रस्त्यांचा मुद्दा कोर्टात..(ना)‘कर्त्यां’साठी लज्जास्पदच!

जळगाव ः एखाद्या शहरातील खड्डेयुक्त रस्त्यांची (Pits road) विदारक अवस्था जनहित याचिकेचा विषय होऊ पाहत असेल, तर ती शहरातील (ना) ‘कर्त्या’ म्हणविणाऱ्यांसाठी निश्‍चितपणे लाजीरवाणी बाब म्हणावी लागेल. काहींच्या चितेवर आणि शेकडो नागरिक (Citizen) जायबंदी झाल्यानंतर या रस्त्यांच्या कामाचा मार्ग सुकर होत असेल, तर आणखी किती बळी? असा प्रश्‍न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.

काल-परवा व्यवसायाने वकील असलेल्या एका जागरून नागरिकाने (ॲड. प्रदीप कुळकर्णी) जळगाव शहरातील रस्त्यांच्या अवस्थेवरून प्रथम नागरिक महापौर, मनपा प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून आयुक्त, जिल्ह्याचे दंडाधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी व नगरविकास विभागाचे सचिव यांना नोटीस बजावली आहे. काही वर्षांपासून जळगाव शहरातील रस्त्यांची खड्ड्यांनी केलेल्या दुरवस्थेबद्दल वेगळे सांगायची गरज नाही. रोज या शहरातील प्रत्येक जण राजकारण्यांसह प्रशासनातील अधिकारी, कर्मचारी, नगरसेवकांच्या नावे अक्षरश: शिवीगाळ करत रस्त्यांवरून मार्गक्रमण करत असतो. ही अवस्था कुणी केली, ती कशी झाली, त्यामागची कारणे काय? हे मुद्दे अनेकदा समोर आले. परंतु, या मुद्यांशी जळगावकरांना काही देणेघेणे नाही. त्यामुळे हे मुद्दे निरर्थक ठरतात किंवा निरर्थक आहेच.

नागरिक शांत कसे?
प्रश्‍न एवढाच आहे, की शहराची रस्ते, रस्त्यांमधील खड्डे, एकूणच स्वच्छता व साथरोगांची समस्या गंभीर असताना नागरिक इतके शांत कसे? साधं नगरसेवकाच्या घरी, महापालिकेच्या दारी धडक द्यायलाही कुणी तयार नाही, अशी नागरिकांची ‘षंढ’ अवस्था नक्कीच संतापजनक. अशा स्थितीत शहराचे काही भले होणार नाही, ही नकारात्मक मानसिकता अधोरेखित होत असताना एका वकिलाने शहराच्या ‘कर्त्यां’ना रस्त्यांच्या कामासाठी नोटीस बजावणे, हेही नसे थोडके... किंबहुना ही नोटीस आणि त्यानुषंगाने पुढील महिन्यात दाखल होऊ पाहणारी जनहित याचिका किमान आशेचा किरण ठरावी.

महिनाभराचा अल्टिमेटम
ॲड. कुळकर्णी यांनी संबंधितांना पाठविलेल्या नोटिशीत महिनाभराचा अल्टिमेटम दिलाय. शहरात एकही रस्ता सुस्थितीत नाही. त्यामुळे महिनाभरात या रस्त्यांची कामे कशी होतील, ती सुरू तरी होतील का? हे सांगायला ज्योतिषाची गरज नाही. मात्र, या नोटिशीच्या आणि संभाव्य जनहित याचिकेच्या निमित्ताने तरी शहराच्या ‘कर्त्यां’ना जाग येणार का? हा प्रश्‍न आहे. कारणं देणारा आयुष्यात कधीही यशस्वी होऊ शकत नाही. त्यामुळे गत अडीच वर्षांत सत्तेत असताना भाजपने आणि आता सहा-सात महिन्यांपासून सत्ता भोगणाऱ्या शिवसेनेने ‘अमृत’ योजना अथवा अन्य काही तांत्रिक बाबींची ‘कारण’ म्हणून कितीही ढाल केली तरी या सत्ताकर्त्यांच्या अपयशाचा कोंबडा आरवल्याशिवाय राहणार नाही.

शाश्‍वत ‘मार्ग’ शोधायला हवा
नोटिशीत उल्लेख केल्याप्रमाणे महिनाभरात रस्त्यांची कामे सुरु होणे इतर मनपांसाठी शक्य असले तरी जळगाव महापालिकेसाठी केवळ अशक्य आहे. त्यामुळे दुसरा टप्पा जनहित याचिकेचाच आहे. जबाबदार नागरिक म्हणून या जनहित याचिकेत प्रत्येक जळगावकराने त्याच्याकडून काहीतरी योगदान द्यायला हवे, याचिकेचा भाग बनायला हवे. कोणत्याही उपचार थेरपीने न सुधारणाऱ्या शहराशी संबंधित लोकप्रतिनिधींना जाब विचारायलाच हवा.. त्यादृष्टीनेही ही याचिका दिशादर्शक ठरणार आहे. याचिका न्यायालयाच्या बोर्डावर येऊन, त्यावर युक्तिवाद होऊन महापालिकेतील सत्ता व प्रशासनकर्त्यांची अब्रू न्यायालयाने घेऊ नये, असे त्यांना वाटत असेल, तर रस्तेकामासाठी शाश्‍वत ‘मार्ग’ शोधायला हवा, अशी अपेक्षा आहे..