शेतातील सोन्याला चिखलाचे ग्रहण !

वावडेः 'शेत तिथे पांदण रस्ता' ही सरकारची (Government) घोषणा गेल्या दहा वर्षापासून कागदावरच राहिली असून, रस्त्याअभावी शेतातील (Farm) कापूस घरी आणावे कसे याचीच चिंता शेतकऱ्यांना लागली आहे. कापसाचा (Cotton) हंगाम १५ दिवसांवर आला असताना अजूनही शेत रस्त्यावर दोन ते तीन फूट चिखल असल्याने पांदण रस्त्याची (Road) योजना सरकारने गुंडाळली की काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

वावडे सहपरिसरात काळी कसदार जमीन आहे, यावर्षी पावसाळा समाधानकारक झाला तरी गेल्या १५ दिवसांपासून मुसळधार पाऊस बरसत आहे.परिणामी सगळ्या शेतरस्त्यावर गुडघाभर चिखल साचला आहे. हा चिखल पाऊसाने आतापासून उघडीप दिली तरी किमान एक महिना सुकणारा नाही.त्यामुळे १५ दिवसावर आलेला सोयाबीनचा हंगाम धोक्यात आला आहे.कापूस काढणी झाल्यानंतर हे पीक घरात आणावे कसे,असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

शेतमाल घरी आणण्याची समस्या..

वावडे ते लोण हा दोन कि.मी. चा जुना पाणंद रस्ता आहे. शेताचे पाणी या रस्त्यात येत असल्यामुळे संपूर्ण रस्ता चिखलमय झाला आहे. मागील कित्येक वर्षापासून शिवारातील जाणे- येणे करण्यासाठी तसेच शेतमाल घरी आणण्यासाठी शेतकऱ्यांना पावसाळ्यात मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. कापसाचा हंगाम १५ ते २० दिवसावर येऊन ठेपला आहे. संपूर्ण पाणंद रस्ता चिखलमय झाला असून, शेतात तयार झालेला माल घरी कसा आणावा,असा प्रश्न या परिसरातील शेतकर्‍यांना पडला आहे. या वर्षी तरी रस्ता होईल अशी आशा शेतकरी दरवर्षी करतात. पावसाळा निघून गेल्यावर या रस्त्याचा विसर पडतो. यावर्षी मात्र, झालेल्या अति पावसामुळे व रस्त्यात पाणी साचून राहत असल्यामुळे रस्त्याची अवस्था अतिशय वाईट झाली आहे. हा पांदण रस्ता करून देऊन शेतकऱ्यांची कायम समस्या सोडवावी अशी मागणी वावडे सह शेतकऱ्यांनी केली आहे.

लोकप्रतिनिधींच्या निधीचा वापर व्हावा

खासदार आमदार यांना मतदारसंघाच्या विकासकामासाठी स्थानिक विकास निधी देण्यात येतो. मात्र,या निधीचा वापर सभागृह बांधण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात केला जातो. पांदण रस्ता आधी झाला असेल तरच स्थानिक विकास निधी खडीकरण्यासाठी वापरता येतो. हा प्राधान्यक्रम बदलण्याची गरज आहे. स्थानिक विकास निधीतून पाणंद रस्ते करण्यासाठी तरतूद होण्याची गरज निर्माण झाली आहे. जिल्हास्तरावर रोजगार हमी योजनेअंतर्गत पांदण रस्ते तयार करता येतात. जिल्ह्यात मात्र गेल्या पाच वर्षांपासून या योजनेलाच कात्री लावण्यात आली आहे लोकप्रतिनिधींनी शेतकऱ्यांची ही समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे.