तव त्यावेळेस त्या शासनाने दुर्लक्ष केल्यामुळे बंद पडली होती.
त्यामुळे सुशिक्षित बेरोजगार सहकारी संस्थांना काम वाटप बंद झाले होते. त्यानंतर काही संस्था उच्च न्यायालयात गेल्या व त्या न्यायालयीन स्तरावर निर्णय सहकारी संस्थांच्या बाजूने लागून न्यायालयाने कौशल्य रोजगार उद्योगता व नाविन्यता विभागाला आदेश देऊन बेरोजगारांच्या सेवा सहकारी संस्थांना पाच लाखापर्यंतची कामे विना निविदा द्यावे, असे आदेश पारित केले. त्यामुळे आता सेवा सहकारी संस्थांना पाच लाखापर्यंतची कामे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
"बेरोजगारांच्या सेवा सहकारी संस्थांना पाच लाखापर्यंतची कामे विना निविदा द्यावीत, असे आदेश उच्च न्यायालयाने पारित केले आहेत. त्यामुळे आता सेवा सहकारी संस्थांना पाच लाखापर्यंतची कामे विना निविदा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे."
- वाल्मीक पाटील, अध्यक्ष, स्वयंरोजगार सहकारी संस्था फेडरेशन.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
