Jalgaon News : महापालिकेत १ हजार १८७ कर्मचाऱ्यांच्या सेवेतील त्रुटी शासनाने दूर केल्या आहेत. या कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगासह उपदानाच्या रकमा देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
त्याबाबतचा शासकीय अध्यादेश आमदार सुरेश भोळे यांनी महापालिकेच्या आयुक्तांना सादर केला. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला असून, त्यांनी आमदार भोळेंचे जल्लोषात स्वागत केले.
महापालिकेतील १ हजार १८७ कर्मचाऱ्यांबाबतचा हा तिढा अनेक वर्षापासून होता. त्यातील अनेक कर्मचारी आता निवृत्तही झाले आहेत. मात्र, त्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झालेला नव्हता. तसेच उपदानाच्या रकमाही मिळाल्या नाहीत. (ordinance has been passed to rectify errors in service of 1 thousand 187 employees jalgaon news)
हा प्रश्‍न मंत्रालयात प्रलंबीत होता. आमदार भोळे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसव अजित पवार यांच्याशी चर्चा करून हा प्रश्‍न सोडविला आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासह उपदानाच्या रकमा देण्याबाबत आदेशही दिला आहे.
महापालिकेत जल्लोष
महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्‍नाबाबत शासनाने काढलेल्या अध्यादेशाच्या प्रती आमदार भोळे यांनी गुरूवारी (ता. ५) महापालिकेत आणल्या. त्यावेळी ढोल-ताशे वाजवून त्यांचे महापालिकेत स्वागत करण्यात आले.
कर्मचाऱ्यांनी एकच जल्लोष केला. सहाय्यक उपायुक्त उदय पाटील, राजेंद्र पाटील, व्ही. ओ. सोनवणी, चंद्रकांत पंधारे आदींसह कर्मचारी या वेळी उपस्थित होते. आमदार भोळे यांनी शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत जारी केलेला अध्यादेश महापालिका आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड यांच्याकडे सूपूर्द केला.
कर्मचाऱ्यांचा प्रश्‍न सुटला : भोळे
या वेळी आमदार भोळे म्हणाले, कि शासनाने अध्यादेश जारी करून महापालिकेतील १ हजार १८७ कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या वेतन आयोगाचा व उपदानाच्या रकमांचा प्रश्‍न सोडविला आहे. ३७१ कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नत्यांबाबत आयुक्तांनी निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार त्या निर्णय घेतील.
लेखा परिक्षक, विधी शाखेचे मार्गदर्शन : आयुक्त
महापालिकेच्या प्रशासक तथा आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड म्हणाल्या कि, शासनाकडून अध्यादेश प्राप्त झाल्यावर आपण त्यावर लेखा परिक्षक, तसेच विधी शाखा यांचा अभिप्राय घेवून ३७१ कर्मचाऱ्यांबाबत निर्णय घेणार आहोत. शासनाच्या आदेशाप्रमाणे कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णयही लवकरत लवकर घेण्यात येईल.
काय म्हटले आदेशात
शासनाच्या नगरविकास विभागातर्फे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आदेशात म्हटले आहे, कि १९९१-९२ ते १९९७-९८ या कालावधीत आक्षेपाधिन कर्मचाऱ्यांच्या कार्योत्तर मान्यता देण्याचा प्रस्तावित केले आहे. जळगाव महापालिका महासभा (ता. १२ डिसेबर २०२१) ठराव क्रमांक ६२१ अन्वये निर्णय घेण्यात येत आहे. विवरण पत्र १ अ- मधील एकूण १ हजार १६६ कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या नियमीत करण्यास शासन एकवेळची बाब म्हणून मान्यता देत आहे.
विवरण पत्र १ ब- मधील नियुक्तीच्या वेळी पदोन्नतीबाबत आयुक्तांनी तपासून नियमानुसार कार्यवाही करावी. विवरण पत्र २ मधील नियुक्त्यांवेळी आवश्‍यक शैक्षणिक अर्हता धारण करीत नसलेल्या एकूण १७१ कर्मचाऱ्यांची शैक्षणिक अर्हतेची अट शिथील करण्यास कार्योत्तर मान्यता देण्यात येत आहे. विवरण पत्र ३ मधील नियुक्तीच्या वेळी वयाधिक असलेल्या २३१ कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीच्या वेळचे वयाधिक्य शिथील करण्यास कार्योत्तर मान्यता देण्यात येत आहे.
विवरण पत्र १ ब मधील नमूद कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीबाबत आयुक्तांनी, आयुक्त तथा संचालक नगरपरिषद संचनालय यांचे १४ जुलै २०२३ चे अभिप्राय उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय यांनी वेळोवेळी दिलेले निर्णय, तसेच विधी व न्याय विभागाचे परिपत्रक, प्रधान महालेखाकार कार्यालय (लेखापरिक्षक)मुंबई, स्थानिक विधी लेखा शाखा मुंबई याचे पत्र, तसेच ठराव क्रमांक ६२८ च्या अनुषंगाने कारवाई करावी. नगरविकास विभागाचे उपसचिव श. त्र्यं. जाधव यांच्या स्वाक्षरीने हा आदेश काढण्यात आला आहे.
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
