Padalse Project : पाडळसेचा वनवास ‘सुप्रमा’ मिळवत सोडवा

अमळनेर : पाडळसे प्रकल्पाची सुरवातीची किंमत अवघी १४२ कोटी होती. यानंतर सप्टेंबर २००९ मध्ये ११२७ कोटीच्या प्रकल्प खर्चाला मान्यता देण्यात आली.

त्यानंतर प्रकल्प खर्चाला मान्यताच मिळाली नसून आठवडाभरापूर्वीच ‘मेरी’कडे सुधारित ४ हजार ८९० कोटींचा चतुर्थ प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताव तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव कार्यालयाने सादर केला आहे.

१४ वर्षांच्या वनवासानंतर आतातरी प्रशासकीय मान्यता मिळावी म्हणून तापी महामंडळासह आमदार व खासदारांनी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. (Padalse Project Update Revised fourth proposal of Rs four thousand eight hundred crore submitted to Mary a week ago Jalgaon News)

प्रकल्प खर्चाला २००९ पासून मान्यताच नाही. यात शासनाचा हलगर्जीपणा होता, तापी विकास महामंडळासह आमदार व खासदारांचे दुर्लक्ष होते, मान्यता मागितलीच नाही? की दिलीच नाही? हा संशोधनाचा विषय. असो, १४ वर्षांचा मोठा कालखंड व्यतीत झालेला असून, महागाईचा आगडोंब रातोरात वाढताच आहे.

त्यामुळे आपसूकच बांधकाम साहित्यासह प्रत्येक गोष्टींची मोठी दरवाढ झालेली आहे. वाढलेल्या किंमती व जुनी खर्च मान्यता यामुळे निधी तोकडा मिळत असेल, असे मानल्यास जबाबदार सर्वच घटकांनी आतातरी सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळावी म्हणून सर्वसमावेश प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

सूर्यकुमार...भारतीय क्रिकेट मधला 'लंबी रेस का...'

पाडळसे प्रकल्पाला मोठ्या एकरकमी निधीची गरज आहे. ती राज्य सरकार देऊ शकत नाही. त्यामुळे सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसह केंद्रालाही प्रस्ताव देण्याची आवश्यकता आहे. तेव्हाच केंद्र व राज्य यांच्यात वाटाघाटी होऊन कोणाचा किती वाटा असेल, हे ठरेल व पाडळसेला निधीचा ओघ सुरू होईल.

पंचवीस टक्के क्षेत्राचाच कायापालट

पाडळसे प्रकल्पामुळे प्रत्यक्षात अमळनेर तालुक्यातील २५ टक्केच शेती क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. तालुक्याचे एकूण क्षेत्रफळ ७८ हजार हेक्टर असून, प्रकल्पामुळे २२ हजार हेक्टर ओलिताखाली येणार आहे. त्यामुळे इतर लहानसहान सिंचन प्रकल्पांसाठीही प्रयत्न होणे आवश्यक आहे.