सैनिकी शाळेतील ते २३ शिक्षक ६ वर्षांपासून विनावेतन !

अमळनेर: राज्यातील ५ सैनिकी शाळांमध्ये (Military schools) आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी (Tribal student) मिळालेल्या अकरावी व बारावी वर्गावर कार्यरत २३ शिक्षक गेल्या सहा वर्षांपासून विना वेतन काम करीत आहे. यावर उपाय म्हणून शालेय शिक्षण विभागाने १९ नोव्हेंबर २०१९ ला (Department of School Education) शासन निर्णय घेतला खरी, मात्र या उच्च माध्यमिक शिक्षकांना 'मानधनावर' वेतन करण्याची खुंटी मारून दिली. त्यामुळे या शिक्षकांचे वेतन तांत्रिक कारण दाखवून साधे मानधन ही दिले जात नसल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. शैक्षणिक वर्ष २०१४-१५ पासून या शिक्षकांचे वेतन नसल्यामुळे त्यांच्या कुटुंबियांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.

सैनिकी शाळेतील आदिवासी विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षात घेऊन राज्यातील ५ सैनिकी शाळांना सन २०१४- १५ पासून ११ वी च्या प्रत्येकी एक याप्रमाणे ६ आदिवासी तुकडया व सन २०१५-१६ पासून १२ वीच्या प्रत्येकी १ प्रमाणे एकूण २ आदिवासी तुकडया अशा एकूण ८ आदिवासी तुकडयांना शासन निर्णय ८ सप्टेंबर २०१७ अन्वये मान्यता देण्यात आली होती. सैनिकी शाळांमध्ये आदिवासी मुलांसाठी ११ वी व १२ वी च्या तुकडयांवरील २३ शिक्षकीय पदे २९ ऑगस्ट २०१९ पासून "मानधनावर" निर्माण करण्यास उच्चस्तरीय सचिव समितीने मान्यता दिली आहे. सदर तुकडयांकरिता आवश्यक शिक्षकीय पदे निर्माण करण्यास मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. या पार्श्वभूमीवर २३ शिक्षकीय पदे मानधनावर निर्माण करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली. अन याच ठिकाणी घोड्यानं पेंड खाल्लं. केवळ 'मानधन' हा शब्द टाकल्यामुळे शिक्षकांच्या वेतन श्रेणीला पूर्णपणे ब्रेक लागला. 'सरकारी काम अन बारा महिने थांब' अशी म्हण प्रचलित असली तरी शिक्षकाच्या वेतनाबाबत मात्र प्रशासनाने चालढकल करीत तब्बल सहा वर्षे भिजतं घोगडं ठेवले आहे.

दोन्ही विभागाची उदासीनता... !

शालेय शिक्षण विभागाने तुकडी व शिक्षक पदाना मान्यता दिली असली तरी या तुकड्यावर कार्यरत शिक्षकांच्या वेतनाची जबाबदारी आदिवासी विकास विभागाने घेतली होती. वेतनाचा खर्च आदिवासी विकास विभागास उपलब्ध करुन दिलेल्या कार्यक्रम " यावरील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा, असे सुचविण्यात आले होते. वेतन या बाबीकरीता वित्त विभागामार्फत अनिवार्य बाबीमधून निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार नाही, अशी ही मेख मारून ठेवल्यामुळे अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. शालेय शिक्षण विभाग व आदिवासी विकास विभागाच्या या चक्रव्यूहात शिक्षक विना वेतन अडकला आहे. दोन्ही घरचा पाहुणा उपाशी अशी त्यांची गत झाली आहे. याकडे शासनाने लक्ष घालावे अन्यथा हे शिक्षक आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत.

या शाळांचे शिक्षक आहेत वंचित

१)मोराणे (जि धुळे) येथील छत्रपती शिवाजी सैनिकी विद्यालय

२) औरंगाबाद येथील राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी सह शिक्षण सैनिकी शाळा

३) राजुरी (न) (जि.बीड) येथील सैनिकी विद्यालय,

४) कोलवड (जि.बुलढाणा) येथील राजीव गांधी मिलीटरी स्कूल

५) बुलढाणा येथील राजमाता जिजाऊ मुलींची सैनिकी शाळा