राज्‍य सरकारने वाचलेले सात हजार कोटी गरीबांना द्या : खासदार खडसे

सावदा (जळगाव) : देशातील १८ वर्षांवरील सर्वांच्या मोफत लसीकरणाची (Corona vaccination) जबाबदारी घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांनी राज्यांना मोठा आर्थिक दिलासा दिला आहे. यात राज्‍य सरकारचे सात हजार कोटी वाचले असून, ही वाचलेली रक्‍कम पॅकेज स्‍वरूपात जाहीर करून गरीबांना द्यावी; अशी मागणी भाजपच्या खासदार रक्षा खडसे (MP Raksha khadse) यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे ठाकरे सरकारकडे केली आहे. (jalgaon-mp-raksha-khadse-later-in-state-goverment-sevan-thousand-crore-package)

एक रकमी धनादेश देऊन लस खरेदी करण्याची तयारी दाखविणाऱ्या ठाकरे सरकारनेच राज्य सरकारच्या तिजोरीतून वाचलेल्या सात हजार कोटींच्या निधीतून आता गोरगरीब जनता, शेतकरी, बारा बलुतेदार, रिक्षा- टॅक्सीचालक, मजूर, केश कर्तनालयांचे चालक तसेच टाळेबंदीच्या काळात रोजगारास मुकलेल्या सर्वांकरिता तातडीने पॅकेज जाहिर करावे असे खासदार खडसे यांनी पत्रकात म्‍हटले आहे.

लसीकरणाचा खेळखंडोबा संपणार

देशातील लसीकरण मोहिमेची सूत्रे केंद्र सरकारने हाती घेतल्याने राज्यातील लसीकरणाचा खेळखंडोबा संपणार आहे. सर्वसामान्य जनतेच्या आरोग्याची संपूर्ण जबाबदारी केंद्र सरकारने उचलल्याने देशातील जनतेस मोठा दिलासा मिळणार आहे; असे स्पष्ट करून खासदार रक्षा खडसे यांनी या निर्णयाबद्दल पंतप्रधान मोदी यांचे आभार व्यक्त केले आहेत. आता महाराष्ट्रातील गोरगरीब जनतेस आर्थिक संकटात दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने सात हजार कोटींचे पॅकेज द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

तर संतप्‍त जनतेचा उद्रेक

केंद्र सरकारने राज्यांना लस खरेदीची मुभा दिल्यानंतर महाराष्ट्राकरिता एकरकमी धनादेश देऊन १२ कोटी लसची मात्रा विकत घेण्याची राज्य सरकारची तयारी असल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केले होते. आता लस पुरवठ्याची संपूर्ण जबाबदारी केंद्र सरकारने उचलल्याने या धनादेशाचा वाचलेले सुमारे सात हजार कोटींचा निधी राज्य सरकारने तातडीने गोरगरीब जनतेकरिता वितरित करावा व गेल्या दीड वर्षांपासून आर्थिक विवंचनेत सापडलेल्या जनतेस दिलासा द्यावा; असे खासदार खडसे म्हणाल्या. ठाकरे सरकारने जाहीर केलेल्या पॅकेजची दमडी अजूनही कोणाच्याच खात्यात जमा झालेली नसल्याने जनतेमध्ये तीव्र संताप पसरला असून त्याचा उद्रेक होण्याची वेळ येऊ देऊ नका, असा इशाराही त्यांनी सरकारला दिला. तसेच राज्य सरकारने लसीकरणाचा नियोजनबद्ध कार्यक्रम जाहिर करून केंद्राच्या मोहिमेस सहकार्य करावे व राजकारण न करता जनतेच्या जीवित रक्षणास प्राधान्य द्यावे, असेही त्‍यांनी म्‍हटले आहे.