धुळे : अधिकाऱ्यांनो, किमान रजा तर नियमाने घ्या!

धुळे : महापालिकेतील अधिकारी- कर्मचारी प्रशासकीय कामकाजात अत्यंत अप्रशिक्षित असल्यागत असल्याचे अनेकदा पाहायला मिळाले आहे. स्थायी समिती, महिला बालकल्याण समिती, महासभा अशा महत्त्वाच्या सभांमध्ये विषय मांडतानाही नजरचुकीने झाले, प्रिंट मिस्टेक आहे, अशी उत्तरे देऊन अधिकारी मोकळे होतात. एक कोटी ७२ लाखांच्या कामाला प्रशासकीय मंजुरीच नसल्याचे उदाहरण नुकतेच समोर आले. त्यावरूनही अधिकारी केवळ पदे मिरवतात, गलेलठ्ठ पगार घेतात असेच त्यातून दिसते. आता तर रजा मंजूर झालेली नसताना अधिकारी रजेवर जातात, कार्यभार हस्तांतर करत नाहीत, असे समोर आल्याने अखेर आयुक्तांना याबाबत आदेश काढावा लागला आहे.

उपायुक्त, सहाय्यक आयुक्तांसह इतर वरिष्ठ अधिकारी, तसेच विभागप्रमुखांकडे महत्त्वाच्या विभागांची जबाबदारी सोपविली आहे. बऱ्याच विभागप्रमुखांकडेही अत्यावश्‍यक सेवेविषयी जबाबदारी सोपविलेली आहे, असे असताना वरिष्ठ अधिकारी आपल्याकडील जबाबदारी इतर अधिकाऱ्यांकडे हस्तांतर न करता रजेवर जात असल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. तसेच कुठलीही नोंद न करता रजेवर जाणे, सीटीसी न करता रजेवर जाणे, रजेवरून परत आल्यानंतर कार्यभार हस्तांतर न करणे, पूर्वपरवानगी न घेणे आदी बाबी महापालिका अधिनियमातील / वर्तणूक नियमातील गैरवर्तणूक होत असल्याचे निदर्शनास आल्याचे आयुक्तांनी म्हटले आहे.

मंजुरीनंतरच रजेवर जा

या पार्श्वभूमीवर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी रजेवर जाण्यापूर्वी परवानगी घेणे आवश्‍यक आहे. नियमानुसार १५ दिवस अगोदर अर्जित रजेची मागणी करावी व आपल्याकडील पदभार हस्तांतर झाल्यानंतर व रजा मंजूर झाल्यानंतरच रजेवर जावे. रजेवर जाण्यापूर्वी आवश्‍यक बाबींचे पालन न केल्यास त्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यास त्याबाबत वैयक्तिक जबाबदार धरले जाईल, असा इशारा आयुक्तांनी दिला आहे.

प्रशिक्षणाची गरज

महापालिकेतील अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना प्रशासकीय कामकाजाची पुन्हा एकदा गरज असल्याचेच या सर्व प्रकारातून दिसून येते. अर्थात यापूर्वी अशा चुका त्यांना कुणीही निदर्शनास आणून दिल्या नसतील किंवा ‘चलता है’ संस्कृती अधिकच रूढ झाल्याने अनेक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना प्रशासकीय कामकाजाची नेमकी पद्धतच माहीत झालेली नाही, अशीही एक शक्यता आहे. त्यामुळे महापालिकेतील अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना पुन्हा एकदा प्रशासकीय कामकाजाच्या प्रशिक्षणाची गरज असल्याचेच यातून अधोरेखित होते.

अशा या चुका...

२६ ऑक्टोबर २०२१ ला स्थायी समिती सभेत डास निर्मूलनासाठी दिलेल्या कंत्राटाच्या करारनाम्यात दहा टक्के दरवाढ देण्याची अट अनवधानाने टाकल्याचे संबंधित विभागप्रमुखाने सांगितले होते. ही चूक सदस्य शीतल नवले यांनी समोर आणत जाब विचारला होता. ही चूक समोर आली नसती तर महापालिकेला थोडेथोडके नव्हे तर तब्बल ४२ लाख रुपये जादा मोजावे लागले असते. ही चूक खरच अनवधानाने होती की मुद्दाम, हा मात्र प्रश्‍नच आहे. नुकत्याच झालेल्या स्थायी समिती सभेतही शौचालयाच्या ९४ हजार ७८३ रुपये खर्चाच्या कामाचा विषय होता. हे काम झालेले नसताना कार्योत्तर मंजुरीसाठी विषय दिला. सदस्य नागसेन बोरसे यांनी हा मुद्दा लक्षात आणून दिल्यानंतर चूक झाल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे अधिकारी आर्थिक विषय मांडतानाही गांभीर्य दाखवत नसल्याचे दिसते.