राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसींचे आरक्षण रद्द

जळगाव : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण (Reservations) हा विषय पूर्णपणे राज्य सरकारच्या (State Government) अखत्यारित असून न्यायालयाने (Court) १५ महिन्यांची मुदत देऊनही सरकारने याबाबत तांत्रिक बाबींची पूर्तता केली नाही. त्यामुळेच न्यायालयाने ओबीसींचे आरक्षण रद्द (OBC Reservation) झाले, असा आरोप खासदार श्रीमती रक्षा खडसे (MP Raksha Khadse) यांनी केला. (obc reservation canceled due to state governments)

यासंदर्भात आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. राज्य सरकार आपले अपयश लपविण्यासाठी भाजपवर आरोप करत असून सरकारच्या या अपयशाचा निषेध म्हणून भाजपतर्फे शनिवारी (ता.२६) राज्यभरात चक्काजाम आंदोलन करण्यात येईल, असेही श्रीमती खडसेंनी सांगितले.

तत्पूर्वी भाजपा प्रदेश कार्यकारणीची महत्वपूर्ण बैठक आज मुंबई येथे झाली. जळगाव जिल्ह्यातील पदाधिकारी ऑनलाइन पद्धतीने बैठकीस उपस्थित होते. राज्याचे आगामी होणारे अधिवेशन व ओबीसी आरक्षण याबाबत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस व प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी मार्गदर्शन केले.

..तोपर्यंत निवडणुका नाही
त्यानंतर रक्षा खडसे व जिल्हाध्यक्ष आमदार राजूमामा भोळे यांनी पत्रकार परिषदेद्वारे याप्रश्‍नी आंदोलनाविषयी भूमिका मांडली. ओबीसींना परत आरक्षण मिळणेसाठी न्यायालयात पण जाऊ तसेच आरक्षण पूर्ववत होत नाही तोपर्यंत निवडणुका होऊ देणार नाही अशी भूमिका यावेळी घेण्यात आली. या वेळी जि.प.अध्यक्षा रंजना पाटील, डॉ. राजेंद्र फडके, किशोर काळकर, संघटनमंत्री रवी अनासपुरे, आमदार संजय सावकारे, आमदार मंगेश चव्हाण, माजी आमदार स्मिता वाघ, जि.प. उपाध्यक्ष लालचंद पाटील, माजी जि.प.अध्यक्ष अशोक कांडेलकर, पोपटतात्या भोळे, जिल्हा उपाध्यक्ष नंदकिशोर महाजन, पद्माकर महाजन, हर्षल पाटील आदी उपस्थित होते.