विमा कंपन्यांवर नियंत्रणासाठी तालुका, जिल्हास्तरावर यंत्रणेची मागणी

भुसावळ (जळगाव) : केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीच्या (Farmer crop insurance) काळात पिकांना विम्याचे संरक्षण मिळावे, आर्थिक स्थैर्य लाभावे या उद्देशाने पंतप्रधान पीक विमा योजना लागू केली. या योजनेच्या निकषातील त्रुटींमुळे शेतकरी बांधवांना वेळेवर व योग्य परतावा मिळत नाही. त्यामुळे धोरणात आवश्यक बदल व सुधारणा करणे गरजेचे आहे असे मत व्यक्त करतानाच धोरणात्मक बदलाची मागणी शिवसेनेचे (Shiv sena) तालुका संघटक प्रा.धिरज पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. (jalgaon-farmer-crop-insirance-Demand-for-system-control-over-insurance companies)

निवेदनात म्हटले आहे, की योजनेत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न निश्चित करण्याची पद्धत योग्य नाही. योजनेतील दुष्काळाचे निकष व कंपन्यांच्या पीक विम्याच्या पात्रतेचे निकष यात ताळमेळ बसत नाही. त्यामुळे राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना पंतप्रधान पीक विम्याचा लाभ मिळत नाही. याबाबत केंद्र शासनाकडून तालुका व जिल्हा स्तरावर तक्रारी निवारणासाठी कोणतीही यंत्रणा नाही. पीक विम्याचा परतावा देण्यास कंपनी विलंब करत असेल तर कंपनीला दंड ठोठावण्याची तरतूद करण्यात आलेली नाही, असे निवेदनात नमूद केले आहे.

विमा कंपनीला फायदा, शेतकऱ्यांना नाही

पंतप्रधान पीक विमा योजनेत केवळ विमा कंपन्यांना फायदा होत आहे, शेतकऱ्यांना नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पंतप्रधान पीक विम्याच्या लाभ तात्काळ मिळण्याबाबत कार्यवाही करण्याची विनंती तालुका संघटक प्रा.धिरज पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली आहे. या मागणीबाबत मुख्यमंत्र्यांसह उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, कृषी मंत्री दादाजी भुसे, पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्याकडे निवेदन केले आहे.

मध्यवर्ती कार्यालयात संपर्क करा

पीक विमा कंपनीचे निरीक्षक शेतकऱ्यांकडे विमा रक्कम मिळवून देण्यासाठी अतिरिक्त रक्कम मागतात. अशा अधिकाऱ्यांची तक्रार शेतकऱ्यांनी शिवसेना भुसावळ मध्यवर्ती कार्यालयात करावी. त्या अधिकाऱ्यांना शिवसेना स्टाईलने वठणीवर आणले जाईल असे प्रा. धिरज पाटील व शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी कळविले आहे.