मंत्रिपदाचा राजीनामा..पक्षत्याग..‘ईडी’ची चौकशी

जळगाव : फडणवीस सरकारच्या (Devendra Fadnavis) कार्यकाळात भोसरी जमीन खरेदीतील कथित गैरव्यवहार प्रकरणी तत्कालीन महसूलमंत्री एकनाथ खडसेंना (Eknath Khadse) राजीनामा द्यावा लागला... ॲन्टिकरप्शन, झोटिंग समितीकडून (Jotting Committee) चौकशीनंतरही कारवाई झाली नाही... राजकीय पुनर्वसनच न झाल्याने खडसेंनी पक्षत्याग केला आणि ‘ईडी’ने (ED)हे प्रकरण हाती घेतले... स्वत: खडसेंची दोन-तीन वेळा चौकशी झाली, मात्र आज त्यांच्या जावयाला याप्रकरणी अटक झाल्यानंतर ‘भोसरी’चे (Bhosari) शुक्लकाष्ठ पाच वर्षांनंतरही खडसेंचा पिच्छा सोडायला तयार नसल्याचा प्रत्यय आला. (eknath khadse resigns from ministry to ed inquiry)

२०१४ मध्ये राज्यात भाजपचे सरकार स्थापित करण्यात महत्त्वाचे योगदान देणाऱ्या खडसेंना फडणवीसांच्या मंत्रिमंडळात महसूलसह १२ महत्त्वाच्या खात्यांचे सुभेदार करण्यात आले होते. मात्र, अवघ्या दीड वर्षातच त्यांना स्वीय सहाय्यक गजानन पाटलाचे ३० लाखांचे लाच प्रकरण, दाऊदच्या पत्नीशी संभाषण, जावयाची लिमोझीन गाडी आणि भोसरी एमआयडीसीतील जमीन खरेदी प्रकरण... अशा आरोपांच्या मालिकेनंतर मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला.

राजकीय पुनर्वसन नाहीच
मंत्रिपदाच्या राजीनाम्यानंतर खडसेंचे पुनर्वसन झालेच नाही. शिवाय, २०१९च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांना उमेदवारी नाकारून त्यांच्या कन्या ॲड. रोहिणी यांना तिकीट देण्यात आले. त्यांचा पराभव झाला, त्यामागेही पक्षातील काही लोक असल्याची तक्रार खडसेंनी भाजपच्या वरिष्ठांकडे केली होती.

राष्ट्रवादीत प्रवेश
भाजपत राजकीय भविष्य नाही म्हणून खडसेंनी नोव्हेंबर २०२०मध्ये फडणवीसांवर टीका करत पक्षत्याग केला व राष्ट्रवादीत प्रवेश केला. परंतु त्यानंतरही खडसेंना दिलासा मिळालेला नाही. कारण, त्याचवेळी ‘ईडी’ने भोसरी प्रकरणात फिर्याद दाखल करून घेतली. त्यासंबंधी दोन-तीन वेळा खडसेंची चौकशीही झाली. त्यांनी ही फिर्याद रद्दबातल करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, ती न्यायप्रविष्ट आहे.

जावयाला अटक
खडसेंची ‘ईडी’विरोधातील याचिका न्यायप्रविष्ट असताना आता ‘ईडी’ने थेट त्यांचे जावई गिरीश चौधरींना बुधवारी सकाळी अटक केली. भोसरी जमीन खरेदी चौधरी व खडसेंच्या पत्नी मंदाताईंच्या नावाने झाली आहे. त्यामुळे ही कारवाई अपेक्षित असली तरी धक्कादायक आहे.

पाच वर्षांनंतरही दिलासा नाही
खडसेंनी फडणवीस सरकारमधून याच प्रकरणावरून जून २०१६ला राजीनामा दिला. पाच वर्षे उलटली, तरी भोसरी प्रकरण त्यांचा पिछा सोडताना दिसत नाही. खडसे त्यावर आता कोणता पवित्रा घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.

काय आहे भोसरी जमीन प्रकरण
या सर्व आरोपांच्या केंद्रस्थानी भोसरी जमीन खरेदी प्रकरण राहिले. पुणे शहरालगत भोसरी एमआयडीसीत ही जमीन खडसेंच्या पत्नी मंदाताई व जावई गिरीश चौधरी यांच्या नावाने खरेदी करण्यात आली. या व्यवहारात खडसेंनी मंत्रिपदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप होता, तर एमआयडीसीची जमीन खरेदी करता येत नाही, शिवाय कोट्यवधींची जमीन कवडीमोल दरात खरेदी करण्यात मोठा गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार, फिर्यादही याप्रकरणी नोंदविण्यात आली होती. न्या. झोटिंग समितीने या प्रकरणाची चौकशी केली, सोबतच
लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने चौकशी करून खडसेंना क्लीन चीट दिली होती. झोटिंग समितीचा अहवाल खडसेंनी वारंवार मागणी करूनही जाहीर झाला नव्हता.

आरोप अन्‌ पात्रांचा योगायोग
एप्रिल व मे २०१६मध्ये खडसेंवर आरोपांची मालिका सुरू झाली. सलग दोन-तीन महिने खडसेंवर विविध आरोप झालेत. त्यात मनीष भंगाळे या हॅकरने खडसेंचे दाऊदच्या पत्नीच्या नंबरवर संभाषण झाल्याचे प्रकरण समोर आणले होते. अर्थात, त्यात कोणतेही तथ्य आढळून आले नाही, उलटपक्षी भंगाळेला कारागृहात जावे लागले. मात्र, या भंगाळेची फडणवीसांशी भेट घालून दिली होती ती तत्कालीन काँग्रेसनेते तथा माजी गृहराज्यमंत्री कृपाशंकर सिंह यांनी. विशेष म्हणजे सिंह यांनी बुधवारी (ता. ७) भाजपत प्रवेश केला, हा योगायोग म्हणावा का?