‘बंदिस्त कालव्या’चे गिफ्ट मिळणार का?; प्रस्ताव लालफितीत

भडगाव (जळगाव) : गिरणा नदीवरील वरखेड-लोंढे प्रकल्पाच्या बंदिस्त कालवा व पाटचाऱ्यांचा तुलनात्मक आराखड्याचा शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठवायचा प्रस्ताव सहा महिन्यांपासून जळगाव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ स्तरावर पडून आहे. तेथून हा प्रस्ताव पुढे हलायला तयार नाही. गिरणा पट्ट्याच्या दौऱ्यावर असलेल्या जलसंपदामंत्र्यांनी तत्काळ तुलनात्मक आराखडा देण्याबाबत सूचना केल्या आहेत. पण तरीही अधिकारी हत्तीच्या चालीत प्रस्ताव पुढे रेटत आहेत. 
पारंपरिक कालव्याऐवजी बंदिस्त कालव्यामुळे जवळपास ११० कोटींची बचत होणार आहे. शिवाय एक हजार ५०० हेक्टर क्षेत्र अधिक ओलिताखाली येणार आहे. पाण्याचा अपव्यय टळणार आहे, तो वेगळाच. शंभर टक्के बंदिस्त कालव्यांचा हा जिल्ह्यातला पहिला प्रकल्प असणार आहे. त्यामुळे गिरणा पट्ट्याच्या दौऱ्यावर असलेले राज्याचे जलसंपदामंत्री जयंत पाटील संबंधित विभागाला हा प्रस्ताव तत्काळ मंजुरीसाठी पाठविण्याबाबत आदेश देऊन या कामाला गती द्यावी, अशी मागणी गिरणा पट्ट्यातील शेतकऱ्यांकडून करण्यात आली आहे. 

प्रस्ताव लाल फितीत 
गिरणा नदीवर वरखेडे (ता. चाळीसगाव) येथील प्रकल्पाचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. केंद्राने ‘गुंतवणूक प्रमाणपत्र’ दिल्याने निधीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पावसाळ्यात या प्रकल्पात पाणी अडविण्याचे नियोजन आहे. त्यादृष्टीने कामाला गती देण्यात आली आहे. मात्र, हा कालवा बंदिस्त पाइपलाइनद्वारे करावा, अशी मागणी आमदार किशोर पाटील यांनी जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांच्याकडे केली होती. त्यानुसार जलसंपदामंत्र्यांनी पारंपरिक आणि बंदिस्त कालव्याचा तुलनात्मक आराखडा सादर करण्याबाबत तापी महामंडळाला आदेश दिले. त्यानुसार कार्यकारी अभियंत्यांनी हा आराखडा तयार करून तुलनात्मक आराखड्याचा प्रस्ताव अधीक्षक अभियंता जळगाव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळाकडे ऑगस्ट २०२० मध्ये सादर केला आहे. त्यांनी या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यानंतर तापी महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांकडे मंजुरीसाठी हा प्रस्ताव पाठविण्यात येईल, तर तेथून शासनाकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. मात्र सहा महिन्यांपासून अधीक्षक अभियंता कार्यालयातून प्रस्तावाची फाइल हलायला तयार नाही. 

३१ गावांना होणार लाभ
सदर प्रकल्पातून चाळीसगाव तालुक्यातील २०, तर भडगाव तालुक्यातील ११ गावांचे सात हजार ५४२ हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. पण बंदिस्त कालवा झाल्यास साधारण नऊ हजार हेक्टरच्या आसपास जाण्याची शक्यता आहे. वरखेडे प्रकल्पाच्या माध्यमातून एकाच उजवा कालव्याद्वारे शेतापर्यंत पाणी पोचणार आहे. हा कालवा ३८ किलोमीटर लांबीचा असणार आहे. मुख्य कालवा, उपकालवा पाटचाऱ्याही बंदिस्त असणार आहेत. बंदिस्त पाइपलाइनमुळे कालवा व पाटचाऱ्यांच्या खर्चात तब्बल ११० कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. पारंपरिक कालव्याला ३९० कोटी खर्च लागणार आहे. मात्र, बंदिस्त कालव्याला साधारणपणे २८० कोटी खर्च अपेक्षित आहे. उघड्या कालव्यांमुळे पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात अपव्यय होतो. बाष्पीभवन, गळती, पाणीचोरी ही नासाडी बंदिस्त पाइपलाइनद्वारे टळणार आहे. 

जमिनी अधिग्रहण नाही 
पारंपरिक कालव्यांना जमीन अधिग्रहणावर मोठा खर्च करावा लागतो. वरखेडे प्रकल्पाच्या प्रस्तावित ३८ किलोमीटर लांबीच्या कालव्यासाठी साधारण १४० हेक्टर जमीन अधिग्रहीत करावी लागणार आहे, तर १३० किलोमीटर लांबीच्या वितरिका, लघुवितरिका, उपवितरिका यांना २२० हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन करावे लागणार आहे. कालव्याच्या भूसंपादनासाठी १४० कोटी, वितरिकांसाठी २२० कोटी खर्च अपेक्षित आहे. बंदिस्त कालव्यामुळे जमीन अधिग्रहणाचा प्रश्न मिटणार आहे. 

जलसंपदामंत्र्यांनी ‘गिफ्ट’ द्यावे 
जलसंपदामंत्र्यांच्या आदेशाला संबंधित विभागाने ठेंगा दाखविण्याचा प्रकार केला आहे. जलसंपदामंत्री मंगळवारी (ता. ९) गिरणा पट्ट्याच्या दौऱ्यावर आहेत. त्यामुळे त्यांनी बंदिस्त कालव्याच्या प्रस्तावाला तत्काळ मंजुरीच्या सूचना देऊन शेतकऱ्यांना गिफ्ट द्यावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात आली आहे. 

पारंपरिक व बंदिस्त कालव्याचा तुलनात्मक फरक 

पारंपरिक कालवा 
-कालव्यासाठी ३९० कोटी खर्च अपेक्षित. 
-हेक्टरी ५.१५ लाख खर्च लागणार. 
-७,५४२ हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार. 
-३५० हेक्टर जमीन अधिग्रहीत करावी लागणार. 

बंदिस्त कालवा 
-कालव्यासाठी २८० कोटी खर्च अपेक्षित. 
-हेक्टरी ३.५० कोटी खर्च लागणार. 
-९,००० हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार. 
-नाममात्र जमीन अधिग्रहीत करावी लागणार. 

संपादन ः राजेश सोनवणे